कोरोना महामारी प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न ६ खर्ब ६५ अर्ब स्रोत चाहिने

काठमाडौं : कोभिड-१९ महामारी प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्‍ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्‍लो अध्ययनले स्रोत अनुमान गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव, यसले पुर्‍याएको क्षति विश्‍लेषण गरेको अध्ययन गरेको थियो । राहत तथा पुनरुत्थान रणनीति तय गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्‍ने लागतको अध्ययन गरेको हो ।
 
आयोगले पाँचवटा राहत तथा पुनरुत्थानका रणनीति तय गरेको छ । रणनीतिमा संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्वन र आत्मनिर्भरता अभिवृध्दि समेटेको छ । प्रत्येक रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालिन ३६.४ प्रतिशत, मध्यमकालिन ४३.२ प्रतिशत र दीर्घकालिन २०.४ प्रतिशत खण्डमा विभाजन गरी कुल ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ स्रोतको अनुमान गरेको छ ।
 
समस्याको समाधानका लागि नीतिगत निर्णयहरु गर्न राष्‍ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८ औं बैठक सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं राष्‍ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा माघ २ गते सम्पन्‍न भयो। बैठकमा राष्‍ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कडेलले आव २०७६/७७ को वार्षिक र आव २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक अवधिको प्रमुख आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समिक्षात्मक प्रस्तुति गरे ।
 
प्रस्तुतिमा समेटिएका अन्य विषयहरुमा कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावको विश्‍लेषण, राष्‍ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५, ४६ र ४७ औं बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालयहरु, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरु र तीनको समाधानका संभावित उपायहरुको बारेमा समेटिएको थियो।

नेपालमा मानव विकास सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। जस मध्ये मानव विकास सूचकाङ्क ०.५८७ छ । जस अनुरुप नेपाल मध्यम मानव विकासको कोटीमा पर्दछ। अतिकम विकसित मुलुकबाट नेपालले स्तरोन्‍नति हुनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण तीन वटा सूचकांकमध्ये दुई वटा मानव सम्पति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क दोस्रोपटक पुरा गरिसकेको छ, भने प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा थोरै कम रहेको छ। १२२२ अमेरिकी डलर पुग्नु पर्नेमा नेपालको हाल १०९८ अमेरिकी डलर रहेको छ। यसको तयारीका लागि हाम्रा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र खर्चको अनुपातलाई बढाउनु पर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्ने अनुगमन तथा मुल्यांकनको शिलशिलामा देखिएको कुरा समितिको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कडेलले उल्लेख गरे।
 
विकास निर्माणको गति बढाउन विद्यमान ऐन कानून मुलतः सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छाता ऐनको रुपमा पुनरावलोन गर्नुपर्ने, विभिन्‍न विषयगत मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका कामका प्रकृयालाई सरलीकृत गर्दै लैजानु पर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा ध्यान दिनु पर्ने, संविधान र विस्तृत कार्य विवरण प्रतिवेदनले पहिचान गरेका क्षेत्रहरु र सम्बन्धित सरकारहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु पर्ने, मानव विकास सुचकांक र सामाजिक(आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडी परेका क्षेत्रलाई विशेष रुपमा हेर्दै स्रोत-साधनको विनियोजनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा समितिको बैठकमा सहभागिले उल्लेख गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री - ‘समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ, खोप प्राप्तिमा सहजता हुन्छ’
प्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले कोभिड-१९ महामारी विरुद्ध्दको खोप प्राप्‍त गर्ने कुरामा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारतसँग सकारात्मक छलफल अगाडी बढेको जानकारी गराउँदै छिट्टै नै कोभिड-१९ विरुध्दको खोप प्राप्‍तिमा सहजता मिल्ने बताए । 

मुलुकले समृध्दिको यात्रा प्रारम्भ गरे पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता लक्ष्य अनुरुप हुन नसकेको उनले बताए । यसका नीतिगत एवम् व्यवहारिक समस्याहरुको पहिचान गरी तत्काल समाधान दिनुपर्छ र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रगति लक्ष्य अनुरुप नभएको तर अब विकासको गति बढाउन निर्देशन दिए । 

उनले भने, ‘तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्‍न गर्नुछ। विकासलाई तीब्रता दिनुछ। तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी बढाउँदै लैजानुछ। महामारीबाट देशलाई उकासेर राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नुछ। सामाजिक न्याय सहितको समृध्दिको यात्रालाई तीब्र गतिमा अगाडी बढाउनुछ। यसका निम्ति सबै पक्षले मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ ।’ यति भन्दै उनले सन् २०२१ कोभिड निर्मूल र तिव्र आर्थिक विकासको वर्षको रुपमा अगाडी बढ्ने समेत बताए ।