नेपालको बिजुलीलाई भारतीय बजार खुला, चिनियाँ लगानीको बिजुलीमा प्रतिबन्ध

फाइल तस्बिर

काठमाडौं  : भारत सरकारले नेपालको बिजुली उसको बजारसम्म पुर्‍याउने बाटो खुला गरेको छ भने चिनियाँ लगानीबाट उत्पादित बिजुलीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आज शुक्रबार स्वीकृत गरेको सीमापार अन्तर्देशीय विद्युत् आयात-निर्यात कार्यविधिमा यस्तो बन्दोबस्ती गरेको हो ।

भारतसित जमिनको सीमा जोडिएको र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको मुलुकको बिजुली खरिद गर्न सकिने गरी आज स्वीकृत भएको भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको आजको वेभसाइटमा उल्लेख छ । नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । भारतले नेपालसहित भुटान र बंगलादेशसँग पनि यस्तो सम्झौता गरेको छ भने चीनसँग विद्युत्सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छैन । कार्यविधिमा चीनको नाम उल्लेख नगरी विद्युत् सम्झौता नभएका मुलुकको नियन्त्रण र लगानीबाट उत्पादित बिजुलीलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

नेपालले चिनियाँ लगानीमा झन्डै आठ सय मेगवाटका विभिन्‍न जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्न लागेका बेला भारत सरकारले यस्तो कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चिनियाँ लगानीको १३५ मेगावाट बिजुलीको पीपीए गर्नै लागेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले आगामी सोमबार सञ्चालक समितिको बैठक राख्‍ने भएको छ ।

प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच हुने ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ मा खपत हुन नसकी बढी भएको बिजुली ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४०० केभी र बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी प्रासरण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा निकासी गरिनेछ भनी उल्लेख गर्ने गरिन्छ । यसअनुसार चिनियाँ लगानीका बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने छैनन् ।
भारतले सन् २०१६ मा जारी गरेको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा पनि तेस्रो मुलुकले लगानी गरेको बिजुलीलाई बर्जित गरेको थियो । साथै भारतीय कम्पनीका ५१ प्रतिशत नियन्त्रण भएका कम्पनीले उत्पादन गरेका बिजुलीले मात्र उसको बजारमा प्रवेश पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

उक्त प्रावधानको नेपालले विरोध गर्दै त्यसलाई सच्याउन पटक-पटक आग्रह गरेको थियो । नेपालको आग्रहअनुसार भारतले सन् २०१८ को डिसेम्बरमा उक्त प्रावधानलाई हटाएको थियो । तर आज स्वीकृत भएको कार्यविधिमा उही पुरानो प्रावान ‘आवेदकको योग्यता’ अन्तर्गत राखेर अन्य मुलुककले लगानी गरेका बिजुलीलाई बर्जित गरेको हो । यसको मार चिनियाँ लगानीलाई पर्नेछ । 

नेपालले भारतको एनभीभीएनसँग सन् २०१९ को अप्रिलमा पावर एक्सचेञ्‍जसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । तर भारतले उक्त कार्यविधि तयार नगरेको भन्दै आएकाले नेपालको बिजुली द्विपक्षीय तवरमा बेच्ने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एनभीभीएनमार्फत भारतको दुईवटा बजार इण्डियन इनर्जी एक्सजेञ्‍ज र पावर एक्सचेञ्‍ज इण्डिया लिमिटेडको सदस्यता लिइसकेको छ । अब कार्यविधि स्वीकृत भएपछि नेपालले जगेडा भएको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न पाउने भएको छ । 

यो सम्झौता अनुसार नेपालले भारतको एक्जेञ्‍ज बजारमा ‘डे अहेड मार्केट प्रणाली’ (बेच्नु एक दिनअघि) अख्तर्गत विद्युत् खरिद वा बिक्री गर्न सक्छ । यो प्रणालीमा कम्प्युटर सफ्टवेयर मार्फत विद्युत् खरिद बिक्रीको रेट निर्धारण हुने भएकाले कसेको पनि हस्तक्षेप रहँदैन । यो बजार भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिनको आउने राति १२ बजेटबाट सुरु हुन्छ, जसको लागि बिहान १० बजे बोलपत्र बुझाउनुपर्ने हुन्छ । 

बोलपत्रमा आफूले किनबेच गर्न चाहेको परिणाम, मूल्य, दररेट र बिक्री गर्न चाहेको समय उल्लेख गर्नुपर्छ । यी शब्दहरुलाई कार्यविधिले ‘बाउन्ड्री कन्डिसन’ (सीमा शर्त) भनेको छ । यो बजारमा नेपालले भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत भारतको ‘डेजिनेटेड अथोरिटी’ (तोकिएको प्राधिकार) का रुपमा रहेको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको स्वीकृतिपश्‍चात् भाग लिन सक्नेछ । 

यो बजारको अभावमा नेपालले मुख्यतया राति ‘अफ पिक आवर’ (खपत कम भएका बेला) को बिजुली बिक्री गर्न नसकी खेर फाल्दै आएको थियो । गत वर्षयााममा मात्र रातको समय यो बजार उपलब्ध भएको भए करिब २०० देखि ३०० मेगावाट बिजुली बिक्री गरी आय आर्जन गर्न्े अवसर विद्युत् प्राधिकरणलाई प्राप्त हुन्थ्यो । 
नेपाल सरकारको बारम्बार अनुरोध पश्‍चात् पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि भारत सरकारले स्वीकृत नगरी दिनाले सम्भव हुन सकेको थिएन । 

भारतीय एक्सचेञ्ज बजार नेपालका लागि उपलब्ध गराइदिन सचिवस्तरीय दुई देशीय संयन्त्र संयुक्त सञ्चालन समिति (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) ले प्रगाढ रुपमा हरेक बैठकमा मुख्य एजेन्डाको रुपमा उठान गर्दै आएको थियो । गत माघ २ गते नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक (संयुक्त आयोग) मा पनि यस एजेन्डलाई नेपालको तर्पmबाट प्रमुख मागका रुपमा उठाइएको थियो । 

हरेक पटकको नेपालको अनुरोधमा नेपाली पक्षलाई ‘चाँडै जानकारी गराउने’ भन्दै आलटाल गर्दै आएको भारतले यसपटक भने साँच्चि नै यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याई एक्सचेञ्ज बजारमा नेपालको विद्युत् पहुँच सुनिश्‍चित गरेको छ । ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले कोभिड-१९ को बेलामा पनि अनलाइन बैठक गरेर यो कार्यविधि पारित हुन समय लाग्ने भए अन्तरिम व्यवस्था गरेरर भए पनि बजार खोलिदिन भारत सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका थिए । 

यसैगरी सचिव घिमिरेले गत वर्ष विश्व बैंकको समन्वयमा सिंगापुरमा आयोजित दक्षिण एसियाली सचिव स्तरीय बैठकमा समेत यस विषयमा भारतीय पक्षसमक्ष पुनः आग्रह गरेका थिए । उनले हरेक सचिवस्तरीय बैठकमा यस विषयको उठान गर्दै आएका थिए । सचिव घिमिरेको अथक प्रयासले आज यो मुद्दा सल्टेको हो ।
अब नेपालले यही वर्षादेखि जगेडा बिजुली एनभीभीएन मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बेच्‍न पाउने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि नेपालले तत्काल बेच्न सक्ने अवस्था छ । यसका लागि कम्प्युटरले तोकेको भाउमा बिजुली कारोबार हुनेछ । 

यो वर्षको असार मसान्तसम्म माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित करिब ८ सय मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुने प्रक्षेपण छ । भारत निकासी नहुने हो भने करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने स्थिति थियो । यहीवर्ष ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ४०० केभीमा चार्ज भइसकेको छ । नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र यो प्रसारण क्षमता निर्धारण गर्न गृहकार्यमा छन् ।

चिनियाँ बिजुली प्रतिबन्ध

मनाङ-मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका मुन्तिर अन्य ठूला आयोजनामा पनि चीनले लगानी गर्न तयार गरेको छ । नेपाली साझेदार बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) को अगुवाईमा करिब ८ सय मेगावाटको विद्युत् आयोजना अघि बढाउने योजना छ । भारतको यो निर्णयले नेपालको जलविद्युत्मा चिनियाँ लगानीले प्रश्नचिन्ह उठाउने भएको छ । यसबाट चिनियाँ लगानीमा उत्पादन हुने बिजुली एक्सचेञ्‍ज बजारमा पनि भारतले रोकिदियो भने बोलपत्रबाट पनि प्रतिबन्ध लगायो ।

यता सरकार विघटनको संघारमा पुगे पनि ऊर्जा मन्त्री तोपबहादुर रायमाझी र बालुवाटार यही चिनियाँ बिजुलीको पीपीए गराउन सक्रिय भएका छन् । बालुवाटारकै निर्देशनमा पटक पटक प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ । तर विवादमा पर्ने डरले निर्णयमा भने पुग्‍न सकेको छैन । यही पीपीएका लागि आगामी सोमबार पुनः बैठक बस्‍ने गरी हिजोको सञ्चालक समिति बैठकमा मौखिक सहमति भएको थियो । विद्युत् प्रणालीमा चिनियाँ लगानीको बिजुली भनेर खुट्याउन नसकिए पनि नेपालमा के कति बिजुलीको परिमाण कहाँबाट र कसले उत्पादन गरेको सबै तथ्यांक खुला भएका कारण चिनियाँ बिजुलीलाई निकासी नहुने भएको हो ।