महामारीपछिको आर्थिक प्रोत्साहन हटाउने चीन पहिलो देश

काठमाडौँः कोभिड–१९ महामारी शुरु भएपछि जारी गरिएका प्रोत्साहन प्याकेज चीन सरकारले फिर्ता लिएको छ । प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै गएपछि आर्थिक प्रोत्साहन हटाउने चीन पहिलो देश हो । महामारीबाट परेको आर्थिक–सामाजिक र मानवीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि धेरै देशहरूले प्रोत्साहन प्याकेज ल्याएका थिए । 

अमेरिका र युरोपेली देशहरूले भने अझै पनि प्रोत्साहन प्याकेजहरू जारी गरिरहेका छन् । यस हिसाबले आगामी दिनहरूमा चिनियाँ अर्थतन्त्र अन्य देशको तुलनामा चिनियाँ अर्थतन्त्रको आर्थिक विस्तारको दृष्टिले अग्रपंक्तिमा हुनेछ । चीनको यो कदमले अन्य देशहरूलाई आर्थिक वृद्धिलाई शिथिल नबनाइ वा बजारमा अस्थिरता सिर्जना नहुने गरी कसरी प्रोत्साहन फिर्ता लिने भन्ने चुनौती समेत थपिएको छ । 

यद्यपि चिनियाँ नीति निर्माताहरूले भने ज्यादा तातिएको हाउजिङ मार्केटको असन्तुलन जोगाउने चुनौती भने कायमै छ । उनीहरूले विगतको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीमा जस्तै ऋण कर्जामा अंकुश लगाउने बहुवर्षीय अभियान नै शुरु गर्ने चासो देखाएका छन् । 

यदि चीनले कर्जामा समेत अंकुश लगाउन थाल्यो भने यो गलत कदम हुनेछ र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा क्षति पुग्नेछ, जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै क्षति पुर्‍याउन सक्नेछ । चीनको यो कदमले खराब कर्जा थप बढ्ने वा चीनियाँ धितोपत्र बजार (स्टक मार्केट)मा ठूलो गिरावट आउन सक्छ । 

 

अर्थशास्त्रीहरूले चीनले क्रमशः अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कर्जालाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ नै अघि बढ्नेछ यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने प्रवृत्तिलाई पनि नियन्त्रण गर्नेछ । 
चीनले वित्तीय घाटा समेत घटाउने लक्ष्य राखेको छ । यो वर्ष सरकारको खर्च र राजस्वको खाडल कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.३ प्रतिशत छ, सन् २०२० मा यस्तो घाटा ३.६ प्रतिशत थियो । 

बजेट घाटा कम हुनुको अर्थ चीनले अलिक कठोर वित्तीय नीति अबलम्बन गरेको प्रतीत हुन्छ । चीन सरकारले स्थानीय सरकारले जारी गर्ने विशेष बचतपत्रको कोटा समेत कटौती गरेको छ । यो बचतपत्रबाट स्थानीय सरकारले पूर्वाधारमा लगानी समेत कटौती भएको छ । यो वर्ष स्थानीय पूर्वाधारमा यो वर्ष ५६० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ र अघिल्लो वर्ष ५७६ अर्ब डलर लगानी भएको थियो । 

त्यस्तै बेइजिङले केन्द्रीय सरकारले जारी गर्ने बचतपत्र पनि जारी गरेको छैन । चीनको केन्द्रीय सरकारले गत वर्ष १५४ अर्ब डलरको बचतपत्र बिक्री गरेको थियो । 
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले आर्थिक विस्तारले गति लिन थालेपछि वित्तीय नीतिमा विस्तारै सामञ्जस्यता कायम गर्ने बताएका छन् । खछ्याङले केही अस्थायी नीतिहरू समयक्रममा हटाइने र नयाँ कर र शुल्क कटौतीजस्ता संरचनागत नीतिगत व्यवस्थामार्फत् त्यस्ता असन्तुलित प्रभावसँग प्रतिवाद गरिने उल्लेख गरेका छन् । 
(वाल स्ट्रीट जर्नलबाट)