अधिनायकवादी सरकारी चिलबाट बचाऔँ

‘सरकार भनेको चील हो, अदालत भनेको चल्लाको माउ हो’ पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले उहिल्यै भनेका थिए, ‘माउले चीलबाट बचाउन चल्लालाई छोपेझैँ अदालतले सरकारी अधिनायकवाद र हस्तक्षेपबाट जनताको रक्षा गर्छ ।’ शक्तिशाली कार्यकारिणी पात्रहरुका कुटिल चाल, झेल र कपटपूर्ण खेलको मिहिन विश्लेषण गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीश प्रधानबाट यो अभिव्यक्ति आएको देखिन्‍छ ।

राज्य संयन्त्र सधैंभरि यही चालमा हुन्‍छ । न्यायिक धरोहरले त्यो चालमा चुकुल लगाउनुपर्ने हुन्‍छ । अपवादबाहेक सरकारको चाहना स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी चरित्रकै हुन्‍छ, मात्रा मात्र धेरैथोर हुन्‍छ । त्यहीकारण कार्यकारिणी अधिनायकवादी सोचलाई तह लगाउँदै संविधान र संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रता, हक-अधिकारको रक्षा गर्नु अदालतको दायित्व हुन्‍छ ।

दुर्भाग्य, सर्वोच्च अदालतकै चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशविरुद्ध ‘अदालतको अपहेलनामा सजाय’ मागिएको रिट निवेदन दर्तासँगै ‘स्वतन्त्रताको पहरेदार’बाट त्यो मर्म र यथार्थ बुझ्‍न अमसर्थ भएझै प्रतीत हुन्‍छ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पूर्व पहरेदारविरुद्ध यसरी सजिलै ‘अपहेलना रिट’ दर्ता गरेपछि समाज तरंगित बन्‍न पुगेको छ । सँगै न्यायिक इतिहासमा के लेखिन्‍छ र समाजमा कस्तो सन्देश जान्‍छ ? जिज्ञासा जाग्‍नु स्वाभाविक हो ।

संविधान-कानुनका व्याख्याता पूर्वप्रधान न्यायाधीशविरुद्ध त सजिलै ‘अपहेलना’को रिट दर्ता हुन्‍छ भने अरु नागरिकको स्थिति के होला ? संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताको हविगत के हुन्‍छ ? संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रतामाथि यसरी सजिलै खेलबाड हुन्‍छ ? आफ्‍नै चार पूर्व अभिभावकविरुद्ध सहज रिट दर्ता गरेपछि अनेकन्‌ शंका-आशंकासहित मानिसका मनमा अनगन्ती प्रश्न उब्जिएका छन् ।

चार पूर्वप्रधान न्यायाधीश जसले संविधान र कानुनका व्याख्यामै जीवन बिताए, त्यसैका आधारमा न्याय/अन्याय छुट्टाए । तिनले आफ्नो न्यायिक जीवनकालमा नागरिक हक-अधिकार र स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा अनगन्ती नजीर स्थापित गराए ।

चार पूर्वप्रधान न्यायाधीश जसले संविधान र कानुनका व्याख्यामै जीवन बिताए, त्यसैका आधारमा न्याय/अन्याय छुट्टाए । तिनले आफ्नो न्यायिक जीवनकालमा नागरिक हक-अधिकार र स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा अनगन्ती नजीर स्थापित गराए । यसरी जीवनको उत्तरार्द्धमा ‘अपहेलनाको मुद्दा’ बोक्नुपर्दा उनीहरुको मनस्थिति कस्तो भयो होला ?

संविधान र कानुनका ज्ञाता पूर्वप्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त विज्ञप्तिमा खालि संविधानको धारा मात्र केलाइएको थियो । जसमा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्‍न अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवथा देखिँदैन’ भनेका थिए । अर्थात्, संविधानमा नभएको धारा प्रयोग गरी कसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ भन्‍ने उनीहरुको संवैधानिक बोली थियो ।

त्यो विज्ञप्तिले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पारेको जिकिरसहितको रिटलाई अदालत प्रशासनले सहजै दर्ता गरेको छ । त्यसरी दर्ता गरिँदा न्यायिक धरोहरलाई कस्तो असर पर्छ र पार्छ भन्‍ने ख्याल गरेको देखिँदैन । अझ त्यो विज्ञप्तिमा अदालत शब्द कहीँ-कतै परेको छैन र अदालतलाई दबाब दिएको पनि देखिँदैन, उनीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग मात्र गरेका हुन् । तर, कार्यकारिणीकै दाउपेच पूर्ति गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दायर गरेर आशंका निम्त्याएको छ ।

यसको मूल उदेश्य भनेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा मत राख्‍न नदिनु हो । पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई यसरी बोलीमा अंकुश लगाइन्‍छ भने स्वाभाविक रुपमा आमनागरिक भयभित हुन्‍छन् नै । संविधान सभा निर्मित संविधानको धारा केलाउने र बोल्ने अधिकारमा रोक लगाउने नियोजित चालबाजीकै रुपमा यसलाई हेरिँदै छ ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीशविरुद्ध ‘अपहेलना’मा अदालतमा उभ्याइयो भने संविधानको रक्षक, अनि स्वतन्त्रताको पहरेदार न्यायिक धरोहरप्रति प्रश्न उब्जन्‍छ नै । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले रिटलाई हलुका ढंगले लिनु हुँदैनथ्यो र हुँदैन पनि । पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको अभिव्यक्तिझैँ अदालतले ‘अधिनायकवादी सरकारी चिल’बाट नागरिक स्वतन्त्रता जोगाउनुपर्छ । त्यो हस्तक्षेपकारी सरकारी चिललाई चल्ला खान आऊ भन्‍ने शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भने कुनै दिन माउमाथि आक्रमण गर्नेछ ।