एनसेलबाट कर नउठाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल आयकर नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।  ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बुधबार बसेको न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । गत पुस १० मा पाँच वर्षअघिको आयकर बुझाउन भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पत्र काटेको थियो । कार्यालयले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ । २०७२ को साउन १ देखि चैत २९ सम्मको आयकर निर्धारण गरेको थयो ।

रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्‍न उसले अन्तरिम आदेश मागेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरु बदर गर्न एनसेलको माग गरेको थियो छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ मंसिर १९ मा गरेको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गरिसकेको छ । आफूले सेयर कारोबारसम्बन्धी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर दायित्व पूरा गरेको एनसेलको दाबी छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारणको सूचना विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैंले जारी गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरूसँग बाझिन गएको एनसेलको भनाइ छ ।

एनसेलले रिट निवदेनमा भनेको छ, 'हालको विवाद विगतमा सर्वोच्च अदालतमा पेश भई पूर्ण इजलाशले दुईपटक फैसला गरी किनारा लगाई सकेको लामो विवादको एउटा अंश मात्रै हो ।'