अरुण तेस्रोबाट नेपालले पाउने निःशुल्क बिजुली भारतमै बेच्न प्रस्ताव

काठमाडौं - ऊर्जा मन्त्रालयले अरुण तेस्रोबाट नेपाललाई प्राप्त हुने ७५९ गिगावाट घण्टा (७५ करोड ९० लाख युनिट) बिजुली भारतलाई नै बिक्री गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरी आयोजनाको विकासकर्ता एसजेभीएन अरुण–३ पावर डेभपलमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) नेपाललाई प्राप्त हुने उक्त निःशुल्क बिजुली प्रतियुनिट भारु ४.९० (सात रुपैयाँ ८४ पैसा) मा बिक्री गरिदिन प्रस्ताव गरेको हो । 

लगानी बोर्ड र आयोजना विकासकर्ता एसएपीडीसीबीच अरुण तेस्रोबाट नेपालाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा प्राप्त हुने गरी आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । अरुणबाट वार्षिक उत्पादन हुने ३४६६ गिगावाट घण्टा (३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट) मध्ये नेपाललाई वार्षिक ७५ करोड ९० लाख युनिट निःशुल्क दिनुपर्नेछ । नेपालले प्रस्ताव गरेको दरमा भारतले बिजुली खरिद गर्न स्वीकार गरेमा नेपाललाई वार्षिक पाँच अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । 

लगानी बोर्डले नेपाललाई प्राप्त हुने निःशुल्क बिजुलीका अतिरिक्त बाँकी बिजुलीका सम्बन्धमा विद्युत् खरिदको विकल्प प्रयोग गर्ने हो कि भनेर गत साउन २४ गते पत्राचार गरेको थियो । यस्तो पत्राचार बोर्डले विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि गरेको थियो । 

मन्त्रालयले हालको परिप्रेक्ष्यमा अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने निःशुल्क ऊर्जाका अतिरिक्त थप विद्युत् बोर्डले उल्लेख गरेको विद्युत् दरमा खरिद गर्न आवश्यक नभएको जवाफ यही फागुन ४ गते बोर्डलाई दिएको थियो ।

मन्त्रालयले अरुण–३ बाट नेपाल सरकारल प्राप्त गर्ने ऊर्जा समेत प्रस्तावि विद्युत् खरिद बिक्री दर प्रतियुनिट भारु ४.९० मा आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनीले नै बिक्री गरिदिन सक्ने भएमा विकासकर्ता कम्पनीमार्फत ऊक्त निःशुल्क विद्युत् सोही दरमा भारतमा बिक्री गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ । 

विगत दुई वर्षदेखि नेपालमै उत्पादित बिजुली जगेडा हुँदै आएको छ । भारतमा निर्यात गर्ननिम्ति नेपाल सरकारले डेढ वर्षभन्दा बढीदेखि गरेको प्रस्तावलाई उसले वास्ता गरेको छैन । भारत आफैले निर्माण गरिदिएको त्रिशुली र देवीघाट (जम्मा ३९ मेगावाट) बाट उत्पादित बिजुली मात्र उसको बजारमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले वर्षायाममा त्यही ३९ मेगावाट मात्र बिक्री गर्न पाउँछ ।

हाल अरुण तेस्रोको निर्माण कार्य भइरहेको छ । आगामी २०८० सालभित्र यो आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।