स्थानीय तहमा सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या

बाँके : बाँकेका स्थानीय सरकार तथा सार्वजनिक निकायले स्वस्फूर्त रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन नगरेको पाइएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा हरेक सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका काम तथा प्रवाह गर्ने सेवा र कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचनाको हरेक ३/३ महिनामा स्वतस्फूर्त रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर बाँकेका सार्वजनिक निकायले सो प्रावधानको कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
 
सूचनाको हक सम्बन्धीको ऐन २०६४ को परिच्छेद २ को दफा ५ को उपदफा ४ मा सार्वजनिक निकायले कार्यालयका सूचना त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको छ । तर, कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निकायहरुले चासो देखाएका छैनन् । ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम बाँकेका धेरै सरकारी कार्यालयहरुले सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरेको भएपनि सूचना प्रवाहमा भने ध्यान दिएको पाइँदैन । 

आफ्नो कार्यालयसँग  सम्बन्धित सूचनाहरु जनताले थाहा पाउने गरी प्रवाह गर्नु पर्छ र प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्‍ने इच्छाशक्ति र अपनत्व कार्यालय प्रमुखलाई नहुँदा स्वस्फूर्त सूचना प्रकाशन गर्न नसकिएको सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सूचनाको हक सम्बन्धीको ऐनले सार्वजनिक निकायले निकायको स्वरूप र प्रकृति, निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्र्मचारी संख्या र कार्य विवरण, निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्‍ने दस्तुर र अवधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णय उपर उजुरी सुन्‍ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद, ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबारलगायतका विषयका सूचनाहरु अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्ने भनेको छ ।

सूचना स्वतः प्रकाशन गर्न कार्यालय प्रमुख र शाखा प्रमुखबाट सहयोग नपाएको सूचना अधिकारीहरुको गुनासो छ । कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने तर सूचना अधिकारीले गर्नुपर्ने काममा कार्यालय प्रमुखले महत्व नदिएको देखिन्छ ।

सूचना अधिकारीको रूपमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको भए पनि नागरिकहरुले सूचना मागेको खण्डमा सूचना दिनेबाहेक कार्यालयले स्वतः प्रकाशन गर्दैनन् । कतिपय कार्यालयहरुले त नागरिकले मागेको सूचना समेत दिन आनाकानी गर्छन् । कतिपय कार्यालयका सूचना अधिकारीसँग त कार्यालयकै आधिकारिक सूचनाहरु हुँदैन ।
 
सार्वजनिक सेवा प्रवाह बारे हरेक ३/३ महिनामा सबै सार्वजनिक निकायले स्वतः सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान हुँदासमेत बाँकेका सरकारी कार्यालयहरूले कानुनको पालना गर्न नसकेको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष विश्‍वजित तिवारीको भनाइ छ ।
 
कार्यालयका सबै शाखा तथा कर्मचारीहरुले आफूसँग भएका सूचनाहरु सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्‍ने बुझाइ नहुँदा कतिपय कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी नाम मात्रैका रहेका छन् ।
 
बैजनाथ गाउँपालिका बाँकेका सूचना अधिकारी तप्तराज आचार्यले कार्यालयका सूचनाहरु नागरिकहरुले जानकारी पाउने गरी स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्‍ने इच्छा शक्तिको अभावले ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् ।

बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बाँकेमा सूचना प्रवाह गर्ने संस्कारको विकास भइनसकेको बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले समेत नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्‍ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायहरुले कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सार्वजनिक निकायको लाचारीपन हो । 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गराउने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोगले सरकारी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीहरुलाई बारम्बार अभिमुखीकरण गर्ने र ऐनको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको भए पनि सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्‍न नसक्दा सूचनाको हक सम्बन्धीको ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । कानुनको पालना गरी नेपाली नागरिकको सूचना पाउने हक सुरक्षित गर्न सार्वजनिक निकायले ध्यान दिन जरूरी छ ।