पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको अचाक्ली कर कम गर

कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै चौपट तुल्यायो । यो कहरको असर क्रमिक रुपमा कम हुँदै जाँदा विश्व बजारमा पेट्रोलियमको खपत ह्वात्तै बढ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि बढ्दै गयो । त्यसमाथि रुसले युक्रेनमाथि धावा बोलेपछि कच्चा तेलको मूल्य अकासिएको छ ।

विश्वव्यापी वित्तीय संकटसँगै सन् २००८ को जुलाईमा मूल्य प्रतिब्यारेल (१५९ लिटर) १४७ अमेरिकी डलर सम्म पुगेको थियो । अहिले पुनः कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १३० अमेरिकी डलरसम्म पुगिसकेको छ । रुस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम लगायत अन्य वस्तु तथा सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि बढाएको छ ।

नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर देखिइसकेको छ । नेपाली बजारमा पेट्रोल र डिजेलको उपभोक्ता मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । त्यसमाथि पेट्रोलियमबाटै वर्षको एक खर्बभन्दा बढी राजस्व असुल्ने सरकारले करको दायराभन्दा पनि दर बढाउँदै लगिरहेको छ । एक लिटर पेट्रोलमा मात्रै ५८ रुपैयाँ कर लिने सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अचाक्ली रुपमा वृद्धि हँुँदै गएको भाउलाई उपेक्षा गरी नागरिकलाई अझ बढी सास्ती दिएको छ ।

हरेक अर्थ मन्त्रीले राजस्व उठाउवने एकमात्र सजिलो र मेहेनत गरिरहनु पर्ने अस्त्र पेट्रोलियम पदार्थलाई बनाउँदै आएका छन् । बन्दै नबन्ने बूढीगण्डकीका नाममा झन्डै सय अर्ब रुपैयाँ कर उठ्न लागिसकेको छ । अझ केपी अ‍ोली सरकारका अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडाले एकैचोटि पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँ कर बढाइदिए ।

त्यतिबेला कर बढाउँदा कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको माग घटेर मूल्य अहिलेभन्दा चार गुणा कम भएको थियो । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने मूल्य नै घटेकाले कर बढाउँदा त्यसको प्रभाव बजार मूल्यमा परेको थिएन । यद्यपि कर नबढाइदिएको भए आम उपभोक्ताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दाको लाभ प्राप्त गर्ने थिए । तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य उच्च गतिमा बढेकाले सरकारले थोपरेको करका कारण इन्धनको उपभोक्ता मूल्य अझै आकाशिएको छ ।

पेट्रोलियम कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन मात्र होइन, जनताको हातमुख जोड्ने मेलोसँग पनि जोडिएको छ । अहिले नै पेट्रोलियममा भएको मूल्यवृद्धिको असर यत्रतत्र सर्वत्र परिसकेको छ । हरेक वस्तुको भाउ बढाइएको छ ।

महामारीका कारण जनताको आम्दानी घटिरहेका बेला जीवन यापन लागत भने बढ्दै गइरहेको छ । नागरिकप्रति कुनै संवेदना र जिम्मेवारी नै नभएको सरकारले भाउ समायोजन गर्ने नाममा पेट्रोलमा मूल्य वृद्धि एकमात्र उपाय हो भन्दै आइरहेको छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको चुलोचौकोदेखि विकास निर्माणका कामलाई समेत प्रभावित पार्दै लगेको छ । जनतालाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट कर मात्र असुल्न केन्द्रीत भएकाले आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । विद्यमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कर घटाउन आवश्यक छ ।