जापान र बेलायतबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता

काठमाडौं : एसियाली आर्थिक जायन्ट जापान र पुरानो शक्ति बेलायतबीच द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भएको छ । बेलायत युरोपियन युनियन (ईयू)बाट छुट्एिपछि जापानसँग शुक्रबार भएको यो हस्ताक्षर आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यो सम्झौतालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यापार सम्झौताको रुपमा लिइएको छ ।

जापानसँगको यो सम्झौताले आपसी व्यापार करिब २० अर्ब डलर वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस सम्झौताले बेलायती कम्पनीहरुलाई जापानमा व्यापार र व्यवसाय गर्न सहज हुने धारणा पनि बेलायती संचारमाध्यममा उल्लेख छ ।

जापानले यसअघि ईयूसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको थियो । त्यतीबेला बेलायत पनि ईयूको सदस्य थियो । ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमन भएको र त्यो सम्झौता आगामी डिसेम्बरसम्म मात्र रहेकाले बेलायत र जापानबीच नयाँ सम्झौता भएको हो ।

जापान र बेलायतबीच भएको व्यापार सम्झौतालाई दुबै मुलुकका संसदले अनुमोदन गरेपछि आगामी सन् २०२१ बाट लागू हुनेछ । जापानको संसदले अर्को साता नै यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ । जापानबाट बेलायतमा यसअघि वार्षिक करिब १४ अर्ब डलर बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात हुने गरेको छ जसमा अधिकाँश सामान सवारी साधन, तिनका पार्टस् र अन्य मेसिनरी रहेका छन् ।

नयाँ सम्झौता अनुसार बेलायतको योर्कशायर ल्याम्ब जापानमा बिक्री खुला हुनेछ भने जापानको मोटर निर्माता निसानका अटो पार्टस् बेलायतमा निकासी गर्न सहज हुने उल्लखे छ । यी दुबै सामग्रीमा लाग्दै आएका करका दरहरुमा व्यापक कटौती हुने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । यसले दुवै मुलुकको आर्थिक गतिशिलतालाई मद्दत पु-याउने छ ।

सम्झौता समारोहमा सम्बोधन गर्दै बेलायतका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मन्त्री लिज ट्रसले उदाउँदो सूर्यको देश जापानसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न पाउँदा आफूहरुलाई खुशी लागेको बताए । उनले एक स्वतन्त्र हैसियतमा व्यापार गर्न खुला भएको बेलायतका लागि जापानसँगको सम्झौता ऐतिहासिक रहेको पनि बताए ।

वित्तीय सेवाहरुले जापानमा बेलायती सामानको बिक्रीमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षा गरेका छन् । अहिल्यै बेलायतको कूल निकासीमध्ये २८ प्रतिशत जापानमा हुने गरेको छ । बेलायतबाट आयात हुने कोट र जुत्ता, स्टिलटन चिज, सुँगुरको मासु र बिस्कुट समेतका सामानमा जापानी बजारमा अझ सस्तिने छन् ।

सम्झौता समारोहमा बोल्दै जापानका विदेशमन्त्री तोसीमिचु मोटेगीले विगतदेखि बेलायतसँग रहँदै आएको व्यापारिक सम्बन्ध थप सुदृढ हुने बताउँदै ई–कमर्श र वित्तीय सेवा समेत जापानमा विस्तार हुने बताइएको छ । (एजेन्सीबाट)