विश्वका ५० सहरहरूमध्ये पहिलो प्रदुषित सहर नियाल्दा

दुई वर्षअघि चन्द्रागिरीबाट वायु प्रदुषित काठमाडौँको आकाश खिचेको थिएँ । उक्त फोटोमा काठमाडौँको वायु प्रदुषण प्रष्ट देखिएको छ । दुई वर्षपछि अर्थात् अझ पनि वायु प्रदुषणमा सहरको अवस्था फेरिएको छैन । त्यसैले त केही दिनअघि काठमाडौँ विश्वका ५० सहरहरूमध्ये पहिलो प्रदुषित सहरले चिनियो ।

नीति निर्माताहरूलाई प्रदुषण के हो ? यसको स्रोत कहाँ-कहाँ छ ? न्यूनीकरणका लागि के-के गर्न सकिन्‍छ ? सबै थाहा छ । तर पनि सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा कमजोरी भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा माखो मार्ने काम भएको छैन । उनीहरूले ‘हामीहरूले गरिरहेका छौँ’ भनेर टाउको बचाउने काम गरिरहेका छन् । तर, गरेका केही छैनन् ।

यो विषय जनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसैले जनचेतनाले यसमा प्रमुख भूमिका खेल्न सक्छ । तर, मानिसहरू कोभिडलाई नै बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । कोभिड लागेर भोलि नै मरिन्‍छ भन्‍ने थाहा हुँदाहुँदै पनि मनिसहरू टेरिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदुषणले भविष्यमा ज्यानमा खतरा हुन्‍छ भन्दा यो हाँसो–ठट्टाको विषय बन्‍न सक्छ । किनभने, मानिसलाई भोलि मर्ने कुरा नै चिन्ता छैन भने उनीहरूले भविष्यका लागि टाउको दुखाउँदै दुखाउँदैनन् ।

हावामा प्रदुषण छ । प्रदुषण श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट फोक्सोमा जान्‍छ । क्यान्सर हुन्‍छ । यसले रोग बढाउँछ । क्यान्सर, मुटुको रोग हुन्‍छ भनेर भन्दा मान्‍छेले त्यसलाई जोकको रुपमा उडाउँछन् । प्रदुषणले स्वास्थ्यमा असर गर्छ भनेर मात्र हुँदैन । यो परम्परागत ढर्राबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ । नत्र प्रदुषण सधैँ टाढाको विषय बन्‍छ । यो विषय जनस्तरसम्म कहिल्यै जाँदैन । सावधानी अपनाउनुपर्छ भनेको भरमा कसैले मान्दैन । यसको बारेमा जानकारी दिन बेलाबेला अभियान चलाउनुपर्छ ।

वायु प्रदुषण कम गर्न इलेक्ट्रिक सवारी साधनको प्रयोग एउटा विकल्प हुन सक्छ । तर, यसलाई पनि नीतिगत हिसाबले अगाडि बढाउन सकिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आफै चढेरै बिजुली बसको उद्घाटन गरेका थिए । राष्ट्रपतिले पनि विदेशमा गएर बिजुली गाडी प्रयोग गर्ने कुरा बताएकै हो । तर, ट्रली बस, सफा टेम्पो कता गए ? साइकल र बटुवा मैत्री सडकको योजना कता पुग्यो ?

केही समयअघि ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल ट्रयाक बनायो । त्यो उदाहरणीय काम हो । अन्य नगरपालिकाले पनि त्यसको अनुसरण गर्न सक्छन् । सडक विभाग र नगरपालिकाबीच यस विषयमा समन्वय हुनुपर्छ । सन् २०१६ मा नेपालले यूएनएफसीसीसीमा एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनले सन् २०२० सम्म, सन् २०१० को तुलनामा बिजुली गाडी २० प्रतिशत बढ्ने बताइएको थियो । सन् २०५० सम्म यातायात क्षेत्रमा ५० प्रतिशत खनिज तेलको खपत कम गर्ने प्रस्ताव थियो । तर, तेलको खपत पछिल्लो दश वर्षमा तीन गुणाले बढेको छ । पेट्रोलियमको खपथ बढेको बढ्यै छ ।

हाम्रा नीतिहरू जनतासँग जोड्न हामीले केही काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसको बारेमा सोच्नुपर्ने दिन आएको छ । जनस्वास्थ्यका कर्मचारीले यसबारेमा जानकारी दिनुपर्छ । सर्वसाधारणसँग जोडिनुपर्छ । राज्यको नीति निर्माताहरूले यस्तो विषयमा खोतलखातल गर्नुपर्छ । वातावरण मन्त्रालयदेखि सडक विभागले यसमा ध्यान दिनुपर्छ । (इकागजकी सृजना खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)