प्रधानमन्त्रीको ‘झूट यात्रा’ : संविधानका धारादेखि सदनसम्म

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा भंग गरी कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिक ढिपी हेर्दा बालहठको पराकाष्ठा झैँ प्रतीत हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई उनले यसरी व्याख्या गर्नु र जिद्धी गर्नुले उनको हैसियत र झुटको पुलिन्दा छचल्किन्छ ।

‘उहाँले गर्न नहुने काम गरिसक्नु भयो । एक झूट छोप्न अनेक झुटको बाहना झैं जे पनि बोल्न थाल्नु भएको छ’ संविधानविदहरू भन्छन् ‘कुनै अध्ययन छैन । मनलाग्दी तर्क गरेका छन् । के भन्नु ?’

आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरुसँग त्यस्तै झुटो तर्क गर्न भ्याए । तर उनले प्रतिनिधि सभा विघटन राजनीतिक निर्णय भएको हुँदा न्यायिक निरुपण हुन सक्दैन भनी विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति राष्ट्रिय सभामा पनि दिए ।

प्रतिनिधि सभामा सपथ नखाई हतारोमा प्रधानमन्त्री बनेका उनै ओलीले धारा ७६ को उपधारा एक अनुसार प्रधानमन्त्री भन्न समेत भ्याएका छन् । जबकि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा कुनै पनि दलको बहुमत थिएन । उनी ७६ को उपधारा दुई अनुसार अर्थात् गठबन्धनको सरकारको अवस्था थियो ।

२०७६ धारा एकमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ  । निजको अधयक्षतमा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने उल्लेख छ । तर त्यसबखतमा तत्कालीन एमालेसँग बहुमत थिएन । तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाएका हुन् ।

माधवकुमार नेपाल प्रस्तावक र पुष्पकमल दाहाल समर्थक रहेर उनी प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्टै छ । तर, प्रधानमन्त्री झूटको पुलिन्दा फ्याक्दै जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने काम गरिरहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओली ७६ को उपधारा दुई अनुसार नियुक्त भएको त राजपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

उपधारा दुईमा उल्लेख छ,‘उपधारा एक वमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवसमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको मर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’ यसरी स्पष्ट लेखिएको र त्यही आधारमा नियुक्त समेत भएकाले त्यसमा ‘प्यार–प्यार’ गर्नपर्ने विषय नभएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री जे पनि बोली रहनु भएको छ । खै किन हो ? यसरी जथाभावी बोल्नु आवश्यक थिएन,’ उनले भने, ‘कागजमा देखिने विषयमा ठोकुवा गरेर झूट किन बोल्नुपर्‍यो ?’ यसरी प्रधानमन्त्रीले जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम आफैँ गर्ने र अन्यलाई झूट बोलेको बताएका हुन् ।

अर्का अधिवक्ता डा.भिर्माजुन आचार्यले त प्रधानमन्त्रीले झूट माथि झुटको पुलिन्दा फ्याँकेको बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्री आफू के को आधारमा प्रधानमन्त्री भए भन्ने धरातल समेत बिर्सेर मिल्दै नमिल्ने धाराको व्याख्या गर्दै आफूमाथि संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेकोसमेत बताउनु आश्चर्यजनक छ ।’

धारा ७६ को उपधारा तीन बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा चार बमोजिम प्रतिनिधि सभामा मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि नै प्रधानमन्त्री बन्ने र बनेका प्रधानमन्त्रीले एक महिनामा विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा भंग गर्न सक्नेछन् । 

यही धारालाई उल्लेख गर्दै उपधारा सातमा भनिएको छ,‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचन तोक्न सक्नेछ ।’सामान्य साक्षर व्यक्तिले पनि बुभ्न सक्ने विषयमा प्रधानमन्त्री झूट माथि झूट थपिरहँदा प्रधानमन्त्री पदकै मर्यादा सकिने धारणा उनीहरुको छ ।