यो हप्ताभित्र सबै बहस सक्नुपर्छ : प्रधानन्यायाधीश

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सबै बहस यसै साताभित्र सक्ने गरी समय व्यवस्थापन गर्न कानुन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गर्न बहस सुरु गरेका रमेश बडाललाई आइतबार आधा घण्टा समय दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
अधिवक्ता बडालले अलि लामो समय दिन माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले एक साताभित्र सबैका बहस सक्नुपर्ने भएकाल छोट्याउन आग्रह गर्दै भने, ‘समय २० मिनेट लिनुस्, ल आधा घण्टा नै लिनुस् ।’ उक्त मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि इजलासमा विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको थियो ।
गत पुस ११ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशानुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने तथा प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो । रासस

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया