ऊर्जा मन्त्रीको नजर कवाडी सामानमा पनि

काठमाडौँ : सत्ता बहिर्गमनको संघारमा पुगेको सरकारका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विद्युत् प्राधिकरण मातहतका निर्माणाधीन विभिन्‍न जलविद्युत् आयोजनाहरुको कवाडी सामानमा पनि आँखा लगाउन थालेका छन् । 

उनले निर्माणाधीन रसुवागढी (१११ मेगावाट) को आयोजनाको करिब ८० टन कवाडी (विशेष गरेर फलाम, तामाका तार आदि) पौरखी निर्माण सेवालाई दिलाउन तोक आदेश दिएका छन् । हेर्नलाई कवाडी भनिए पनि यस्ता सामानको मूल्य करोडौं रुपैयाँ हुने गर्छ । ‘अब हुँदाहुँदा मन्त्रीले कवाडीमा पनि आँखा लगाउन थाले,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले इकागजसँग भने । 

सरकारको कुनै टुंगो नभएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री आफैले अध्यक्षता गरेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १३५ मेगावाटको मनाङ-मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएसम्बन्धी निर्णय हिजो मंगलबार बसेको बैठकबाट टुंगो लगाएका थिए । यो पीपीए प्रकरणमा बालुवाटरको पनि संलग्नता छ । यस्ता प्रकरणले सरकारका मन्त्रीहरुको ध्यान केमा रहेछ भन्ने पनि उजागर गरेको छ ।

मन्त्री रायमाझीको तोक आदेशअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गत माघ १९ गते कवाडी सामान पौरखी निर्माण सेवालाई उठाउन दिने सम्बन्धमा विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘आवश्यक कारबाहीका लागि’ भन्दै पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्रउपर प्राधिकरणले कारबाही गर्दै माघ २९ गते रसुवागढी जलविद्युत आयोजनालाई पत्राचार गरेको स्रोतले बतायो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले एक साताअघि ‘आका गर्न’ (आवश्यक कारबाही गर्न) तोक लगाएका थिए ।
मन्त्रालयले निवेदकको निवेदन संलग्‍न गरी प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको हो । निवेदकले अर्काे एक कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम खडा गरी आयोजनाको सम्पूर्ण कवाडी उठाइदिने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्राधिकरण र उसको सहायक कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित तथा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुमा रहेका कबाडी सामानमा स्थानीय ठेकेदार, निर्माण व्यवसायीदेखि काठमाडौंका ठूला ठेकेदारको चासो रहँदै आएको छ । २०६५ मा सञ्चालनमा आएको मध्यमस्र्याङ्दीको कबाडी सामान उठाउने क्रममा स्थानीय वासिन्दा, ठेकेदार र एजेन्टहरुबीच विवाद भई गोली नै चलाउनु परेको थियो ।

रसुवागढी आयोजना स्रोतका अनुसार निर्माणको अन्तिम चरण (करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न) भइसकेको आयोजनामा कबाडीको विवाद अगाडि आयो भने बाँकी काममा स्थानीय ठूलो अवरोध हुनेछ । स्थानीय ठेकेदार, जनप्रतिनिधिहरुले पनि रसुवागढीको कबाडीमा आँखा लगाउँदै आएका छन् । प्राधिकरण र चिलिमेको ५१ प्रतिशत शेयर रहेको रसुवागढी जलविद्युत् अर्धसरकारी कम्पनी हो । सञ्चयकर्ता, सर्वसाधरण, कर्मचारी सञ्‍चय कोषका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित स्थानीय वासिन्दा शेयर लगानीकर्ता कम्पनीका कर्मचारीको शेयर रहेको रसुवागढीको कबाडीमा ऊर्जा मन्त्रीको आँखा पर्नु दुर्भाग्य भएको प्राधिकरण कर्मचारी बताउँछन् ।