‘प्रधानमन्त्री ओलीको कामचलाऊ नभएपछि वैधानिकता कहाँ छ ?’

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘वैधानिक हैसियत’ नभएको तर्क पेश गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको कुनै वैधानिकता छैन’ ढुंगानाको भनाइ छ, ‘किनभने प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा छैन भने उहाँ सदस्य हुनुहुन्‍न । उहाँको प्रधानमन्त्री हुने योग्यता सकिइसक्यो । संविधानको क, ख, ग मात्र जान्‍ने विद्यार्थीले पनि त्यो भन्‍न सक्छ ।’

‘प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक व्यवस्था र वर्तमान चुनौती’बारे संविधान निगरानी समूहद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा ढुंगानाले भने, ‘यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि त्यसमा सिफारिशसँगै राजीनामा दिनुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट कामचलाउँ घोषित गरिनुपर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुभएन र राष्ट्रपतिबाट कामचलाउ पनि भनिएन । त्यसकारण उनी अवैधानिक हुन् ।’ उक्त कार्यक्रममा पूर्व सभामुख तथा संविधानका ज्ञाता ढुंगानाको टिप्पणी :

संविधानबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पाठ झिकेपछि पनि किन विघटन गर्नुपर्‍यो ? इतिहासबाट हामी पाठ किन सिक्दैनौँ ? मैले संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको अधिकार प्रयोग गरी खालि प्रतिनिधि सभाको मात्रै विघटन ठानेको छैन । मैले त प्रतिक्रान्तिकै ढोका खोलेको ठानेको छु । यो आन्दोलन, जनआन्दोलन र संविधान मात्रै होइन, हरेक उपलब्धिको विघटन प्रक्रिया हो । यसलाई खालि प्रतिनिधि सभाको विघटन मात्र ठानिनु हुँदैन । यो परिवर्तनमाथिकै प्रहार हो, यो प्रतिगमन नै हो । त्यसकारण राजनीतिक नेता भन्दा पनि हामी बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।

ओली यो संविधान निर्मातामध्येका एक हुन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको जुन व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यो व्यक्तिगत व्याख्या हो, संवैधानिक होइन । प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित गएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन् भने अब यो संविधान, कानुनको राज के बाँकी हुन्‍छ र ? प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिरहे भनी त्यो प्रावधान संविधानबाटै झिकियो ? अब हेर्नोस् त, संविधानमा नहुँदा नहुँदै पनि विघटन गरियो । अब संवैधानिक जवाफदेहिता भनेको के हुन्‍छ ? संविधानलाई यसरी ठाढ-ठाडै मिच्‍ने प्रवृत्तिमा खालि पुनर्स्थापना गरेर मात्रै चित्त बुझाउन सकिन्‍छ र ? संविधानलाई धोका दिनु भनेको राष्ट्रलाई धोका दिनु हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने ओली फेरि प्रधानमन्त्री नहोलान् भन्‍न के सकिन्‍छ र ? हामी कहाँ यस्तै नाटक चल्छ । बहुमत पुर्‍याउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री भइहाल्छन् । यो नाटक पनि भनिसाध्य छैन । के पार्टी फुट्यो ? फुट्‌दैछ ? कहाँ फुट्यो ? नेकपा फुटिसकेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको नाटक के थाहा ? संसारबाटै लोप भइसकेको कम्युनिष्ट पार्टीको यहाँ नाटक के थाहा ? एमाले त संसदीयकरण भइसकेको पार्टी हो । एमालेले जति माओवादीको आलोचना कसैले गरेको थिएन । सबैभन्दा ठूलो आलोचक त ओली थिए ।

हेर्नोस् त, हामी जनता कति झुक्कियौँ ? चुनावी गठबन्धन गरेका छन्, एकता गरेका छन्, तीन वर्षमा सत्तामा बसेका छन् ? अनि पार्टी फुट्यो भनिएको छ, तर पार्टी फुटिसकेको छैन । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने ओली प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना मरेको छैन । फेरि जनता झुक्याइन खेलवाड मरेको छैन । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

कार्यपालिकाले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । अर्को त, त्यो जे सुकै भए पनि राष्ट्रिय सभा त चल्न दिन सकिन्थ्यो । त्यो पनि राखिएन । प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नु भनेको तिमीहरु सबै सडकमै जाऊ भनेको हो । कम्तीमा राष्ट्रिय सभाले पनि केही न केही ‘भेन्टिलेट’ त गर्थ्यो । त्यहाँ जनताका आवाज त राख्‍न सकिन्थ्यो ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि यो सब ठीक हुन्‍छ भन्‍ने ठान्‍नु हुन्‍न । संविधान विपरित प्रतिनिधि सभा जसरी विघटन भयो, यसको जवाफदेहिनता कसले लिने ? यदि हामी त्यसको जवाफदेहिता बहन गर्न सक्दैनौं भने यो देशमा संविधानवादको भविष्य छैन ।

यो खालि संविधान मिचिएको र प्रतिनिधि सभा विघटनको मात्र सवाल होइन । यतिखेर कार्यकारिणी पनि वैधानिक छैन । प्रतिनिधि सभा पनि छैन । अलि कति आशा गर्ने ठाउँ छ सर्वोच्च अदालत । प्रधानमन्त्रीले खालि प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र गर्नुभएको होइन । प्रधानमन्त्री स्वयं अवैधानिक भइसक्नुभएको छ ।

यी प्रधानमन्त्रीको कुनै वैधानिकता छैन । संविधानको क, ख, ग मात्र जान्‍ने विद्यार्थीले पनि त्यो भन्‍न सक्छ । किनभने प्रधानमन्त्री हुनलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ । प्रतिनिधि सभा छैन भने उहाँ सदस्य हुनुहुन्‍न । उहाँको प्रधानमन्त्री हुने योग्यता सकिइसक्यो । तर, उहाँ प्रधानमन्त्री भइरहनु भएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरे पनि त्यसमा सिफारिश सँगै राजीनामा दिनुपर्थ्यो । राष्ट्रपतिबाट कामचलाउँ घोषित गरिनुपर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनुभएन र राष्ट्रपतिबाट कामचलाउ पनि भनिएन ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आफू निरन्तर प्रधानमन्त्री भइरहने त्यो अवैधानिकतिर सबैको ध्यान जानुपर्छ । खालि संविधानविपरित प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको एउटा एजेन्डा आफ्नो ठाउँमा छ । त्यो प्रधानमन्त्रीको अवैधानिकता पनि ठूलै एजेन्डा हो । किनभने उहाँले आफूलाई प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपूर्वको वैधानिक प्रधानमन्त्री ठान्‍नुभएको छ । के त्यसो हुन्‍छ ? एक त प्रतिनिधि सभा सदस्य नभएका प्रधानमन्त्रीलाई काम चलाऊ नभएपछि वैधानिकता कहाँ छ ? हामी त संवैधानिक शून्यतामा पुगेका छौं, सर्वोच्च अदालत मात्र आशाको केन्द्र हो ।