जनताका प्रतिनिधिको पद जाँदैन, केही न केही विकल्प निकाल्छौं: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

काठमाडौँः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) बाट निर्वाचित ४६ जना जनप्रतिनिधिको पद खारेज नहुने बताएका छन् । इकागजसँगको कुराकानीमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले सर्वोच्चको आदेशले उक्त दलको दर्ता बदर भएपनि उनीहरू जनताको माझमा गएर निर्वाचन लडेकाले उनीहरूको पद खारेजी नहुने र केही विकल्पबाट आयोगले यसलाई सल्ट्याउने उल्लेख गरे । 

२०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) बनेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको दल पहिले नै दर्ता भैसकेको आयोगले जानकारी गराएपछि उनीहरूले दलको नामको पछाडि कोष्ठमा नेकपा राखेर आयोगले दल दर्ता गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले उक्त नाम पहिले नै अर्को दलले लिइसकेको भन्दै एकीकरणको प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न वा साबिककै पुराना दल ब्युँताउन सकिने आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) खारेज भइ पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने उक्त दलका नेतृत्वकर्ताहरूले उल्लेख गरेका छन् । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको कार्यालयहरूमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को साइनबोर्ड हटाएर नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राख्ने क्रम सोमबारदेखि नै शुरु भैसकेको छ । 

तर २०७५ जेठ ३ पछि भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन र स्थानीय सरकारमा समेत गरी ४६ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) साबिककै एमाले र माओवादी केन्द्र बनेको अवस्थामा त्यी जनप्रतिनिधिलाई दल छान्न दिने विकल्प उपयुक्त हुने महान्याधिवक्ता अग्नि खरेलले उल्लेख गरेका छन् । 

यसरी दल छान्न दिने व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट छैन । तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)बाट चुनाव लडेका जनप्रतिनिधिलाई केही न केही विकल्प दिने तयारीमा आयोग रहेको बताए । 

‘ठ्याक्कै के विकल्प दिने भन्नेमा आयोगले तयारी गरिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘दल छान्न दिने पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ ।’ 

तर तत्कालीन ने क पा का महासचिव एवं एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने जति सबै एमालेका जनप्रतिनिधि भएको बताएका थिए । त्यसो गर्दा राष्ट्रिय सभाका सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत एमालेका जनप्रतिनिधि हुन पुग्छन् । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले एउटै दल भएर उक्त दलले पाएको निर्वाचन चिन्हका आधारमा चुनाव लडे पनि उनीहरू साबिकको एमाले पार्टीका जनप्रतिनिधि नहुने बताए । ‘हामी विन–विनकै विकल्पबाट यसलाई टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘पहिला सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न साबिकका दल ब्युँताउने कि पुनः एकीकरण प्रक्रिया शुरु गर्ने भनेर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूलाई पत्र पठाउँछौं ।’ 

आयोगले आज साबिकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न पुनः एकीकरण प्रक्रिया सुरु गर्ने कि पुरानै दल ब्युँताउने सम्बन्धमा जानकारी लिन पत्र पठाउन लागेको छ ।