प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्दको मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासमा जाला ?

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरूध्द परेका रिटमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबारको बहस मुख्य विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी सकिएको थियो ।

रिट निवेदकतर्फका अधिवक्ताले यो मुद्दालाई पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरिरहेका छन् । त्यस्तै सरकार पक्षले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले सोही दिन ओलीको सिफारिस सदर गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुध्द रिट दायर गर्नेहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओलीलगायत छन् । पुस ७ गते नेकपाका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले पनि संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा अध्यक्षताको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजवहादुर केसी सदस्य छन् ।

बुधबारको सुनुवाइमा प्रारम्भीक बहस सकिएको छ । अब इजलासलाई संवैधानिक इजलासमै राख्ने कि वृहत् पूर्ण इजलासमा लग्ने भन्ने निर्णय न्यायाधीशकै हातमा छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको इजलासले यो मुद्दाको प्राविधिक पाटो शुक्रबार नै टुंग्याउन सक्छ । प्राविधिक पाटोको टुंगो नलगाएर बहसलाई लम्ब्याउन पनि सक्छ ।