प्रत्येक दिन निर्वाचनताका गरेका प्रतिबद्धता स्मरण गरेर काम गर्‍यौँ

नेपालको शासकीय संरचना ६ वर्षदेखि संघात्मक भएपछि स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा परिणत भयो । सरकार भन्नुको अर्थ हो, अधिकारसहितको कार्यकारी संस्था । आफैँले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट आफ्नै घर–आँगनमा सुलभ तरिकाले सेवा–सुविधा पाउनु मात्र संघीयताको मर्म होइन, यो पाउनु र दिनुभन्दा माथिको स्वशासित अवस्थाको महसुस हो । राज्यलाई घर मान्ने हो भने स्थानीय सरकार त्यो घरको जग हो । जग बलियो भए मात्र घर बलियो हुन्छ । तर, जग बिर्सेर माथिमाथि तला–छानाको चिन्ता गरिबस्नु घरको खास चिन्ता होइन । संघीयताको बहस र अभ्यासमा स्थानीय सरकारका संस्थापकहरूको आनुभविक आवाज घरले राम्ररी नसुनेको बोध गर्दै इकागजले संवाद शृंखला सुरु गरेको छ । पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयनन गर्ने अवसर र चुनौतीको दोसाँधमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले कसरी काम गरे ? यसै सन्दर्भमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख महादेश बजगाईंसँग इकागजका विनोद देवकाेटाले गरेको संवाद: 

तपाईं संघीयताको खास जग हुनुहुन्छ, संघीयता थेग्न सकिँदैन भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ, स्थानीय सरकारको संस्थापक नेतृत्व भएका आधारमा के भन्नुहुन्छ ?

परम्परागत ढंगले हिँडिरहेका मानिसहरूमा संघीयता थेग्न सकिँदैन कि भन्ने बुझाइ छ । नयाँ बाटो हिँड्दा उनीहरूलाई यस्तो लागेको हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि धेरै भए कि भन्ने बुझाइ पनि छ ।  दिनप्रतिदिन मुलुकमा विकासका चरणहरूमा नयाँ नयाँ कामहरू हुँदैछन् । त्यहीअनुसारको जनशक्ति चाहिन्छ नै । पहिला गाविस/नगरपालिका हुँदा एउटा गाविसमा ४७ जना (९ वडामा प्रति वडामा पाँच जना र दुई जना प्रमुख र उपप्रमुख) जनप्रतिनिधि हुन्थे । 

अहिले धेरैवटा गाविसहरू मिलेर पालिका बनेका छन् । ती पालिकाहरूमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि नयाँ ढंगको अनुभव जनतालाई पनि भएको छ । डेलिभरी दिने कुरामा सहज भएको छ । पहिले समान्य बाटोको लागि काठमाडौँ पुग्नुपर्ने संयन्त्र तयार गरेका थियौँ । अहिले त्यो कुराहरू छैन । गाउँ घरमा नै सिंहदरबारका केही अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् । धेरै सहज भएको छ । 

केही विकृति र विसंगति चाहिँ छन् भन्ने मान्नुहुन्छ ? 
सुरुवातको समयमा जनशसक्ति अभाव थियो । कर्मचारी थिएनन् । प्रमुख प्रशासकीय संघीय सरकारले तोक्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक अधिकार प्रमुख प्रशासकीयलाई नै छ । नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा जनप्रतिनिधको भूमिका हुन्छ । जनतालाई प्रसाशनिक सेवा कार्य कर्मचारीको हातमा हुन्छ । दुई वर्ष हामीले कर्मचारीको अभावै खेप्यौँ । करिब दुई वर्षपछि विज्ञापनबाट नयाँ कर्मचारी आउनुभयो । नयाँ आइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि तालिमको अभाव भयो । काम गर्ने शैली नयाँ भएका कारण पनि केही समस्या भयो । लोकसेवा पास गरेर आउनुभयो । तर, अनुभवको अभाव थियो । त्यसपछि कोभिडले हामीलाई धेरै हिर्कायो । अहिलेसम्म पनि कोभिडकै प्रभावमा देश चलेको छ । अहिले धेरे कामहरू भएका छन् । मानिसको गुनासो त स्वाभाविकै हो । हिजो ग्राभिल नभएको हाम्रो समाजमा अहिले कालोपत्रे हुँदा पनि सन्तुष्टि छैन । यसलाई मैले कसरी लिएको छु भन्दा विकासको चरम सुखमा मानिस रमाउन चाहिरहेको छ । त्यो चाहिँ दिन सकिरहेका छैनौँ । त्यसैको प्रतिबिम्बकोरूपमा यी कुरा उठ्ने गरेका छन् । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वका रूपमा तपाईंको पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा पालिकाको खास पहिचान र सामर्थ्य के बनाउनुभयो ?

हामीले आफ्ना केही विकासका सूचकांकलाई ध्यान दिँदै अगाडि बढायौँ । तीनवटा गाविस मिलेर नगरपालिका घोषण भएको थियो । नगरपालिकाका न्यूनतम आधारहरू थिएनन् । बाटाहरू एकदमै साँघुरा र अव्यवस्थित थिए । आठ/नौ फिटे बाटामा घरहरू निर्माण भएका थिए । त्यसलाई कम्तीमा पनि ३० फिट बनाउने लक्ष्य लियौँ र पहिलो वर्षमा १६५ किलोमिटर बाटो स्तरोन्नतरी गर्‍यौँ । त्यसपछि थुपै अन्य बाटाहरू हामीले बनायौँ । अहिले स्तरोन्नतीको हिसाब गर्ने हो भने करिब ३५० किलोमिटर जति हामीले नगरपालिकामा बाटा फराकिला गरेका छौँ। ९६ प्रतिशत जति ३० फिटे बाटा हाम्रो नगरपालिकामा छ । अझै पनि ४ प्रतिशत कही कतै पूराना बाटा बचेका छन् । 

कोभिड नएको भए करिब ९५ प्रतिशत नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी खुवाउने हाम्रो लक्ष्य थियो । त्यो पूरा गर्थ्यौँ । योजनाहरू सुरु भएका छन् । कार्यान्वयनमा मानिसले खाइसकेको अवस्था चाहिँ होइन । अब चुनावी अवधिमा अथवा कार्यकालको अन्तमा करिब ९५ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध पानी खान सक्छन् भन्ने अनुमान छ । योजनाहरू सबै ठेक्कामा लागेका छन् । काम भइरहेका छन् । कही उपभोक्ता समितिले काम गरिरहेका छन् । कामहरू अगाडि बढेको छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी आउँदा तीनवटा स्वास्थ्य चौकीहरू थिए । अहिले १२ वटा छन् । एक १५ शय्याको अस्पताल नगरपालिकाले सन्चालन गरेको छ । दीर्घकालीनरूपमा ५० शय्याको अस्पतालको ठेक्का भएर काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तटबन्धनको प्रमुख समस्या थियो । त्यो काम पनि युद्धस्तरमा गरेका छौँ । धेरै काम अगाडि बढाएका छौँ । पुलहरूको कुरा छ । झोलुङगे पुलका कुरा छन् । विद्यालयका भवनहरू, निजी क्षेत्रका शिक्षकको कुरालगायत थुप्रै काम भएका छन् । वादी बस्तीमा करिब ११ करोडको बजेटमा विनियोजन गरेर निर्माण गर्दैछौँ । बसपार्क निर्माण भएको छ । ६५ किलोमिटर बाटो यसै वर्ष सम्पन्न हुन्छ । विकासका केही आधारहरू र सूचकांकहरू सम्पन्न गरेका छौँ । लक्षित वर्गअन्तर्गत केही महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ । 

आमअपेक्षा र अप्ठेराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्नुभयो ?

नीतिगत निर्णय गरेर कार्यान्वयनन गर्ने पहिलो वर्ष कर्मचारीको अभावले धेरै काम गर्न असज भयो । तथापि जे कामहरू जनताका बीचमा प्रतिबद्धता गरेका थियौँ । तिनलाई अगाडि बढायौँ । हामीलाई सबैभन्दा सजिलो जनप्रतिनिधिहरू जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि एकमतका साथ अगाडि बढ्यौँ । त्यसले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्‍यो । हामी उत्साहका साथ जनताको साथ र सर्मथनमा काम गर्ने जमर्को गर्‍यौँ । हामी सफलताको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । केही योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् । केही योजनाहरू अन्तिम चरणमा छन् । 

चुनावी घोषणा पत्रमा वाचा गरिएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के थिए, ती कति पूरा भए ?

माथि नै भनेका कुरा हुन् । मेरो घोषणा पत्रमा पहिलो कुरा त अव्यवस्थित बसोबासी, मुक्तकमैया, सुकुम्वासी र बादी बस्तीको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नेछु भनेको थिएँ । त्यसमा अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्वासीहरूको लगत संकलन गरिसकेका छौँ । हिस्सा वितरण गरिसकेका छौँ । ५८० जनाको पूर्जा बाँड्न अन्तिम चरणमा छौँ । जिल्ला आयोग गठन हुनासाथ बाँडिन्छ । संघीय सरकार फेरबदल हुँदा धेरै क्षति भयो । त्यो सरकार रहेको भए हालसम्म उहाँहरूलाई पूर्जा दिइसक्थ्यौँ । नयाँ सरकारले त्यो आयोग विघटन गरिदियो । पुनः काम अघि बढेको छ । 

जनप्रतिनिधिको चाहना जनताको सेवा गर्ने हुन्छ भने कानुन चाहिँ जनतालाई कसरी बाधा बनाउने भन्ने खालको हुन्छ । यो बिचमा यत्रो अन्तर्संघर्ष छ । यो अन्तर्संघर्षलाई चिर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ ।

स्वास्थ्यका मुद्दा उठाएका थियौँ । काम माथि भनिसकेँ । १५ शय्याको अस्पताल नगरपालिकाकै पूँजीमा सन्चालन गरेका छौँ । अव्यवस्थित बसपाक निर्माण गर्ने भनेका थियौँ । सम्पन्न भइसक्यो । खानेपानीको कुरा उठाएका थियौँ । लम्कीमा दुई/चार वडामा मात्रै खानेपानीको व्यवस्था थियो । अरुमा थिएन । ती योजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । विकासका जे मुद्दा उठाएका छौँ । हामीले पार्कको मुद्दा उठाएका थियौँ । पार्क निर्माण भइरहेको छ । जे मुद्दा उठायौँ त्यही काम गरेका छौँ ।

पहिलो कुरा बाटोघाटोको कुरा, दोस्रो कुरा स्वास्थ्यमा काम गरेका छौँ । बसपार्कलगायत बादीबस्ती, पार्कको काम गरेका छौँ । छाउपडी प्रथाको कुराहरू ९६० वटा गोठ थिए । ती हटायौँ । वडा कार्यालयका भवनहरू बनाएर सरिसकेका छौँ । पाँच वटामात्रै होइन २१ वटा त गौरवका आयोजना नै सुरु गरेका छौँ । निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू प्रत्येक दिन स्मरण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ ।

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम केके हुन् ?
बेरोजगारहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कुरा थियो । बेरोजगार दाजुभाइहरूलाई रोजगारी बढाउने कुरा धेरै कामहरू गर्न सकिएन । कोभिड नभएको भए त्यसमा पनि हामी लाग्थ्यौँ । युवाहरूलाई तालिमहरू दिएर, बैंकसँग ऋणको व्यवस्थापन गरेर स्वरोजगार बनाउने कुरामा युद्धस्तरमा लगानीसहित गर्ने जमर्को थियो । त्यति काम हुन सकेन । त्यसमा मलाई थोरै गर्न नसकएिको पीडा महसुस भएको छ । 

केही सामाजिक उत्तरदायित्वका काम थिए  । लागूऔषधका कुरालाई उठायौँ । यस्ता धेरै कुराहरू हामीले मात्रै गरेन नहुँदो रहेछ । यसमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत सबै पालिकालाई जसरी निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेको पाइयो । त्यसले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ । अरु कुरा त हामीले बोलेका कुरा कार्यान्वयनन गर्दै अगाडि आएका छौँ । 

काम गर्ने क्रममा अवरोध कहाँ-कहाँबाट के र कसरी आयो ?

बाधाहरूको व्याख्या गरेर साध्य नै छैन । अस्पताल खोल्न सुरु गरियो । सबै दाजुभाइको समर्थन रह्यो । केही एक/दुई जना सामाजिक फटाहाहरूले अहिलेसम्म पनि त्यसलाई रोक्न प्रयास गरिरहेका छन् । बाटो चौडा बनाउन खोज्यौँ । जनता खुसी भए । राम्रो काम हो भने । नगरलाई सहयोग गर्नुपर्छ भने । तर केही एक/दुई जना मान्छेहरूले विरोध गरे ।  केही मान्छे अवरोध कसरी पुर्‍याउने भनेर आएका हुन्छन् । त्यसलाई चिर्दै जनताको साथ र समर्थनमा यी काम अगाडि बढायौँ । 

अनि संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारगत जटिलता के–कस्ता व्यहोर्नुपर्‍यो ?

हामीसँग कानुनी सल्लाहकारहरू छैनन् । अनुभवी कर्मचारीहरूको हामीलाई अभाव भयो । जुवाडबाजीबाट पनि हामी हिँड्यौँ । नीतिगत कठिनाइ धेरै छन् । नेपालमा खरिद ऐनलगायत कार्यान्वयनमा ल्याउँदा कर्मचारीहरूलाई पनि अफ्ठ्यारो, हामीलाई पनि अफ्ठ्यारो छ । जनअपेक्षा एक किसिमको हुन्छ भने कानुनी अड्चनहरू बाधक बनिदिन्छ । ती ऐनहरू जनताको लागि होइन कि जनतालाई रोक्नको लागि बनाइएको हामीले पाउँछौँ ।  एउटा जनप्रतिनिधिको चाहना जनताको सेवा गर्ने हुन्छ भने कानुन चाहिँ जनतालाई कसरी बाधा बनाउने भन्ने खालको हुन्छ । यो बिचमा यत्रो अन्तर्संघर्ष छ । यो अन्तर्संघर्षलाई चिर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ । 

तपाईंको सरकारको आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक कार्यप्रणाली कस्तो बन्यो, यिनमा समस्या के के रहे ?

समस्याहरू त त्यस्तो चाहिँ आएन । अब केही अलिअलि मैले सुरुमा पनि भने कर्मचारी अभाव भयो । अपेक्षालाई पूरा गर्ने कुरामा अभाव नै भइरह्यो । अहिले प्रसस्तै कर्मचारी साथीभाइ हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय हुनुहन्न । निमित्तबाट नै हामीले काम चलाइरहेका छौँ। 

प्रदेश र संघीय सरकारबाट पाएको सहयोग–असहयोगबारे तपाईंको अनुभव–मूल्यांकन के छ ?

संघीय सरकार हाम्रो अभिभावक हो । उसले अधिकार प्रत्यायोजन गर्दाखेरी कन्जुस्याइ गर्‍यो । केही अधिकार अहिलेसम्म प्रत्यायोजन गरेका छैन । स्वास्थ्यमा अधिकार प्रत्यायोज गरेको छैन । वन नीतिमा गरेका छैन । सुरक्षा नीतिमा गरेको छैन । अहिलेसम्म कानुन नबनाइ दिएका कारण साझा अधिकार कार्यान्वयनमा धेरै कठिनाइ भएको छ । संविधान बमोजिम स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आएको छैन ।

प्रदेशको सन्दर्भमा त कुरै नगरौँ । प्रदेश सरकार हो/होइन भन्नेजस्तो छ । प्रदेश सरकार केही मानिसहरूको कमाइ खाने संस्था बनेको छ । त्यसले गर्दा पनि हामीलाई जनप्रतिनिधि सबै यस्तै हुन् कि भन्ने परेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष जनतासँग ठोकिएका छौँ । प्रत्यक दिन जनतासँग सरोकारका विषयमा छलफल हुन्छ । जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रदेश सरकार जवाफदेही हुन सकेन । त्यही भएर पनि होला आलोचना पनि भएको छ । प्रदेश सरकारसँग् हामी सन्तुष्ट छैनौँ ।

अक्सर नागरिक हुँदा/सत्ताबाहिर हुँदा र शासक भइसकेपछि नजरिया अर्कै खाले बनिदिन्छ, सीमित स्रोत–साधनको अवस्था पनि बुझिन्छ होला, कत्तिको फरक पाउनुभयो, आफ्ना नागरिकमै के–कस्ता समस्या पाउनुभयो ?

स्वाभाविकै हो । हिजो हामी नागरिक हुँदा जनताको अपेक्षा कमजस्तो लाग्थ्यो । आज दिने ठाउँमा छौँ । धेरै मानिसहरू सकारात्मक कोणबाट आइरहनु भएको हुन्छ । केही मानिसहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि काम लिन खोज्ने हुन्छन् । यदि त्यो हुन सकेन/भएन भने विरोधको स्वरहरू मच्चाउने स्वार्थी समूह, जमात अहिले पनि छ । त्यो समूहबाट जोगिन पनि हामीलाई कठिन हुन्छ । हिजो नागरिक हुँदाका कुरा, नागरिकको तर्फबाट बोल्ने कुरा र अहिले कार्यान्वयन गर्ने निकायमा स्वाभाविक ढंगले कठिनाइ छ । तर, पनि हामी नीतिगत विधि बनाएर हिँडिसकेपछि त्यसलाई त्यहीअनुसार व्यवहार गरेर अगाडि बढेका छौँ । 

अब आउने नेतृत्वका लागि अनुभवप्राप्त अभिभावकका रूपमा के सुझाव छ ?
एक चरणको विकासको काम हामीले सकेका छौँ । अब भनेको नयाँ, योजना र दृष्टिकोणका साथ आउनुपर्छ । अब सामाजिक प्रगती, लक्षित वर्गका व्यक्तिप्रतिको दृष्टिकोण र प्रगतीको नयाँ सोच र विचारका साथ आउनुपर्छ । पहिले हामी जे विकास भन्थ्यौँ । अब त्यो विकास दिने अवस्थामा छैनौँ । अहिले प्रविधिको जमाना हो । नयाँ प्रविधि र चिजका साथ आउनुपर्छ । अब भनेको जनताको नयाँ-नयाँ मुद्दा छन् । पूराना केही परम्परागत मुद्दा सकिएका छन् । नयाँ नयाँ चुनौती आएका छन् । ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । 

आफ्नो कार्यकाललाई १० पूर्णांकमा तपाईं आफैँ कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
म धेरै महत्वाकांक्षी भएर भन्दिनँ । धेरै ठूलो काम गरेँ, स्वर्गै बनाएँ पनि भन्दिनँ । किनभन्दा कोभिड, हाम्रो नयाँ अनुभव, कर्मचारीको अभाव र विभिन्न निकायहरूबीच समन्वयको अभाव खेप्नुपर्‍यो । संघीय सरकारको नीति पनि हामीलाई बाधक बनेको छ । धेरै कुराहरू भन्न सक्दैनौँ  । तथापि जनतालाई सन्तुष्टि बनाउने कुरामा प्रमुख भूमिका भएको छ भन्ने लाग्छ । मैले आफूलाई पास अंक चाहिँ दिन्छु । यतिनै अंक भनेर आफूले आफैलाई घोषणा गर्नुभन्दा पनि जनतालाई छोड्न चाहन्छु । जनताले मलाई कति नम्बर दिने जनताको सन्तुष्टिमा भरपर्छ । 

फेरि नगरप्रमुखमा दोहोरिने चाहना छ/छैन ?

मेरो व्यक्तिगत ढंगले यसमा काम गर्दैनँ । म जुन जुन पार्टीमा आबद्ध छु त्यसको आवश्यकता, पार्टीले पठाउने प्रतिनिधि र पठाइसकेपछि जनताले चुन्ने कुरामा भर पर्छ । स्वाभाविक ढंगले एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । राजनीति गर्ने मान्छे गर्ने भएको नाताले सरकारी अड्डामा, स्रोतसहित भएको अड्डामा बसेर जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा स्वाभाविकै हो । 

पार्टीले आवश्यक ठान्यो भने दोहोरिनुहुन्छ ? 
त्यो त पार्टी र जनतामा भर पर्छ । उहाँहरूले गर्ने निर्णय हो । मैले गर्ने होइन । मैले माथि पनि भने राजनीतिक गर्ने मानिस जनताको कुनै न कुनै ठाउँमा गएर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने महसुस हुनु स्वाभाविकै हो ।

संवाद शृंखला- ७ - तुलसीपुरका लागि गएको पाँच वर्ष स्वर्णिम काल हो

संवाद शृंखला- ६ - संघीय सरकारको काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ

संवाद शृंखला- ५ - गर्भवतीलाई एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क, सेनेटरी प्याड पनि निःशुल्क छ

संवाद शृंखला- ४ - भोट दिएर जिताएको त हो नि भन्दै यहाँका जनता कर नै तिर्दैनन्

संवाद शृंखला- ३ - म आफ्नो कार्यकाललाई १० मा ७ अंक दिन्छु

संवाद शृंखला- २ - संघीयता देशले थेग्‍न सक्दैन भन्‍ने कुरा गलत हो

संवाद शृंखला- १ - संघ र प्रदेशले सहयोग नै गरेनन्