सरकारले सर्वोच्चको फैसला सहर्ष स्वीकार्छ : मन्त्री पौडेल

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ : नेकपा (ओली समूह)का महासचिव तथा कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार गर्ने बताएका छन् । सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरोधमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेका बेला अर्थमन्त्री पौडेलले फैसला स्वीकार्ने बताएका हुन् । 

शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्‍वास पनि व्यक्त गरे । देशले कुनै विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा अन्तिममा निर्णयकर्ता जनता हुन् भन्दै उनले जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न शक्ति भएकाले जनताको निर्णय सुन्‍न सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताए । 

संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको उनको भनाइ छ । निर्वाचनले अनुशासित, मर्यादित तथा जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि सभाको निर्माण गर्ने पौडेलले बताए । निर्वाचनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिने उनको भनाइ छ । 

कोभिड १९ विरुद्ध्दको भ्याक्सिन आयातको लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्‍चित आकारको बजेटको प्रबन्ध गरी खोप कोष स्थापना गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले स्वेच्छिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भएपनि देशभित्रका कुनै नागरिक तथा संघसस्थासँग सहयोग लिने अथवा सहयोगको अपिल गर्ने नगरिएको बताए ।