निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ मा

काठमाडौं : निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७ गते गर्ने सूचना प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार निकालेको छ । निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कात्तिक २५ गतेदेखि निर्वाचन नसकिँदासम्म कर्मचारीको सरूवा वा काज सरूवा गर्न नपाइने नियम बनाएको छ ।
‘निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ (२) (क) र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्बन्धी विनियमावली २०६९ को विनियम १०(१) बमोजिम मतदाता हुने कर्मचारीको कात्तिक २५ देखि सरूवा/काज सरूवालगायत कार्य नगर्न नगराउन र सरूवा भइसकेको भए रमाना नगर्न नगराउन अनुरोध गरिन्छ,’ कार्यालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आचारसंहिता लागू गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले निरवाचन अधिकृतको कार्यालयले मंसिर २७ गते शनिबार निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको बताए । उनले मंसिर १० गते मतदाता नामावली प्रकाशन हुने पनि जानकारी दिए ।
कार्यालयको सूचना अनुसार मंसिर १४ गते उम्मेदवारी दर्ता, मंसिर १६ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन र मंसिर २७ गते शनिबार बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।
अध्यक्ष पोख्रेलले तोकिएको समयमा निर्वाचन गरेर, निर्वाचनमार्फत आउने नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेबारी हस्तान्तरण गर्न आफूहरु आतुर रहेको बताए ।
विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारीहरूबीच संघीय निजामति कर्मचारी एैन आएपछि ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने र नआउदै गर्ने भन्नेमा मतभिन्नता छ । तत्कालिन माओवादी निकट कर्मचारी संगठनबाहेक अन्य सबै संगठन केही पदाधिकारी तत्काल अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । केही भने एैन आएपछि गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा रहेकाले महाधिवेशन हुने र नहुनेमा अझै द्विविधा छ । अझ अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि बजेट छुट्टाएको छैन ।
अहिले कोभिड-१९ को महामारी रहेको र आगामी जेठ १९ गतेसम्म सार्न मिल्ने भएकाले सर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको एक पदाधिकारीले बताए ।
सरकारले ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न कानुनका सहसचिव कलानिधि पौड्यालको सयोजकत्वमा निर्वाचन समिति बनाएको छ ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया