‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नलेख्ने निर्णयबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्थाले बोलायो मुख्य सचिव

काठमाडौं : संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे छलफल गर्न मुख्य सचिवलाई बोलाएको छ । आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न मुख्य सचिवलाई बोलाइएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई कोभिड-१९ संक्रमण पुष्टि भएकाले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका सचिव खगराज बराललाई बैठकमा बालाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । गत असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले औपचारिक कागजातमा लेखिँदै आएको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ हटाएर नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।
असोज २८ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न गराउन भन्दै संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । पत्रमा नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरिएकोमा अबदेखि नेपाली र अंग्रेजीमा ‘नेपाल’ मात्र लेख्न भनिएको छ ।
सरकारको यो निर्णयको सत्तारुढ दल नेकपाकै केही नेता र प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले त सार्वजनिक रूपमै सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

बालबालिकालाई संस्कारसहितको शिक्षा दिनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल

देश समृद्ध बनाउन जोखिम मोलेरै काम गर्नुपर्छ : महासचिव पोखरेल

राजनीतिप्रति युवाहरूको वितृष्णा बढ्यो, आकर्षणमा बदल्नु मुख्य चुनौती : शेखर को…

‘मूलधारका मिडियालाई न्यू मिडियाले चुनौती खडा गरेको छ’

पार्टी फुटाउने नेतालाई अहिले पश्चाताप भइरहेको छ : महासचिव पोखरेल

आगामी निर्वाचन कांग्रेसको बहुमत आउन सक्छः सभापति देउवा

नेकपा माओवादी केन्द्रको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियानलाई भदौ दोश्रो साताप…

प्रतिक्रिया