शुक्रबार २० असार, २०८२
Friday, July 04, 2025

इन्टरनेट कन्टेन्टमा पनि क्लीन फिड लागू गर्न माग

काठमाडौं : केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले इन्टरनेट प्रोटोकल टीभीले प्रयोग गरी आएको एन्ड्रोइड आइपी टीभी बक्सबाट अनुमति नलिएका च्यानल तथा सामग्रीहरुको प्रसारण तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । क्लीनफिड लागू गर्न सरकारलाई सहयोग गरेका केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर आइपीटीभी र केबलको माध्यमबाट टेलिभिजनको पुनः प्रसारण गर्ने प्रसारक संस्था मल्टि सिस्टम अपरेटर्स र डाइरेक्ट टु होम (डिटीएच) ले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको एउटै प्रावधान अनुसार प्रसारण अनुमति लिएकाले लिनियर कन्टेन्ट र डाउनलिंक अनुमति प्राप्त विदेशी च्यानलहरु मात्र प्रसारण गर्न दिन माग गरेका हुन् ।

क्लीन फिड लागू भए या नभएको नियमन मन्त्रालयद्वारा गठित विज्ञापन बोर्डमार्फत् भइरहेको छ । अहिले नेट टीभी, वल्र्ड लिंक, भायनेट, हन्स नेट, प्रभु टीभी, क्लासिक टेक जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकले टेलिभिजन प्रसारण गर्ने सिग्नल वितरण गरिरहेका छन् ।

केबल टीभी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ५ खण्ड (ख)ले सिग्नल वितरणका लागि अनुमति लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । टेलिभिजनको प्रसारक भन्नु र वितरक भन्नु अलग-अलग विषय हुन् । आइपीटीभीले सिग्नल वितरणको अनुमतिपत्र दस्तुर नबुझाइ यस्तो काम गर्दै आएका छन् ।’

उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आइपीटीभीको सेवा निशुल्क गरी बण्डलिङ प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवा बिक्री वितरण गर्दा च्यालन प्रसारणबापत् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई प्राप्त हुने करोडौंको प्रसारण शुल्क गुमेको, बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई डिजिटल केवल टीभी र मल्टिसिस्टम अपरेटर्स र लोकल केबल अपरेटर्सहरु मारमा परेको बताए ।

मन्त्री गुरुङसँग भेटेर केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइपीटीभीलाई स्याटेलाइट र केबलुबाहेकका अन्य सञ्चारमाध्यम अन्तर्गत समावेश गरेको हुँदा आइपीटीभीले आफै कार्यक्रम पुनः प्रसारण नगरी अन्यलाई सिग्नल वितरण गर्नु उल्लेखित कानूनको प्रतिकूल हुने बताए । उनीहरुले एण्ड्रोइड र आइओएसमा विभिन्न एप्लीकेसन डाउनलोड गरी अनलाइनको माध्यमबाट ओभर द टप (ओटीटी) एप्सद्वारा टेलिभिजन प्रसारण भैरहेको उल्लेख गर्दै अनुमति नलिएका एप्लीकेसनहरु बन्द गर्न माग गरेका छन् ।

‘विदेशी ओटीटीको हकमा त्यस्ता ओटीटी मा डाउनलिंक अनुमति लिएका वा नलिएका विज्ञापन र च्यानलहरु प्रसारण भैरहेको हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत् त्यस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेटवर्क सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइ ब्याण्डविथबाटै त्यस्ता ओटीटी बन्द गराउन माग गरेका छौं,' अध्यक्ष शर्माले भने ।

महासंघले नेपालमा आधिकारिक वितरकमार्फत् नभइ सीधै प्रसारणमा रहेका विदेशी च्यानलहरुका कारण मुलुकले रोयल्टी प्राप्त गर्न नसकेको र यस्ता च्यानलको खरिद बिक्री मूल्य जथाभावी भएकाले पारदर्शि ढंगले प्रसारण गराउने व्यवस्था गर्न र सरकारले रोयल्टी प्राप्त गर्नका लागि विदेशी च्यानलको वितरक अनिवार्य नेपाली कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । खासगरी भारको ‘स्टार नेटवर्क’ का च्यानलहरु नेपालमा आधिकारिक वितरक बिना सीधै प्रसारण हुँदै आएका छन् ।