प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरूले भने- प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानविपरीत

काठमाडौँ : नेपाल प्राध्यापक संघका ८ पूर्वअध्यक्षहरूले सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय संविधान र संसदीय व्यवस्थाविपरीत रहेको बताएका छन् । संघका पूर्वअध्यक्षहरू कपिल श्रेष्ठ, विनोदकुमार श्रेष्ठ, केशवानन्द गिरी, भीमसेनदास प्रधान, खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, भूपति ढकाल ‘कमल’, रामेश्वर उपाध्याय र गुणनिधि न्यौपानेले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको बताएका छन् । 

'२०७४ सालमा सम्पन्‍न आम निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेका वर्तमान प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा गरेको संसद विघटनको निणर्य संविधान, लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यस्थाको मर्मविपरीत छ । उक्त निणर्य प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कतै पनि विशेष अधिकार नभएको र कार्यकाल पाँच वर्षको तोकिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भनी दाबी गरिएको विघटन गैह्र संवैधानिक भएको उनीहरुले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

२०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विषेशाधिकार दिंदा पटक-पटक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्‍न भएकाले २०७२ को संविधानमा नै मुलुकलाई फेरी अस्थिरतातर्फ नलैजाने गरि दिगो राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक तहको सहमतिबाटै विगतका प्रावधानलाई हटाइएकोमा त्यसको ख्याल प्रधानमन्त्रीलाई नहुनु दुर्भाग्य भएको प्राध्यापकहरूको भनाइ छ । 

हस्ताक्षर गर्ने प्रधान स‌विधानसभा सदस्य र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यसमेत हुन् ।