कोभिड-१९ परीक्षण र उपचार शुल्क लिने सरकारको बाटो बन्द

काठमाडौँः कोभिड-१९ को परीक्षण तथा उपचारमा शुल्क लिने सरकारको रणनीतिमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ ।  कोभिडको उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुध्द सरकारले गरेको पुनरावलोकन सर्वोच्चले बिहीबार खारेज गरिदिएको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्चले कोभिडको परीक्षण र उपचारको शुल्क नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यो आदेश सरकारले नमानेपछि अधिवक्तद्वया लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

त्यो अपहेलना मुद्दामाथि फैसना नसुनाउँदै सरकारका तर्फबाट पुनरावलोकन माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको पुनरावलोकन नगर्ने फैसला गरेसँगै अब सरकारले कोभिड परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।