सिनेमा हलले पाएनन् विद्युत महसुलमा छुट

काठमाडौं :  सरकारले बुधबार साँझ कोराना प्रभावित ५८ वटा उद्योगलाई विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । तर, यो सूचीमा सरकारले सिनेमा घरलाई भने सामेल गरेको छैन । जबकि सिनेमा घरले लामो समयदेखि सरकारलाई विद्युत डिमान्ड शुल्कमा छुट दिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए । 

सरकारले आर्थिक २०७७ र०७८ को बजेटमा विभिन्न वर्गका उपभोक्ता (ग्राहक) हरुको कोभिड–१९ को लक डाउन अवधिको विद्युत महसुल डिमान्ड शुल्क र विद्युत माग कम हुने समयको खपतमा छुट दिने उल्लेख थियो ।

यही घोषणा अनुसार सरकारले लक डाउन अवधि २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्मको महसुल डिमान्ड शुल्क छुट पाउने भएका हुन् । नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानले सरकारले आफूहरूलाई आश्वासन दिएर पनि धोका दिएको बताए । 

‘हामीसँगको कुराकानीमा सञ्चार मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सकारात्मक भएको जवाफ दिन्थे तर अन्त्यमा हाम्रो मागको सुनुवाइ भएन,’ प्रधानले भने, ‘ फेरि एक चोटि कुरा गर्छौं । अरु त के भन्नु खै ।’ हल सञ्चालकले सरकारसँग विद्युत डिमान्ड शुल्क बाहेक बैंकको ब्याज र आयकरमा छुटको माग राख्दै आएका थिए ।

यसमध्ये बैंक ब्याजको माग सम्बोधन भए पनि सरकारले बाँकी मागको सुनुवाइ गरेको छैन । हल सञ्चालकले हल खुलेपछि पनि हललाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म ट्याक्स फ्री गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । 

दर्शक बोलाउने छैन योजना
माघ १ देखि सरकारले हल खोल्ने अनुमति दियो । एकाध नयाँ फिल्म पनि रिलिज भए । तर, रिलिज भएका फिल्ममा दर्शक छैनन् । तर, दर्शक कसरी बोलाउने हल सञ्चालकबीच चिन्ताको विषय छ । संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधान कसरी दर्शक बोलाउने आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् ।

‘ठूलो फिल्म रिलिज गर्नुको विकल्प छैन । तर, त्यो कसले र कसरी गर्ने हामी पनि अन्योलमा छौं,’ प्रधानले भने, ‘ फागुन चैतदेखि निर्माता तात्नु होला कि ?’ माघ १ गतेबाट नेपाली फिल्म ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ वा ‘मास्टर’ तमिल फिल्म ‘मास्टर’ र अंग्रेजी फिल्म ‘मन्स्टर हन्टर’ रिलिज भएका छन् । तर, कुनै पनि फिल्मले पुग्दो दर्शक पाएका छैनन् ।