प्रदेश १ मा सुरक्षित शेरधन

फाइल तस्बिर

विराटनगर : अढाइ महिनादेखि अन्योलमा रहेको प्रदेश-१ सरकारको भविश्य सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सुरक्षित भएको छ । अदालतको फैसलासँगै सोमबार नेकपाका दाहाल-नेपाल समूहले आ-आफ्नो पुरानो पार्टीभित्रै बसेर एकताको प्रयास गर्ने निर्णय गरेसँगै धरापमा परेको शेरधन राईको सरकार सुरक्षित भएको छ ।

नेकपामा आएको विभाजनसँगै गएको पुस १२ गते दाहाल-नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । माघ ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा फागुन ९ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेवल भएको थियो । कांग्रेसले समयमा नै निर्णय नगर्दा राईको सरकार अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगिन पुग्यो । 

अब अदालतको फैसलासँगै पुरानै अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग भएपछि शेरधनको सरकार बलियो भएको छ । राई नेकपा एमालेको संसदीय दलमा बहुमतमा छन् भने प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको एक्लै बहुमत छ । नेकपा एमालेको संसदीय दलबाट राईलाई हटाउन २६ मत अवश्यक पर्छ भने राईको पक्षमा ३१ जना सांसद यस अघिनै खुलिसकेका छन् ।

प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट संख्या हो । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ जना सांसद छन् । कांग्रेस २१,  जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।

मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध दाहाल नेपाल समुहका ३७ जनाले हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राईले सदनमा अविश्वासको प्रस्तावलाई सवै उपाए लगाएर पछि सारे । जसका कारण सुरक्षित अवतरण हुने अवस्थामा पुग्यो । समय अवधि लम्बिँदै जाँदा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका ६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएर राई पक्षमा उभिए । अहिलेको गणितीय संख्या हेर्ने हो भने राईको पक्षमा ३१ जना भन्दा बढी संख्या छ । एमालेका ५१ जनामध्य प्रदिप कुमार भण्डारी सभामुख छन् ।

तीन वर्षअघि नेकपा प्रदेश संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुँदा राईले २६ मत ल्याएका थिए । उनीसँगै प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका भीम आर्चायले २४ मत पाएका थिए । प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा आर्चायलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर तीनमा वर्षमा २४ मतबाट झरेर आर्चाय १९ मतमा सिमित हुन पुगेका छन् । प्रदेश सभाको बैठक चैत्र २ गते बोलाएको छ । अब अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता हुने अवस्था आएको छ ।