चुनावको मुखमा प्रदेश सरकारको लगानी सम्मेलन

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषणा गरेको छ । चैत १९ र २० गते प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको हो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले कोभिड–१९का कारण स्थगित भएको लगानी सम्मेलन चैतमा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । लगानी सम्मेलनको अवधारणा पत्र तयार गर्न प्रदेश सरकारले बिभिन्न समितिहरु गठन पनि गरेको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिताले रोकेको अवस्थामा बाहेक स्थगित लगानी सम्मेलन चैतमा गर्न लागिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतका मन्त्रीहरु दैनिक जसो गुटगत भेलामा सक्रिय रहेका छन् । पोखरेलसहित उद्योग वन वातावरणमन्त्री लिला गिरी, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरी लगायतका मन्त्रीहरु ओली नेतृत्वको गुटको पक्षमा दौडधुप गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुल प्रसाद केसी, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन वराल लगायतका मन्त्रीहरु प्रचण्ड नेपाल पक्षको गुटगत भेलामा सक्रिय छन् । सरकारका मन्त्रीहरु जनताको काम गर्नुको सट्टा गुटगत भेलामा हिडिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनको ‘कार्ड’ फालेको देखिन्छ । सघिय सरकारले तोकेको निर्वाचन हुने भयो भने पनि लगानी सम्मेलनको मितिमा निर्वाचन आचार संहिता लाग्ने सम्भावना छ ।

प्रदेशमा लगानी सम्मेलन गरेर उद्योग धन्दा खोल्ने कार्य सकारात्मक भएपनि सरकारले विना तयारी औपचारिकताका लागि मिति तय गरेको प्रदेशसभाकै सदस्यहरुले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले लगानी सम्मेलनका विषयमा आफुहरुसँग कुनै छलफल र परामर्श नभएको बताए । उनले भने ‘तयारी विना जनताको आखामा छारो हाल्नका लागि लगानी सम्मेलनको कुरा गरिएको छ ।’ 

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म २१ प्रतिशत वजेट मात्र खर्च गरेको छ । वजेट खर्च हुन नसकिरहेको वेला मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पोखरेलले लगानी सम्मेलनका नाममा वजेट खर्च गर्ने विपक्षी दलले आरोप लगाएको छ । यस अघि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले लगानी सम्मेलन गरेको थियो । तर लगानी सम्मेलनको सार्थक उपलब्धी देखिएको छैन । 

कार्यकर्ता टिकाउन राजनीतिक नियुक्ती 

आफ्नो कार्यकालको तीन वर्ष भन्दा बढि भएपछि मुख्यमन्त्री शकर पोखरेलले विभिन्न सल्लाहकारहरु नियुक्त गरेका छन् । पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा उनले कार्यकर्ताहरुलाई टिकाउन राजनितिक नियुक्त दिएका हुन् ।

उनले मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा पाल्पाका झपिन्द्र जिसी नियुक्त गरेका छन् । त्यस्तै जनसम्पर्क सल्लाहकारमा दाङका छबिलाल ओलीलाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता चौधरीका अनुसार जिसीले राज्यमन्त्रीसरह र ओलीले सहायकमन्त्री सरह सुविधा पाउने छन् ।

यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन सम्बन्धी ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमती समेत दिएको छ । संविधानले प्रदेशमा अनुसन्धान ब्यूरो र प्रदेश प्रहरी बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेपनि केन्द्र सरकारले नियमावली र निर्देशिका बनाउन ढिला गरेकाले प्रदेशमा ऐन बनाउन समय लागेको मन्त्री चौधरीको भनाई छ ।