पहाडी सडकमा बहादुर गोर्खालीले मात्रै गाडी गुडाउन सक्ने भए : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले  सडक पूर्वाधार विकासमा नेपाल असाधारण ढंगले अघि बढ्न थालेको बताएका छन् । खासगरी पहाडमा बनेका सडकमा सवारी चलाउन कठिन रहेको भन्दै उनले सुरक्षित सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘अहिले पहाडमा बनेका बाटाहरूमा बहादुर गोर्खालीले मात्र सवारी हाक्न सक्ने खालको छ,' उनले भने, 'त्यसलाई सबैले  गुडाउन सक्ने बनाउनु पर्ने भएको छ ।' पहिलो पटक सातै प्रदेश समेट्नेगरी कुल २ सय १० स्थानीय तहलाई केन्द्रसँग जोड्ने सडक निर्माण सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासमा तिव्रता आएको र अब थप तिव्रता आउने समेत बताए ।

‘मानिसलाई विश्वासै गर्न गाह्रो हुने गरी पुर्वाधार विकास गछौं, ' उनले भने । यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय तहका सडक अबदेखि पक्की र सुरक्षित  हुनुपर्नेमा जोड दिए  । ‘दुर्घटना स्थिति नआओस् भन्‍नेतर्फ विचार गरी  सुरक्षित सडकको रूपमा बनाउन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । बाटो लम्बाई बढाउने मात्र नभइ त्यसमा पक्की भित्तो र छेउतर्फ सुरक्षित पर्खाल वा बारका साथै दायाँबाया कुलेसा पनि अत्यावश्यक रहेको  प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा एक वडामा कम्तिमा एक हेलिप्याड र एक पोखरी हुनुपर्ने धारणा पनि उनको थियो । ’दुर्गम क्षेत्रबाट सुत्केरी महिलाको उद्धार गर्दा कतिपय स्थानमा हेली प्याड नभएका कारण समस्या हुने भएकोले हेलिप्याड चाहिन्छ, अर्कोतर्फ पहाडमा पोखरीहरू खनेर जनावर र  चरा चुरुंगीलाई पानी र जमिनको पुनर्सिंचन दुवै हुनसक्छ,' उनले भने ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यस मध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका थिए ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि संघीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।

यस्तै १० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाई भएका सडक निर्माणमा संघले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । २० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन संघीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।