‘महामारी प्रभावित व्यवसायलाई कालोसूचीमा राख्‍ने, धितो लिलाम गर्ने नगर्नू’

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ महामारीका कारण उद्योग, व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने जस्ता कार्य नगर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिएका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै निर्देशन जारी गरिसकेको भएपनि केही गुनासोहरू आएको भन्दै गभर्नरले सरोकारवालासँग मौद्रिक नीति २०७७–७८ को कार्यान्वयनसम्बन्धि छलफलका क्रममा पुनः यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 

७७ वटै जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरुलाई निमन्त्रणा गरिएकोमा ६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा सातै प्रदेशका प्रतिनिधिहरु समेत उपस्थित थिए । 

‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्’, गभर्नरलाई उद्धृत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ,‘कोभिड– १९ महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार छ ।’ 

गभर्नर अधिकारीले कोभिड–१९ बाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी केन्द्रीय बैंकले उदार र राहतमुखी मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी/व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गरेका थिए । 

गभर्नरले चालु आर्थिक वर्षमा व्यवसायीलाई राहतस्वरूप दुई खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा सुविधा र चालु पुँजीको लागि २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै उक्त सुविधाको उपयोग गर्न आग्रह गरे,‘कर्जा उपयोग भएन भने राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन ।’ 

७५३ वटै स्थानीय तहमा पुनरकर्जा सुविधा पुर्‍याउनु राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको उल्लेख गर्दै जारी भएका नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम सहुलियत/सुविधा नपाइएमा बैंकको गुनासो व्यवस्थापन इकाईमा गुनासो राखिदिन गभर्नरले अनुरोध गरेका थिए । 

वेबिनारमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको निम्ति सरकारले बजेटमार्पmत विभिन्न नीगिगत सहुलियत ल्याएको जानकारी दिए । शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीहरु सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार  श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले अर्थतन्त्र र उद्योग/व्यापार क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउने सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

उक्त बेविनारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न  जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ  नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । 
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिगत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएको धारणा राखेका थिए । निजी क्षेत्रका अन्य  सहभागी उद्योगी÷व्यवसायीले कोभिड प्रभावित व्यवसायको निम्ति राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए ।

खासगरी पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सहज रूपमा नपाइएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी बन्दै गएको गुनासो  उद्योगी/व्यवसायीहरुको थियो ।

वेबिनारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनका निम्ति आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए । नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले राष्ट्र बैंक र उद्योगी÷व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न वित्तीय क्षेत्र तयार रहेको उल्लेख गरे । 

वेबिनारमा नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका निम्ति नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत र कार्यगत पक्षबारे जानकारी दिएका थिए भने अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले स्वागत सहित अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी परिसूचकबारे जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिबराज श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए ।