गण्डकी प्रदेश सभा बैठकको तीन वर्ष : यस्तो छ सांसदको अनुभव

फाइल तस्बिर

पोखरा : २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको चुनावले गण्डकीमा पनि प्रदेश सभा स्थापित गर्‍यो । पहिलोपटक सांसद भएर सदन छिरेकाहरु दंग देखिन्थे । माघ ७ गते सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उनीहरुको अनुहार हँसिलो देखिन्थ्यो । आफ्नो जीवनको नयाँ आयाम जिउँदै अरु जनताका जीवन पनि सुधार्ने बाचासहित चुनाव जितेका उनीहरु माघ २२ गते पहिलोपटक सदनको बैठक बसे । पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मतले प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली पारित भयो ।

प्रदेश सभा बैठक बसेको बिहीबार ३ वर्ष पुग्यो । प्रदेश सभामा अहिलेसम्म २२५ बैठक बसेको छ । प्रदेशसभाले ४६ विधेयक पारित गरेको छ । पारित भएकामध्ये ४२ विधेयक प्रमाणित भएका छन् । विकास प्राधिकरण, खेलकुद, प्रहरी र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकी छन् । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा रोमाञ्चित हुँदै पुगेका सांसदहरुको हर्ष र उत्साह ३ वर्षपछि कस्तो छ त ? सांसदहरुको अनुभव यस्तो छः

पार्टीको विवादले नमिठो अनुभव
मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी (नेकपा)
अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठक एकदमै उत्साहजनक छ । प्रदेश सभा बैठकहरु राम्रै तरिकाले बसेका छन् । हाम्रा कुराहरु राख्न पाएका छौं, जनताका मुद्दाका कुरामा होस् वा दलीय हिसाबले होस्, हामीले आफ्नो कुरा निर्धक्क राखेका छौं । प्रदेश सभाका बैठक सबै सकारात्मक छन् । माननीयहरुको सोच सबैको एउटै थियो, छ । प्रदेश सभाका बैठकमा उठाएर पास भएका केही योजनाहरुमा भेद होलान्, तापनि हामी जुन मुद्दा उठाएर आयौं, तिनीहरुको सुनुवाइ हुँदैछन् । बीचमा केही गज्याङगुजुङ आए, भइरहेका छन्, तरपनि प्रदेश सभाको मर्म मरेको छैन । म समानुपातिकको बाटोबाट आएँ । यो मेरा लागि पहिलो अनुभव थियो ।

मैले मेरो क्षेत्रका जनताका कुरा राख्‍न पाएँ । मैले आफ्नो ठाउँमा राम्रा योजना ल्याउन सक्छु भन्‍ने थियो । हामीले जे जति कुरा प्रदेश सभामा उठायौं, सबै सुनुवाइ भएका छन् भन्‍ने मेरो अनुभव हो । प्रदेश सरकारले हामी माननीयहरुको मन मारेको छैन । म जिल्ला कमिटीहरुमा बसेर राजनीति गरिरहेकाले पनि सभामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्‍ने ज्ञान थियो । माननीयहरुले दिदी भनेर सम्बोधन गर्दा आत्मीयता जाग्थ्यो । पछिल्लो समय पार्टीभित्रको विवादले गर्दा नमिठा अनुभव पनि भएका छन् । रोस्टममा पुगेर बोल्दा हिजो राम्रो भन्‍नेहरुले पछिल्लो समय नराम्रो भयो भनेका कारण अफ्ठेरो हुने रहेछ ।

विभेदका कुरा राख्दा सुनुवाइ भएन
डोबाटे विश्वकर्मा (नेपाली कांग्रेस)
संविधानले संघीयतामा लगेपछि प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गर्‍यो । २/४ लाख बजेट माग्न केन्द्रमा हात थाप्नुपर्र्ने अवस्था थियो । तर अहिले जनताले सोझै हामीकहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्, बजेट माग्‍न केन्द्रमै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । तथापि प्रदेश सभाले अहिलेसम्म आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । निजामती ऐन लागु हुन सकेको छैन, कर्मचारी खटाउन पनि सरकारलाई नै आपत छ । कमी कमजोरी भएपनि संघीयताका बलमा जनताले जनप्रतिनिधिसँग ठाडो सम्पर्क गर्न पाएका छन् ।

पहिलोपटक संसद भवनमा बैठकका लागि जाँदा हामीमा औधी उत्साह थियो । सदनमा आफ्ना कुरा राख्न पाउँदा जनतासँग नजिक भएको महसुस गर्थ्यौँ । जनताको उन्‍नति प्रगति हुने भो भनेर मनमनै गदगद थियौं । तर काम गर्दै जाँदा हाम्रा केही मागहरु सुनुवाइ नहुँदा निराशा जाग्दै गएको छ । जस्तै उदाहरणका लागि हामीले गत बर्खे अधिवेशनमा कोरोना सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव लग्यौं । त्यसलाई बहुमतका हातबाट फेल गराइयो । अल्पमत नै किन नहोस् सदनले राम्रा योजना पास गर्न सक्नुपर्छ । म आफू पनि दलित समूहबाट भएकाले जातीय मुद्दाहरु उठाउने गरेकै छु । अरु विषयमा केही सुनुवाइ भए पनि यो विषयमा भने सुनुवाइ हुन सकेको छैन । पहिलो वर्ष दलितहरुका लागि सिप अभिवृद्धिका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरियो । फ्रिज भएर गयो । दोस्रो वर्ष १ करोड फ्रिज गराएर रकमान्तर गराइयो । दलितहरुका लागि भनेर ल्याइएको बजेटमा पछि कार्यविधि नै बनाएर सबै समूहले प्रयोग गर्न पाउने बनाइयो । विभेदका कुराहरु राख्दा सुनुवाइ नभएको अनुभव गरेको छु । 

जनमुखी कानुन बनाउन सकेनौँ
धनमाया लामा पोखरेल (जनता समाजवादी)
नेपाल संघीयतामा गएपछि चुनावमा हामी गयौं । हिजो एकात्मक प्रणालीमा रहँदा जेजे कुरा छायाँमा परे, जे माथि आउन सकेनन्, उनीहरुलाई उठाउने जिम्मा हामीसँग आयो । चुनावमा जे घोषणा गरेर गयौं तिनीहरुलाई हामी उठाउँछौं भन्‍नेमा हामी दृढ थियौं । सपथ ग्रहण गर्दा हामीमा ती घोषणा पूरा गर्नुपर्छ भन्‍नेमात्र थियो । संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले हामीलाई आफैंमा पनि नौलो थियो । दलित महिला जनजातिलाई पनि ३३ प्रतिशत कोटा छुट्याएर गयौं । केन्द्रीकृत राजनीतिक सत्ताबाट हामी जनताले पाउन नसकेका सुविधा जनतालाई दिने काम हाम्रो हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर गएकाले हामीले जनतालाई सिंहदरबारका अधिकार दिनुपर्छ । हामीसँग कानुन थिएनन्, संघीयता फस्ट फेजमै थियो । यो ३ वर्ष हामीले कानुन बनाउँदैमा बितायौं । मेरो पार्टीको उपस्थिति संसदमा संख्याका आधारमा कम होला, तर विषय र हामीले उठाएका मुद्दा कमजोर छैनन् ।

म विधायन समितिमा पनि छु । अहिलेसम्म हामीले ४२ कानुन ड्राफ्ट गर्‍र्यौं । म आफैं विधायन समिति सदस्य भएपनि ती कानुन जनमुखी छैनन् भन्‍ने मलाई लाग्छ । जनताका सेवासुविधा हकहितका लागि हामीले कानुन कुन बनायौं त ? स्वास्थ्य, शिक्षाका लागि कुन कानुन बनायौं ?कानुनका लागि मात्र कानुन बनाए जस्तो भान हामीलाई नै हुन्छ । जे होस, एकात्मक प्रणालीबाट आज हामी शक्ति विकेन्द्रीकृत गरेका छौं । खर्चिलो छ, आफ्नै वित्तीय स्रोत छैन । हामीले देश ठूलो भएर, जनसंख्या ठूलो भएर संघीयता ल्याएका होइनौं, विविधतालाई सम्बोधन गर्न ल्याएका हौं । काम भइरहेका छन्, निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन ।

केही हदसम्म निखारिएका छौं 
पियारी थापा (राजमो)
सुरुमा जाँदा संसदको अनुभव थिएन । केही पूर्वमाननीयहरु हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुलाई केही सहज थियो । हामीलाई कसरी कुरा उठाउने, कसरी प्रस्तुत हुने ज्ञान धेरै थिएन । अझ हामीलाई त सुरुमा प्रदेशका कुरा उठाउने कि देशको समग्र विषय उठाउने भन्‍नेमै दुविधा थियो । पछि प्रदेशका विशिष्ट पक्षहरु उठाउँदै गएपछि जनताका कुरा पनि सदनमा उठ्न लाए । हामी सांसहरु पनि आफैं निखारिनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले केही हदसम्म निखारिएका छौं । भलै हाम्रा कुरा कार्यान्वयन हुनु फरक पाटो होला । हामी त जनताका कुरा उठाउन मात्र बसेका हौं, कुरा उठाउने त्यसको फलो अप गर्नुपर्ने काम हाम्रो हो । अहिले ३ तहका सरकारमध्ये जनताको ध्यान भएको सरकार प्रदेश सरकार नै हो ।

केन्द्र सरकार त उनीहरुका लागि टाढा छ । हामीले त्यही भएर प्रदेश सभामा जनताका मुद्दा उठाउन थाल्यौं । जनता नजिक भएकाले प्रदेश सभाले जनताका कुरा मात्र सुन्छ भन्‍ने थियो, आमूल परिवर्तन गर्छ भन्‍ने आम मानिसमा थियो । तर अहिले केही पार्टीहरुको आन्तरिक खिचातानीले र आवश्यक समन्वयको अभावमा क्षेत्राधिकारका कुरामा प्रदेश सभा कमजोर बनेको छ । पहिलोपटक बैठकमा जाँदा हामीमा कति उत्साह थियो । तर अहिले त्यो उत्साह हराइसक्यो । जनताका कुरा भन्दा आफ्ना कुरा मात्र राख्‍ने थलो बनेको छ प्रदेश सभा । हामीले कुरा राख्छौं तर त्यसको सुनुवाइ हुँदैन । अहिलेसम्म त जिरो सुनुवाइ छ । विधेयक, कानुन बनाउँदा पनि सरकारलाई आवश्यक पर्दा बनाउने अरु जनताका मुद्दामा नबनाउने परिपाटी हाबी देखिन्छ । बनेका पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् ।