अदालतको फैसलापछि के भन्छन् गण्डकीका सांसद ?

फाइल तस्बिर

पोखरा : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते सदन विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि १३ वटा रिट दायर भएका थिए । प्रधानान्याधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर भएको फैसला सुनाए । गण्डकी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले बदर गरेसँगै प्रदेश सभाका सांसदले आफ्नो विचार यसरी प्रस्तुत गरेका छन्ः

देश वैदेशिक राष्ट्रको चलखेलमा फस्यो  - कृष्ण थापा, नेकपा ओली पक्ष

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनजीविका, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि अभियान चलाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अगाडि सारेको विकास र समृद्धिको अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता हो । त्यही भएर वर्तमान सरकारले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेरनयाँ जनादेश लिन मध्यावधी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको थियो । तर देश वैदेशिक शक्तिहरुको दबाबमा परेको छ । उनैको दबाबले नेपालको राजनीति पनि तरंगित हुने गरेको छ । हामी अदालतले गरेको निर्णय स्वीकार्छौँ । अदालतलाई हामी यो–त्यो भन्‍न सक्दैनौं । तर के भन्न चाहन्छौं भने वैदेशिक राष्ट्रको चलखेलको विरुद्धमा देशभक्त नेपालीहरु एकजुट हुने बेला आएको छ ।

न्यायप्रेमी जनतालाई बधाई - आशा कोइराला, नेकपा-दाहाल नेपाल पक्ष

संविधानको रक्षा भएको छ । अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरेर साँचो अर्थमा संविधानलाई अक्षरस पालना गर्न लागेको छ । अदालतको यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक कु अदालतबाट खारेज हुनुभनेको अदालत र न्यायपालिका शक्तिको छायाँमा छैन भन्‍नु हो । नेपाली जनताको जित हो यो । आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त जनताको अभिमतको कदर जनअपेक्षा सार्थक भएको छ । नेपाली न्यायप्रेमी जनता र जनपक्षीय नेतृत्वलाई हार्दिक बधाई ।

पृथ्वीसुब्बाको सरकार पाहुना - कुमार खड्का, नेपाली कांग्रेस

हामीले सुरुबाट नै संसद विघटनको निर्णय लोकतन्त्र र संविधानको विरोधमा छ भनेर भनिरहेका थियौं । म हिजो संविधान लेखनमा पनि सहभागी भएको हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई सदन विघटनको अधिकार छैन भन्नेमा हामी निश्चित थियौं । यदि अदालतले पनि प्रधानमन्त्रीकै कदम सही भनिदिएको भए भोलि यो संविधानलाई कसैले मान्ने थिएनन् । यसले देशलाई थप अराजकतामा धकेल्ने थियो । तर सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या सही रुपले गरेको छ र व्यवस्था पनि जोगाएको छ । अहिले अर्को डर पनि छ र त्यो हो संकटकालको घोषणा । विगत केही महिनामा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका काम छन्, त्यसले उहाँ अतिवादी, निरकुंश कदम चाल्न सक्ने नेताका रुपमा चिनाउनु भएको छ । अब केही दिनको इगोले उहाँले आफूलाई थप खलनायकका रुपमा उभ्याउन पनि सक्नुहुन्छ । उहाँको चरित्र अत्यन्त अराजक पुष्टि बनेको छ र उहाँले जस्तोसुकै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ । संकटकाल लगाइहाल्नु भएछ भने पनि अब संसदले त्यसलाई बहुमतले फेल गराइदिन्छ किनकी संविधानतः १ महिनामा सदनबाट संकटकालको निर्णय पास गराउनुपर्ने हुन्छ । अदालतले गरेको निर्णयले प्रदेशमा अ‍ोली समर्थकले चाल्न सक्ने पाइला नै रोक्दिसकेको छ । ओली झैं यहाँ पनि भंग गर्दिन्छु भन्नेहरुको मनोबल अब घट्छ । म र मेरा मान्छे भए हुने नत्र भत्काइदिन्छु भन्ने सोचले चलेका मान्छेका मनोइच्छामा अब तुसारापात भएको छ । यदि पृथ्वीसुब्बामा पनि यो सोच थियो भने त्यो बाटो पनि बन्द भइसक्यो । अब प्रदेश सभामा नेकपाको एक समूहले हामी छुट्टियौं भनेर भन्यो भने पृथ्वीसुब्बाले विश्वासको मत लिनुपर्छ र उहाँ सो बेला विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्न । यस कारण उहाँको सरकार अब केही समयको पाहुना हो भन्ने मेरो अनुमान छ ।