‘नेपालमा साझेदारी सरकारका कारण असफल भयो’

काठमाडौंः पूर्वसचिव ई. किशोर थापाले नेपालमा ठूला आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्र सहभागी बन्ने एक महत्वपूर्ण साझेदारीको मोडेल सरकारमा बस्नेहरुले असफल बनाएको आरोप लगाएका छन् । स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रा.लि.द्वारा राजधानीमा आयोजित वेविनारमा पूर्वसचिव थापाले सरकार चलाउनेहरुले ठेकेदारी मात्रै बुझ्‍ने आरोप लगाए ।
 
नेपालमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक भएपनि सरकारमा बस्नेहरुले सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिताको मार्ग अवरुद्ध गरिदिएको थापाको भनाइ छ । उनले काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाकमा निजी क्षेत्रले सरकारको साझेदारी भायबिलिटी ग्याफ फण्डिडमार्फत खोजेको उल्लेख गर्दै भने, ‘हाम्रा सरकार चलाउनेहरु ठेकेदारी बुझ्छन, साझेदारी बुझ्दैनन् । फाष्ट ट्रयाकमा निजी क्षेत्र आएको भए झण्डै २ खर्ब सरकारी स्रोत देशको अरु भागमा पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिन्थ्यो ।’

सरकारी खर्चमा बन्न लागेको करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैया लागतको यो आयोजना निर्माणमा भारतको आईएल एण्ड एफएस कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपनि तत्कालिन एमालेका प्रतिनिधिहरु विरोधमा उत्रिएपछि संझौताबाट सरकार पछि हटेको थियो । 

पूर्वसचिव थापाले राज्य चलाउनेहरुमा उदार सोंचको अभावले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विकासका कार्यलाई गति दिने प्रयास गर्न नसकिने बताए । थापाले ठूला आयोजनाहरुमा सार्वजनिक निजी क्षेत्रको सहभागिता खोज्‍ने भन्दा पनि सानो स्तरमा, साना आयोजनाहरुमा त्यसलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी विस्तार गर्न सुझाव दिए । 

कार्यक्रममा नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले नेपालमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय बजेटमार्फत दान र अनुदानको रकममा आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यास भएकोले ऋण लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने कार्य सहज नभएको बताए । सार्वजनिक  र निजी साझेदारीका आयोजनाका खरिद प्रक्रियाका कागजात तयार पार्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र लगानी बोर्डसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । चार वर्षभित्र १० वटा नगरको म्युनिसिपल बण्ड जारी गर्ने कार्ययोजना बनाइएको र जलवायु कोष आकर्षित गर्न पनि तयारी भइरहेको बताए । 

आइडीएसकी कार्यक्रम विज्ञ विनिशा नेपालले सरकार र दातृ निकाय भन्दा बाहिरबाट खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा वित्तिय सहयोग विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन । 

कार्यक्रममा नेपाल रिन्युवेबल इनर्जीका प्रेमसागर सुवेदीले खानेपानी तथा सरसफाईको क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नियमित बिनियोजित बजेटबाट झण्डै ११ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलरको कमी हुने भएकोले निजी क्षेत्रको संलग्नताको खोजी स्वभाविक भएको बताए ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी विज्ञ पुष्कल श्रेष्ठले खानेपानी तथा सरसफाइको अधिकार संविधानले मौलिक हकमा राखेको र पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिएकोले यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी संभव भएको बताए । पुर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी ऐन,२०६३, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन,२०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र वाग्मती प्रदेश सरकारको सार्वजनिक निजी सहकार्य ऐन २०७६ ले पनि सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई अगाडी बढ्ने मार्ग प्रशस्त गरको बताए ।