विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई दोष दिएर पन्छिए अर्थमन्त्री

काठमाडौँ: अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै विकास निर्माणको बजेट उच्च हुने मन्त्रालयको खर्च कमजोर हुँदा आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च विनियोजनको १४.४ प्रतिशत अर्थात् ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आगामी ६ महिनामा सरकारले तीन सय अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्नुपर्नेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत खर्च ६३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष पूँजीगत खर्च थप कमजोर देखिएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खर्चमा शिथिलता आउनुमा विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको कमजोरी रहेको बताएर जवाफदेहीताबाट पन्छिन खोजेका छन् । 

सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा बजेट खर्चको लक्ष्य र राजस्व लक्ष्यमा कुनै संशोधन गरेको छैन । समीक्षा अवधिमा चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६) प्रतिशत  रहेको छ । सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

बजेट समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड-१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर  विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए । 

समीक्षाका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग,   थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तर तथा  कार्यक्रम संशोधनको दबाव,  बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती रहेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका प्रमुख चुनौतीहरूमा कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई  लाई उल्लेख गरेको छ ।  यसका अतिरिक्त निर्वाचनर र कोभिड–१९ विरुद्ध खोप आपूर्तिजस्ता आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम/आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत लाई पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको जनाएको छ ।