नारी दिवस : पुरुषसत्तालाई प्रश्‍न कतिपय

हो, लोकतन्त्र बहालीपछि तुलनात्मक हिसाबले राज्य सञ्चालन र नीति–निर्माण वृत्तमा महिला अनुहार र संख्या बढ्दो छ । लोकतन्त्रपछि राज्यको समावेशी चरित्रलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । धीमा गतिमै भए पनि महिला प्रतिनिधि बढाउन खोजिँदै छ । यद्यपि भुइँ तहकै महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने सवालमा सोचे जस्तै परिदृश्य छ त ?

८ मार्च अर्थात् ‘अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस’ वर्षेनि मनाइरहँदा यसबारे चाहिँ विरलै बहस हुन्छ । त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो, किनभने त्यसरी बहस गराउने वृत्तमा भुइँ तहका महिलाको प्रतिनिधित्व कम छ । उनका दुःख, पीडा कमै बोलिन्छ, किनभने उनको बोली पनि दर्बिला हुँदैनन् ।

त्यही कारण लाग्छ, हरेक वर्ष महिला दिवस ‘कर्मकाण्डी’ बन्दै गएको हो कि ? कुलीन घराना र सुकिला–मुकिलाकै बोली बलियो बनेको हो कि ? यसरी प्रश्न उब्जिनुलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन । अनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मकै जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा महिला प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । तर नीति–निर्णयमै उनीहरूलाई सामेल गराइन्छ कि गराइँदैन भन्ने प्रश्नमाथि पनि त्यतिविधि विश्लेषण भएको पाइँदैन । यस विषयमा पनि कतै न कतै बहस हुनुपर्छ ।

संसदीय कालखण्डसम्म संसद्मै पनि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि कमै मात्र प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । हो, लोकतन्त्र बहालीपछि दृश्य बदलिएको छ । पहिलो संविधानमा ३२.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएकामा दोस्रोमा झन् उल्टो २९ प्रतिशतमा झ¥यो । यतिखेर सघीय संसदमा ३३.५५ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ ।

अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीमा काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, राम्रो ज्याला दिनुपर्ने र मतदानको अधिकार हुनुपर्ने मागसहित ¥याली गरेसँगै यसको बीजारोपण भएको थियो, सन् १९०८ मा । नेपालमा २०३३ सालबाट दरबारिया र सहरका घरानियाँ महिलाको नेतृत्वमा यो दिवस मनाउन थालेको देखिन्छ । प्रत्येक नारी दिवसमा महिलाका मुद्दामा ठूला–ठूला कुरा हुन्छ, भाषण चल्छ । राजनीतिक दलले पनि चुनावी मुद्दाकै रुपमा लिएका छन् यसलाई । तर, चर्चाअनुसार चुरो सफलता हात लागेको छैन ।

उता हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा महिला अधिकारका विषयमा जसरी बहस र छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यसो भएको छैन । विश्वविद्यलाय यस्ता विषय छलफल गर्ने केन्द्र भन्दा पनि प्रमाणपत्र लिने ठाउँ मात्रै बनेका छन् । पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरहको हक, समान काममा समान ज्याला, राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको व्यवस्था भनिए पनि व्यवहारतः त्यस्तो अवस्था छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीकै सवालमा पितृसत्तात्मक सोच हाबी हुँदा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । नारी दिवसमा उनीहरूका अधिकारबारे ठूला भाषण गर्नुभन्दा पनि नारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । जुनसुकै निहुँमा महिलामाथि हुने अन्याय, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । समावेशी राज्यको चरित्र लक्षित वर्गका महिलासम्म सहज रूपमा पु¥याउन देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्न जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा महिलालाई मेयर वा उपमेयर एक पदमा उठाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । तर, एकाधबाहेक अधिकांश ठाउँमा उपमेयरमै सीमित राखिएको छ । कार्यकारी ठाउँमा महिलालाई अझै पनि ठाउँ पाउन मुस्किल छ । उनीहरूलाई संविधानले दिएको अधिकारमा पनि हस्तक्षेप भइरहेको छ ।

संसदीय चुनावी मैदानमा कमै मात्र महिलालाई प्रतिस्पर्धा गराइन्छ, समानुपातिक पद्धतिबाट बढी प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन बसेको छ । जसरी प्रतिनिधित्व थपिँदै, वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउँदै जानुपर्नेमा त्यसमा पनि एक किसिमको ‘विसंगति’ देखापरेको छ । संख्या त पु¥याइन्छ, वास्तविक प्रतिनिधित्वभन्दा पनि दलीय नेता गणवृत्त हाबी भएका छन् ।

अर्थात्, राजनीतिक र शासकीय कुलीन घरानाकै अनुहार हाबी गराउने प्रवृत्ति देखापरेको छ । यस्तो दृश्य न्यूनीकरण हुनुभन्दा झन् बाक्लिँदो छ । जनप्रतिनिधिमूलक थलोमा देखिएकै दृश्य अन्यत्र झांगिएको हुन सक्छ, यस सवालमा अध्ययन गर्नेतिर कमै मात्र आवाज उठ्ने गर्छ । समाज, संविधान र कानुनको मक्सदबाट आम महिलाले लाभ लिनुपर्छ, सीमितले त्यो बारबार होइन ।

हरेकतिर राजनीतिक परिवारकै महिला, खातापिता घरानिया वर्गबाट ‘आफ्नै हात जगन्नाथ शैली’ प्रयोग भइरहँदा धेरैलाई निष्कर्षमा पु¥याउँछ, ‘कस्मेटिक्स’ परिवर्तन । देखिएकै दृश्य हुन्, आरक्षित कोटामा कथित उच्च जात, समृद्ध, घरानिया र टाठाबाठाकै हालिमुहाली छ । त्यसकारण महिलाका हकमा ‘कस्मेटिक’बाट ‘वास्तविक’ रूपान्तरण भएको छ कि छैन भन्ने सवाल निरन्तर उठ्नुपर्छ, बहस पनि हुनुपर्छ ।

नारीलाई नारीकै रूपमा समतामूलक व्यवहार आजको आवश्यकता हो । पुरुषसत्ता वा पितृसत्तामा सोचकै तहमा बदलाव नआई अरु खाले परिवर्तन देखावटी मात्र हुन जान्छ । त्यसैले हर पुरुषले आफू महिला भएको भए कति पक्षमा कति कति तरिकाले शोषण र उत्पीडनमा परिन्थ्यो होला भन्ने सोच्ने हो भने परिवर्तन अनुभूत हुनेछ ।