महान्यायाधिवक्ताको जिकिर, संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन्

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा आजदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओली पक्षको बहस सुरु भएको छ ।  सोमबार चिया ब्रेकअघि सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्‍नी खरेलले बहस सुरु गरेका छन् । उनले राजपत्रको प्रसंगबाट बहस सुरु गरे ।

उनले विघटनको सूचना राजपत्रमा समयमै प्रकाशित भएको जिकिर गरे । ‘प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । तर वेबसाइटमा चाहिँ पछि अपलोड भयो,’ उनले भने । 

त्यस्तै उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको हो । यो सरकार बहुमतको हो । सबै दलले विश्‍वासको मत दिएर बनेको हो’ उनले भने, ‘विघटन सिफारिका लागि मन्त्रिपरिषद् बस्‍नुपर्छ कि पर्दैन भन्‍ने महत्वपूर्ण होइन । विघटनमा संविधानको धारा उल्लेख छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छन् ।’

संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले निरन्तर १३  दिन दिनसम्म बहस गरेका थिए । यो अवधिमा रिट निवेदकतर्फबाट ६७ भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सोमबारबाट प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायधिवक्ता, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायीले बहस गरिरहेका छन् । 

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन घोषणा गरेकी थिइन् । पुस ६ गते विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका थिए ।