संघीय सरकारविरुद्ध रिट

जनकपुरधाम : प्रहरी सम्बन्धl क्षेत्राधिकारको माग गर्दै प्रदेश-२ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको छ । क्षेत्राधिकार र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधनको माग गर्दै प्रदेश-२ले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

प्रदेश सरकार कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार चौहानले रिट दायर गराएका हुन् । हुन त उनी कात्तिक ४ गते नै रिट दायर गर्न अदालत पुगेका थिए तर १६ गतेपछि मात्रै दर्ता हुने भनिएपछि बुधबार दर्ता गरिएको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघ सरकार विरुद्ध दुईवटा रिट दर्ता गराएको जानकारी दिए । ती दुबै रिटमा कात्तिक २६ पेशीको मिति तोकिएको छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तथा कानुनसमेत बनिसकेपछि प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने हो तर संघीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै पछिल्लो पटक प्रहरीको विभिन्न पदको भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरेको मन्त्री यादवले बताए । 

सो रिटमा रिटमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानमा फौजदारी र देवानी दुबै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । केन्द्रले यो अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै आएको देखिन्छ ।