प्रधानन्यायाधीश राणालाई जोगाउन कोही लाग्लान् भन्‍ने मलाई लाग्दैन

संयोग भन्नुपर्छ, केही समयअघि नेपाल बारको आन्दोलनले उचाईँ लिइरहँदा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ‘राणा शासन १०४ वर्षमै अन्त्य भयो भने अदालतभित्रको राणा शासन १०४ दिनभित्रै अन्त्य हुने’ उद्घोष गरेका थिए । संयोग नै भन्नुपर्छ, भट्टराईले भनेकै दिनको हाराहारीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ, यद्यपि पारित हुन बाँकी छ । महाभियोग प्रस्तावकै सन्दर्भमा भट्टराईसँग इकागजले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश:

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव आउनु दुःखद् छ । नेपाल बार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले यो अवस्था नआओस् भनेर बेलैमा उहाँलाई सचेत गराएको थियो, उहाँले बुझ्नुभएन । उहाँले दम्भ र अहंकार पाल्नुभयो । त्यसैको परिणाम उहाँले भोग्नुभएको छ । कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग आउनु सुखद होइन, तर उहाँले आफ्नै कारण यो नियति भोग्नुभएको छ ।

अब संसदले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ? 

संसदले उहाँविरुद्ध लगाइएको अभियोगको निर्भयका साथ छानबिन गर्नुपर्छ । समिति गठन गर्ने, उहाँको बयान लिने, उजुरीकर्ताको बयान लिने गर्नुपर्छ र गर्छ नै । यसमा जति सक्दो छिटो निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ । 

यसमा अब राजनीतिकरण गरेर उहाँलाई जोगाउन सक्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ? 

त्यस्तो सम्भावना म कम देख्छु । किनभने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जति पनि आरोपहरु लागेका छन्, ती सबै पुष्टि हुने खालका छन् । सार्वभौमसम्पन्न सांसदहरुले भ्रष्टाचार र बिचौलियाका नाइकेका रुपमा स्थापित भएका प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा मतदान गर्लान् जस्तो लाग्दैन ।

यो प्रकरणमा प्रमुख विपक्षी एमालेले कस्तो नीति लिनुपर्ला ?

कसैले पनि आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नु भएन । उहाँविरुद्ध लागेका अभियोगको छानबिन हुन्छ । यसमा सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष भनी राजनीतिक रुपमा विभाजित हुनु राम्रो हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लागेका अभियोग ठीक छन् कि छैनन् भन्नेतिर तथ्यगत रुपमा जानुपर्छ । उहाँहरुलाई जोगाउन कोही लाग्लान् भन्ने मलाई लाग्दैन ।

उहाँको बगिर्मनसँगै अदालतले ट्रयाकमा जान्छ होला ? 

महाअभियोग प्रस्ताव पारितसँगै न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि यो पहिलो कदम हुनेछ । नेपाल बारले राखेका अरु तमाम शुद्धीकरणका मुद्दाहरु यथावत् छन् । नेपाल बार निरन्तर त्यसविरुद्ध लागिरहन्छ । प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमन सबै समस्याको समाधान होइन । तर, न्यायलयमा देखिएका विकृति–विसंगतिविरुद्ध प्रहार गर्ने ढोका खुल्छ । किनभने न्यायपालिका सुधारका लागि उहाँ बाधक हुनुभएको थियो । अब शुद्धीकरणको ढोका खुल्छ । 

तपाईँले त पहिले नै १०४ दिनभित्र अदालतबाट राणा शासन अन्त्य हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो मिल्न पुग्यो भन्ने लाग्दैन र ?

हो, मैले इकागजमै यस विषयमा बोलेको थिएँ, जुन छापिएको थियो । संयोगले त्यो मिल्न पुगेको छ, यसमा मलाई खुसी लागेको छ ।