बुधबार आउँदै भारतीय स्थल सेना प्रमुख : राजनीतिक तहको वार्ताको ढोका खोल्ने

काठमाडौं : भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवणेको तीन दिने नेपाल भ्रमणले दुई मुलुकबीच रहेको परम्परागत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउँदै समझदारीको उचाईमा पुर्‍याउने विश्‍वास दुवै तर्फबाट ब्यक्त भएका छन । बुधबारदेखि हुने उनको नेपाल भ्रमणलाई परराष्ट्र अधिकारी र नेपाली सेनाले दुई मुलुकबीचको सम्वन्ध सुधार र सहकार्यको औपचारिक थालनिको खुट्किलो भनेका छन् ।

उच्च अधिकारीहरुले यसरी भारतीय सेना प्रमुख नरवणेको नेपाल भ्रमणलाई परम्परागत भ्रमणको रुपमा हेरिए पनि यो राजनीतिक र कूटनीतिक भ्रमणको तयारीको रुपमा लिइएको छ । परम्परा अनुसार नै नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निम्तोमा उनी बुधबार  नेपाल आउँदैछन् । 

पशुपति दर्शनसँगै नरवणेले नेपालमा रहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा ग्रहण गर्नेछन् । दुई मुलुकबीच एक अर्का देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सम्मानित गर्ने परम्परा अनुरुप त्यस्तो दर्जा उनले ग्रहण गर्न लागेका हुन । उक्त सम्मानपछि अन्य राजनीतिक शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ । नरवणेले आफ्ना नेपाल समकक्षीसँग दुईपक्षीय छलफल समेत गर्ने कार्यक्रम तय छ । 

कालपानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका कारण विगत केही महिनादेखि काठमाडौं र नयाँदिल्लीबीच राजनीतिक तहमा हार्दिक सम्बन्ध कायम नरहेका बेला नरवणेको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ । विश्लेषकहरुले नरवणेको भ्रमणले राजनीतिक तहको सम्बन्धलाई पुनः अगाडि बढाउन सहयोग मिल्ने धारणा बाहिर ल्याएका छन । त्यो धारणा कत्तिको सत्य हुने आगामी दिनमा हुने राजनीतिक भ्रमणको सुचारु र वार्ताले देखाउनेछ ।  

‘दुई मुलुकका सेनाबीचको लामो र परम्परागत मित्रवत सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा हाम्रो छ,’ भारतीय दूतावासका नयाँ प्रवक्ता नविन कुमारले इकागजसँग भने, ‘दुई पक्षीय रक्षा साझेदारीका क्षेत्रका विषयमा छलफल गर्न अवसर प्रदान गर्ने र आपसी हितका लागि त्यसलाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ अवसरहरुको ढोका खोल्ने विश्‍वास दुवै तर्फको छ ।’

भारतले कश्मीरलाई आफ्नो युनियन सरकार अन्तरगत राखेपछि नक्सा जारी गर्नेक्रममा नेपालको भूभाग आफ्नो तर्फ पारेको थियो । त्यतीमात्र नभएर गत वैशाखमा भारतले एकतर्फी ढंगले चीनको मानसरोवर जोड्ने पिथौरागढ-लिपुलेक सडकखण्डको उद्घाटन नै गर्‍यो । जसले गर्दा दुई मुलुकबीचको सम्वन्धमा तिक्तता बढ्दै गयो । भारतले नक्सा जारीगरेपछि विरोध पत्र लेखेको नेपालले उक्त सडक पनि नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको भन्दै अर्को कूटनीतिक विरोध पत्र पठाएको थियो । तर, भारतले औपचारिक रुपमा कुनै कुरा राखेको थिएन ।

तर, यिनै नरवणेले नेपालका तर्फबाट जनाइएको उक्त विरोधका पछाडि विदेशी शक्तिको हात रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही कारण उनलाई मानार्थ नदिन पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । यद्यपी परम्परा र भारतसँग सम्वन्ध विस्तार गर्ने विन्दु भन्दै उनलाई मानर्थको लागि नेपाली सेनाले पहल गरेको हो । उनको तत्कालिन धारणाको चर्को आलोचनापछि नरवणेले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्चाउँदै नेपाल र भारतबीच घनिष्ट सम्बन्ध रहेको र भविष्यमा पनि रहिरहने बताएका थिए ।

सीमा विवादका कारण दुई मुलुकबीच सुमधुर सम्वन्ध भने बन्‍न सकेन । अहिले त्यो सम्वन्ध बनाउने विन्दुको रुपमा लिइएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथि सन्तोषबल्लभ पौड्यालले पनि उनको नेपाल भ्रमण परम्परागत र दुईपक्षीय सम्वन्ध विस्तारको एउटा हाँगा रहेको बताए । सेनामार्फत सम्वन्ध सुधार गरिएको उदाहरण छ । उनले यो भ्रमणमा मोवाइल अस्पताल टोकन सहयोगको रुपमा उपलब्ध गराउने र अन्य सुरक्षा सहयोगको घोषणा गर्ने भनिए पनि अझै स्पष्ट भैसकेको छैन । 

तर नेपाली भूभागमा भारतीय सेना रहेको विषय, सीमा मिचेको विषयलाई नेपालले कसरी आफ्नो धारणा राख्छ र नेपाली सेनाका प्रमुखले कसरी उनीमाथि दवाव दिन सक्छन त्यो भने उनी फर्कने दिनसम्ममा स्पष्ट होला । किनकी, समस्या समाधानमा नेपालले पटक पटक भारतलाई आग्रह गर्दा उसले वेवास्ता गर्दै आएको छ । नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणलाई आधार बनाएर लिम्पियाधुरासम्मको भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । तर, त्यसलाई भारतले अस्विकार गर्दै आएको छ । नेपालको भूभाग पनि भारतले दावी गर्दै आएको अवस्थामा कसरी सम्वन्ध अघि बढ्छ यसै अड्कल काट्न सकिदैन ।

यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन संवाद समेत भैसकेको छ । भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको दिनमा भएको उक्त संवादले नेपाल भारत सम्वन्धमा नयाँ आयम दिने बताएको थियो । कतिपयले यसलाई आइसब्रेक नै भनेका थिए । तरअझै पनि नेपाल र भारतबीच संयुक्त आयोग बैठक(परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय) को टुंगो लाग्न सकेको छैन । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी रहँदै नेपाल र भारतबीच संयुक्त आयोग बैठकको प्रयास भएको थियो । तर, भारतको वेवास्ताको कारण त्यो अघि बढ्न सकेको छैन ।