विभाजनतिरै नेकपा ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता वा अध्यक्षको कार्यकारी पद छाड्न परेमा वा आफू अनुकूल नभएको खण्डमा पुनः पार्टी फुटाउने गरी राजनीतिक सक्रियता अघि बढाएका छन् । उनले मन्त्रीहरुलाई ‘अलर्ट' मा बस्‍न र जथाभावी टिप्पणी नगर्न समेत सचेत गराएका छन् । 

उनले समस्या जटिल रहेको र अब 'वार कि पार' हुने गरी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । पुष्पकमल दाहालसँग छलफल बालुवाटारमा छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गएको बैशाखमा पार्टी फुटाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेश विवादित बनेपछि फिर्ता गरेका थिए । उनले त्यतिबेला राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक तरंगित भएको थियो ।

दाहाल र ओलीबीच सहमति नभएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले फेरि दलविभाजन अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन् । बालुवाटारले त्यो अध्यादेश मस्यौदाको फाइल सिंहदारबाट बुधबार झिकाएको छ । सत्ताधारी नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको समयमा उक्त फाइल मगाउनु भनेको आफैंमा शंकास्पद छ । 

सरकारले पार्टी विभाजनलाई खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन फेरि त्यो बाटो अघि बढाएको हुनसक्ने अधिकारीहरूले बताए । कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्य सहमत हुनुपर्छ । तर, त्यतिबेला जारी गरेको अध्यायदेशले कुनै विषय (स‌ंसदीय दल र केन्द्रीय समिति मध्ये एक) नखुलाएको हुँदा दल फुटाउन सहज हुने थियो । 

‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा उल्लेख थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हरेक सम्भावना निम्ति तयार रहेको भन्दै दाहाललाई आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने संकेत गरेको पनि बुझिएको छ । नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई अध्यक्षबीच छलफल भएको तर छलफलमा के कुराकानी भयो अझै स्पष्ट हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीमा मिलेर जानुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्री आफू केन्द्रित हुनाले समस्या आएको देख्छु ।’