बुढीगण्डकीसँग सम्बन्धित प्रमाण देखाउन डा. भट्टराईलाई कांग्रेसको चुनौती

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना कमिसनका कारण अलपत्र पारिएको र सभापति शेरबहादुर देउवासमेतको संलग्नता रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले आफूसँग भएका प्रमाण सार्वजनिक गर्न पनि डा. भट्टराईलाई चुनौती दिएको छ ।  

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले हालै गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा बुढीगण्डकीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले ९ अर्ब रुपैयाँ बाँडेर खाएको गम्भीर अभियोग लगाएका थिए ।

ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि बुढीगण्डकी परियोजना विवादस्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तयारीबारे कांगेसले निरन्तर कडा विरोध गर्दै आएको पनि जनाएको छ । प्रवक्ता तथा सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै बुढीगण्डकी सम्बन्धमा पार्टीको ०७५ असोज २१ को केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयसमेत पुनः सार्वजनिक गरेका छन् ।

कांग्रेसको त्यो बैठकले बुढीगण्डकी परियोजनाबारे सरकारले लिएको अपरिपक्‍व निर्णयले सुनिश्चित हुँदै गएको भविष्य अनिश्चित बनाउने षडयन्त्र भएको र त्यसमा आम जनसमुदाय सजग रहन अपील गरिएको थियो । बैठकको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘स्वदेशी पूँजीमै निर्माण गर्न सक्ने गरी अध्ययन समितिले दिएको विगतको प्रतिवेदनका आधारमा नै परियोजना अघि बढाइनु पर्छ भन्‍ने कांग्रेसको माग छ ।’

तत्कालीन कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्य सचिवमा विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सदस्यहरुमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय तथा वर्तमान ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे ऊर्जा सहसचिवका हैसियतमा थिए ।

स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न जनताको लगानी सहभागिताको प्रकृया समेत आरम्भ भइ अर्बौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला हठात् गेजुवा कम्पनीलाई सुम्पने निर्णयतर्फ अघि बढ्नुलाई कांग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको त्यो बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

परियोजना निर्माण जिम्मा लगाउन त्यस सम्बन्धी स्थापित विधि एवं प्रकृया नअपनाई विना प्रतिस्पर्धा एकाएक नयाँ निर्णय गर्नु गलत मनसाय भएको कांग्रेसले त्यतिबेलै बताएको शर्माले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन् ।
 
आफैले बनाउन सक्ने परियोजना अरुलाई सुम्पिनु सरकारको राष्ट्रहित विपरीतको कदम भएको कांग्रेसले त्यसबेलै बताएको शर्माले दाबी गरेका छन् । शर्माले वाग्ले समितिले बुझाएको ४२ पृष्ठको प्रतिवेदन कहाँ थन्क्याइएको छ ? डिजेल र पेट्रोल खरिदमा उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले बुढीगण्डकीका लागि उठाइँदै आएको अर्बौंको रकमको स्थिति के छ ? भनेर विज्ञप्तीमा सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले बुढीगण्डकीबारे ज्वलन्त प्रश्न सम्बन्धी तथ्यमा गहिरो अध्ययन र सार्थक पहल नगरी सस्तो टिप्पणीमै बौद्धिकता देखिने भ्रममा परेको आरोम शर्माले लगाए । ‘हलुका टिप्पणीहरुलाई प्रष्टिकरण दिएर वक्तव्य जारी गर्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा छैन । तर देशको प्रधानमन्त्री जस्तो उच्च दायित्व सम्हालिसकेको नेताले ‘मसँग प्रमाण छ’ भनिसकेको स्थितिमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्न विनम्रतापूर्वक चुनौती दिनु हाम्रो कर्तव्य हुन जान्छ,’ शर्माले भनेका छन् । 

कांग्रेसले तथ्यको जगमा सत्यको खोजी नगरी केवल आवेगको भरमा टिप्पणी गरेर क्षणिक लाभका पछि नलाग्न डा. भट्टराईलाई आग्रह गरेका छन् ।