पाँच वर्षमा चालु खर्च ७४% ले बढ्दा विकास खर्च १०% भन्दा कम वृध्दि

काठमाडौंः सरकारको पुँजीगत खर्च यो वर्षपनि न्यून रहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विकास खर्चतर्फ विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको आधा समय अर्थात् पुस मसान्तसम्म ५० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

कोभिड–१९ का कारण राहत, प्रोत्साहन र अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रममा सबै देशका सरकारले खर्च बढाइरहेको भएपनि नेपालमा भने विकास खर्च न्यून छ । जसका कारण अपेक्षित रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन भने जनतालाई विकासको लाभ पनि दिन सकिएको छैन । विकासका आयोजनाहरू अन्तहीनः भएका छन् । 
चालु खर्च भने तीन खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भएको छ । सरकारले यो वर्ष ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरेको छ

पछिल्ला वर्षहरूमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बेस्सरी बढीरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ सम्म ५ खर्ब ४५ अर्ब रहेको चालु खर्च आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा करिब ७४ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । पाँच वर्षको अन्तरालमा चालु खर्च ७४ प्रतिशतले बढेको छ । 

यद्यपि आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा तीन खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु खर्च ७४ प्रतिशतले बढ्दा यो अवधिमा पुँजीगत खर्च भने ९ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढेको छ । 

एक त पुँजीगत बजेट विनियोजन चालु खर्चको तुलनामा बढ्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो पाँच वर्षको औसत पुँजीगत खर्च विनियोजनको ७५ देखि ७८ प्रतिशत हाराहारीमा रहँदै आएको छ । 

पूर्व महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधान पुँजीगत बजेट खर्च गर्न विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहीता तीनै पक्षको अभाव भएको बताउँछन् । संघदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म यस्तै समस्या छ । स्थानीय सरकारमा भने उपभोक्ता समितिमार्फत् पुँजीगत बजेट खर्च भइरहेको छ । यसको चुस्त अनुगमन र मूल्यांकन हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश र संघमा भने बजेट विनियोजनदेखि नै अव्यवहारिक आयोजना राखेर भद्दा बजेट बनाइन्छ, अव्यवहारिक आयोजना बजेटमा राखेपछि कार्यान्वयन हुने सवालै रहेन । 

‘परियोजना पूर्व तयारीका लागि पनि बरु बजेट छुट्याउने तर कार्यान्वयनको बजेट काम हुन सक्ने आयोजनामा मात्र राख्ने अभ्यास धेरै अघि देखि गर्न खोजिएको हो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक रमेश पौडेल भन्छन्, ‘तर नेताहरू चुनावकेन्द्रीत भए । कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि राजनीति मिलाउन बजेटलाई शिकार बनाइयो ।’

उनले कार्यान्वयनयोग्य बजेट निर्माण गरी स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं भने, ‘अब हाम्रो चालु खर्चमात्र बेस्सरी बढ्न लाग्यो, पुँजीगत खर्च र चालु खर्चबीच एउटा अनुपात कायम गर्नुपर्ने देखियो । चालु खर्चको निश्चित प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनैपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

यद्यपि, सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका पूर्व अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले भने जवाफदेहीताको अभावमा समग्र खर्च प्रणालीमा समस्या बढ्दै गएको बताए । ‘राजस्व यति उठाउने भनेपछि उठ्छ किनकी त्यसलाई प्रोत्साहन अनि दण्ड र पुरस्कारसँग जोडिएको छ,’ उनले भने ‘विकास खर्च पनि त्यही खालको जवाफदेहीता चाहिन्छ । गर्दा पनि ठीकै र काम नगरे पनि कतै जवाफदेही हुनु नपर्ने भएपछि यो समस्या भएको हो । कर्मचारीले नीति नियम आफ्नो अनुकुल हुने गरी घुमाएका छन् ।’ खनालले बजेटलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकाससँग जोड्न नसकिएको कारण उत्पादनका आधार कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गरे । 

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ६ महिनामा ४ खर्ब १५ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको २८.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्ष पनि ६ महिनामा २८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा राजस्व ४ खर्ब २२ अर्ब २३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ उठेको छ । अन्य प्राप्ति समेत गरी कुल ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।