विशेष अधिवेशनको ६ दिनसम्म दोहोरी मात्र खेल्नु सदनको अपमान

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सभाको चालु विशेष अधिवेशनमा सर्वदलीय सहमतिमा पेस भएको साझा संकल्प प्रस्तावमा आइतबारबाट छलफल भइरहेछ । छलफलमा सहभागी सांसदहरू सरकारका काम कारबाहीबारे केन्द्रित रहेर धारणा राखिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले काम नगरेको धारणा राखिरहेका छन् भने सत्तारुढ दलभित्रै पनि एक समूह सरकारले पूरा काम गरेको र अर्को समूहले सरकारले काम नगरेको तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । प्रस्तावमाथिको छलफलमा नयाँ कुरा उठ्न सकेका छैनन् ।
‘विशेष अधिवेशनको ६ दिनसम्म यसका महत्वभन्दा पनि दोहोरी खेल्ने ठाउँ जस्तो बनाइयो । यो सदनको मर्म र भावना होइन, यो सदनप्रतिको अपमान हो,’ नेकपा सांसद रामबहादुर गुरुङले भने ।
गुरुङले अहिले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले कोभिड-१९ को विषयमा जगमात्र नभइ घर नै बनाएर काम गरिरहेको बताए । सरकारले काम गरिरहे पनि संकल्प प्रस्तावमा भइसकेका काम दोहोर्याइएको सुनाए ।
बर्खे अधिवेशनमा प्रतिपक्षीले ल्याएको संकल्प प्रस्ताव फेल गराएर सत्तारुढ दलले ‘सही’ गरेको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा सरकारले जे गर्यो, त्यो ठीक गर्यो । सरकार परिस्थिति अनुसार अघि बढेको थियो,’ उनले भने ।
साझा सहमतिको संकल्प प्रस्तावमा अरु सांसद पनि सरकारको विरोध र समर्थनमै अल्झिएका थिए ।
कांग्रेस सांसद भागवत्प्रकाश मल्लले सरकार अझै पनि सरकारी अस्पतालको सुदृढीकरण गर्न नसकेको बताए । ‘अझै पनि सरकारी अस्पतालमा ज्यान जाने र जोगाउने अझै पनि निश्चित छैन,’ उनले भने । मल्लले सरकार अहिले आफ्नो बोली कार्यान्वयन गर्न चुकिरहेको बताए ।
नेकपा सांसद जुनादेवी नेपालीले गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै पनि भौतिक पूर्वाधारबिना जनता बचाउन सफल भएको बताइन् । वास्तविकता र धरातलमा उभिएर बहस गर्न उनले विपक्षीलाई आग्रह गरिन् ।
कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले आफू सांसद भएर पनि आफ्नी कोभिड संक्रमित सासुलाई बचाउन नसकेको भन्दै अरु साधारण जनताले ज्यान बचाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताए । आफ्नी सासुलाई तत्कालै उपचार चाहिएका बेला प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले आफ्नो फोनपनि नउठाएको र मन्त्रीले भोलिपल्ट ‘मिसकल’ मात्र गरेको बताए । ‘म यत्तिको सांसद जस्तो पहुँच थियो र पनि गाह्रो थियो, अरुलाई कस्तो भयो होला ?’ उनले भने ।
बर्खे अधिवेशनमा आफूहरुले लगेको संकल्प प्रस्तावलाई सत्तारुढ सांसदले ‘ढोकाबाट नभई झ्यालबाट ल्याइयो’ भनेर दुइतिहाइको दम्भ देखाए पनि अहिले पारित हुन बाध्य भएको थापाले बताए ।
प्रदेशको चालु विशेष अधिवेशनमा कांग्रेस दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सांसदहरु हरिशरण आचार्य, मायानाथ अधिकारी, गायत्री गुरुङ र कृष्ण थापाको समर्थनमा प्रस्ताव ल्याइएको थियो ।

शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैलाई छः डा. कोइराला

प्रधानमन्त्री ओलीसँँग राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीको भेट

प्रधानमन्त्री ओली र म्यान्मारका प्रधानमन्त्री हलिङबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री ओली र भूटानी प्रधानमन्त्री तोब्गेबीच भेटवार्ता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भन्योः राजावादीका आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरु हाम्रो का…

राष्ट्रपतिले नियुक्त गरे तीन देशका लागि गैरआवसीय राजदूत

राष्ट्रपतिले नियुक्त गरे तीन देशका लागि गैरआवसीय राजदूत

प्रतिक्रिया