बिजुली खपत बढाऊ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अघोषित रुपमा रोक्दै आएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई पुनः खुलाउने भएको छ । नदीप्रवाही (आरओआर) को पीपीए कोटा सकिएसँगै अर्धजलाशय (पीआरओआर) को पीपीएको कोटा बाँकी रहँदा पनि खपत नहुने डरले त्यस्सै बन्द गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले बिजुली खपत (बजार) को सुनिश्चितता नभएसम्म पीपीए नखुल्ने सार्वजनिक रुपमै उल्लेख गर्दै आएकी थिइन् । यसले गर्दा पाइपलाइनमा रहेका सयौं आयोजनाहरुको भविष्य अन्धकारमय थियो ।

प्राधिकरणले विगत दुई वर्षदेखि वर्षायाममा बिजुली खेर फाल्दै आएको छ । यथास्थितिमै बजार रहने र सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्य पनि नगर्ने हो भने प्राधिकरणले पीपीए गरेका ६ हजार मेगावाटका करिब दुई खर्ब रुपैयाँको बिजुली खेर जाने तथ्यांक सार्वजनिक भइसकेको छ । प्राधिकरणले यतिका बिजुली खेर फाल्नु भनेको अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्नु पनि हो । प्राधिकरणको चिन्ता नै खपत नहोला भन्ने छ, जुन जायज हो ।

तर राज्यले बिजुली खपत हुँदैन, निकासी हँुदैन भनेर ठप्प पार्नु हुँदैन । खपत बढाउने र निकासी गराउने दायित्व राज्यको हो । यही राज्य हाँक्नका लागि नेपाली जनताले तिरेको तिरो नेता र मन्त्रीहरुका लागि खर्च हुँदै आएको छ । नेतृत्व र जिम्मेवार पदमा बसिसकेपछि जिम्मा पनि लिनुपर्छ । तर दुर्भाग्य, यति धेरै सुख सुविधा, ऐसआराम लिएर पनि हाम्रा नेताहरुले देशका लागि केही गरेनन्, त्यसैको एउटा उपक्रम हो, बिजुली जगेडा अनि पीपीए ठप्प ।

अहिले पीआरओआरको पीपीए कोटा ३ हजार मेगावाट छ । सबै खालका आयोजना गरी पीपीएका आकांक्षी छन् ९ हजार मेगावाट । बजार छ जम्मा १७ सय मेगावाटको । २ हजार मेगावाटको जडित क्षमता पुग्दा यो वर्ष ६ सय मेगावाट र अर्काे वर्ष एक हजार मेगावाट जगेडा रहने अनुमान छ । यो आँकडाले देखाउँछ कि हामी आफै बिजुली खपतमा कमजोर छौं । वर्षको ६० अर्ब रुपैयाँको एलपी ग्यास आयात हुन्छ । यता बिजुली खेर जान्छ ।

प्रसारण, वितरण र प्रणाली संरचनामा राज्यले उचित लगानी नगर्दा चौबीसै घण्टा बिजुली आउँदैन । एक ठाउँबाट उत्पादित बिजुली अर्काे ठाउँमा पु¥याउन प्रसारण संरचना छैन । एउटा प्रसारण लाइन आयोजना बनाउन १५ वर्ष लाग्छ । अर्काेतर्फ, उपत्यकामै वितरण प्रणाली कमजोर छ । माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबर तल जाँदैन । कालीगण्डकीको बिजुली हेटाैंडा पूर्व कट्दैन ।

यी र यस्ता यावत समस्या छन्, जसले गर्दा बिजुलीको बजार र खपतमा अवरोध उत्पन्न गराएको छ । प्रणाली संरचना बलियो नभएसम्म बिजुली आपूर्ति भरपर्दाै र गुणस्तरीय हुन सक्दैन । गुणस्तरीय नभईकन उपभोक्ताले भान्साबाट ग्यास हटाउँदैनन् । यसैका लागि चाहिन्छ राज्यको उचित लगानी ।

आज सुरु गरिएको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन पाँच, सात वर्ष लाग्छ । अझ जलाशययुक्त आयोजना त त्योभन्दा बढी लाग्छ । राज्यले दूरदृष्टि राख्नुपर्छ । अहिले पीपीए रोक्दा भोलि पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चितता नहुन सक्छ । पीपीए खोलाएर मात्र होइन खपत गराउने दायित्व पनि राज्यले लिनुपर्छ ।

बिजुली खपत गराउने काम प्राधिकरणको होइन, उसको दायित्व उत्पादन, प्रसारण र वितरण मात्र हो । तसर्थ पीपीए पनि खुलाउने, बजार पनि खुलाउने काम साथसाथै हुनुपर्छ । रासायनिक मल कारखाना, हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन, एलपी ग्यास विस्थापन गर्न राज्यले सबै रणनीति अपनाउनुपर्छ । यसैका लागि चाहिन्छ असल नियत भएका नेता, जुन नेपालमा खडेरी छ ।