द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँत्याउनेदेखि आर्थिक सहायता रोक्नेसम्म

काठमाडौं– अमेरिकी सहयोग निकाय (एमसीसी) को अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) संसदबाट पारित गर्नुपर्ने समायवधि नजिकिँदा अमेरिकाले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि दबाब बढाएको छ । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयदेखि नेपालस्थित राजदूतावाससम्म सक्रिय बनेका छन् । अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी मिकलरले अहिले नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट तीव्र पारेका हुन् ।  

भेटमा दूतावास उपप्रमुखले सबै नेताहरूलाई चेतावनी पनि दिएको स्रोतले जनाएको छ । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार अमेरिकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्युँत्याउनेदेखि, आर्थिक सहायता रोक्नेसम्म चेतावनी दिएको छ । 

‘कुनै एउटा देशको अधिपत्यमा जान लागेको’ भन्दै चीनसँग नजिक भएर एमसीसीलाई अनिर्णीत राख्‍न लागेकोप्रति अमेरिकाले आपत्ति जनाएको छ । नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे पनि अमेरिकालाई केही असर नपर्ने तर नेपालका लागि भने त्यो फाइदाजनक नहुने अमेरिकाको भनाई छ । 

‘उनीहरू अत्यन्त कठोर भएर प्रस्तुत हुन लागेको संकेत देखिन्छ । अमेरिकालाई अहिले लागेको छ कि नेपालमा चिनियाँ प्रभावका कारण एमसीसी फेल हुँदैछ,’ कांग्रेसका ती नेताले भने । आफूसँगको भेटमा पनि अमेरिकी अधिकारीले विश्व बैंकदेखि अन्य सहायताहरु रोक्न सक्नेसम्मको धम्की पनि दिएको दाबी गरेका छन् । 

अमेरिकाले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई समेत उठाउन लागेको ती नेताले बताए । ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउन सक्ने संकेत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ कसलाई कति पैसा दिइएको छ, सबै रेकर्ड सबै हामीसँग छ । सम्पति शुद्धीकरण पनि लगाउन सकिन्छ भनेर भनेका छन् ।’

ती नेताका अनुसार अमेरिकी अधिकारीले प्रचण्ड लगायतका अन्य नेतालाई पनि यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । नेताहरूका कारण मुलुक निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको ती नेताले बताए । 

नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको अतिराजनीतिकरणका कारण अहिले एमसीसीजस्तो विकास परियोजना गिजोलिएको छ । पूर्वराजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराई विदेश नीतिको संवेदनशीलता हराएर गइरहेको भन्दै परराष्ट्र सम्बन्ध गिजोल्ने काम नेताहरूको अपरिपक्‍वता भएको बताउँछन् ।

एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको चार वर्ष बढी भइसक्दा अहिले यसको बहस उत्कर्षमा छ । हस्ताक्षर भएपछि एक संसदको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि यसलाई अनुमोदन गर्ने/नगर्ने भन्‍नेमा राजनीतिक दलका आ-आफ्नै दाउ छन् । 

२०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको यस सम्झौतापछि आयोजना व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरिरहेको एमसीए नेपालले भने अहिलेसम्म ५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यसमा एमसीसीले २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रकम खर्च गरेको हो भने नेपाल सरकारले २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च व्यहोर्नुपर्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत १८ महिनामा मात्रै ८२ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी खर्च गरिइसकेको छ । नुवाकोटको रातमाटेमा ३ सय ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेपछि यो खर्च बढेको बताइएको छ ।

प्रचण्डलाई एमसीसीः निल्नु न ओकल्नु 

नेपालमा एमसीसीलाई राजनीतिक मसला बनाइएपछि अहिले यसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चिठीमार्फत् एमसीसी पास गर्ने प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक भएको थियो । 

एकातिर एमसीसीलाई पत्र लेख्‍ने अर्कोतर्फ बाहिर आएर एमसीसी सम्झौता यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर दाहालले द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै उनको आलोचना भैरहेको छ । 

तर अर्कोतर्फ प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेता भने अहिले एमसीसीलाई चुनावलक्षित हतियार बनाउन चाहेको देखिन्छ । चिठी सार्वजनिक भएपछि गठबन्धन र सरकार रक्षार्थ आफूहरुले पत्र पठाएको भन्दै प्रचण्डले प्रष्टीकरण दिएका थिए । 

अमेरिकाले अहिले द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउने चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड भने झस्किएको कांग्रेसका ती नेताले बताए । ‘प्रचण्डसँग कुरा गर्दा उहाँले मलाई पनि यस्तो भनेका छन् भन्‍नुभएको थियो । अहिले अलिक कडा ढंगको सन्देश आएको छ,’ प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।