आइतबार २९ असार, २०८२
Sunday, July 13, 2025

मधेस आन्दोलनको मूल आकांक्षा के हो ?

आज मधेसमा देखिएको नयाँ जागरण साथै मधेसी आन्दोलनको उँचाइका आधारमा यो आन्दोलन एउटा प्रमुख राजनीतिक प्रश्न बनेको छ । यसै पनि सिङ्गो मधेस या तराईमा सर्वतोमुखी विकास नेपालको राष्ट्रिय आन्दोलनको प्रमुख प्रश्न हो जसलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न ।

यसमाथि हामीले गम्भीर रूपमा तीन प्रकारले विचार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । पहिलो सिङ्गो तराईका सम्भावनाहरूको सर्वतोमुखी विकास, दोस्रो त्यहाँ रहेका जातिहरूको सामाजिक अवस्थाको विकास र तेस्रो तिनका आ–आफ्ना जातीय एवम् राजनीतिक पहिचान स्थापनाको प्रश्न हो । यससँगै नेपालका हिमाल, पहाड तथा तराईका क्षेत्रगत आधारमा विकासका समस्याहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि यही नै हुन सक्तछ । सायद यस प्रश्नमा दुईमत हुने सवाल नै आउँदैन ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा लामो अवधिदेखि उठ्दै आएका सवालहरू यता २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि विस्फोटनकै रूपमा मुखरित भएर आए । माओवादीले दसबर्से जनयुद्धकालमा जातीय मुक्तिको आन्दोलनसँगै केही गम्भीर आर्थिक एवम् राजनीतिक प्रश्नहरू उठाउन पुगेको छ । नेपालमा रहेका सबै जाति, जनजातिलगायत आमजनता एवम् तिनका आ–आफ्ना राजनीतिक सजगता रहेको समूहमा एउटा स्पष्ट धारणा हुनु र राष्ट्रिय समझदारी बन्नु अनिवार्य देखिन्छ। आन्दोलनकै क्रममा २०७२ सालको नाकाबन्दी र त्यससँग जोडिएका घटनाहरू भावी राष्ट्रिय राजनीतिसँग अलग नभई सम्बद्ध नै रहेका छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको त्यसप्रतिका प्रतिक्रियाहरू र मधेसी आन्दोलनका नेताहरू एवम् त्यसप्रति सहानुभूति राख्ने केही बौद्धिक समुदायका धारणाहरूप्रति भविष्यमा हामीले लिनुपर्ने राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका दृष्टिले पनि निकै गम्भीर हुनुपरेको छ । तराईको सर्वतोमुखी विकास र त्यस क्षेत्रका आम निमुखा जातिहरूको समृद्धिका साथै तिनको राजनीतिक पहिचान स्थापनाको आन्दोलनलाई मधेसको मुक्ति आन्दोलनका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिए जस्तो देखा पर्न थालेको छ ।

कुनै समय दस वर्षे जनयुद्धकालमा माओवादीले लिएको कथित खस साम्राज्यवादविरोधी जातीय मुक्ति आन्दोलनजस्तै खस औपनिवेशिक दासताविरुद्ध मधेस मुक्ति आन्दोलनका रूपमा मधेसी आन्दोलनलाई प्रस्तुत गर्न थालिएको पाइन्छ, जुन आफैमा एउटा गम्भीर कुरा थियो । अन्ततः त्यस आन्दोलनलाई केही परिमार्जन गरेर मधेसीसँगै खस साम्राज्यवाद विरोधी, थारू लगायत सबै जनजाति, महिला, दलित आदिको मुक्ति आन्दोलनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ । यति मात्र होइन कि मधेसी आन्दोलनका कट्टर समर्थक बौद्धिक समुदायमा यस्ता विद्वानहरू पनि देखिएका छन्, जो नेपालको एकीकरणलाई गोर्खा राज्यको साम्राज्यविस्तारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै ‘राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई उपेक्षा नगरेसम्म सारभूत रूपमा सङ्घीयता सम्भव छैन’, भविष्यमा भूमि र नागरिक राष्ट्रियता सम्भव हुँदैन’ र ‘समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्न सकिँदैन’ भन्ने जस्ता नारा पनि दिन पुगेका छन् । त्यसकारण ‘राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सनु आवश्यकता मात्र नभएर बाध्यता भइसकेको छ’ भन्ने आकांक्षा मधेस आन्दोलनको हुनुपर्छ ।

‘पृथ्वीनारायण शाह प्रभुत्वका भोका, गोर्खाको निकट एउटा थुम्कोमा रहेका यिनी मल्ल राजाहरूबाट लुटिएको दरबारका बादशाह भएर बस्न पाएका हुन् । केही साम्प्रदायिक तान्त्रिकहरू यिनको राजनीतिक अस्तु पुस २७ गते देखाएर पराजित गरेका जाति र जनजातिहरूलाई हरेक वर्ष होच्याउने काम गर्दछन् । राजा पृथ्वीनारायण शाहको घोडाको लिदी सोहोर्दै नेपाल उपत्यका पसेका सेवकहरूका सन्तानहरू ख्वामितका कृपाले सुब्बा, खरिदार भएर मालामाल भएका यी खस आर्यहरू एकल जातीय वर्चस्वलाई जिउँदो राख्न उनको सम्झनालाई इतिहासमा ताजा राख्न चाहन्छन् ।

मधेस आन्दोलनको लडाइँ यसै इतिहासका विरुद्ध हो । हामीले संशोधित इतिहास तयार गर्नु छ । उनलाई बिर्सनु अब आवश्यकता मात्र नभएर बाध्यता भइसकेको छ । (सीके लाल, कान्तिपुर ।)

जनकपुर निवासी इन्जिनियर भगवान यादवले आफनो ‘अधुरो मधेस यात्रा भन्ने पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गरेपछि मधेसको विशाल उर्वर भूमिलाई आदिवासी मधेसीहरूबाट जबर्जस्ती सैनिकका बलले खोसेर आफ्ना भाइभारदारर सैनिकहरूलाई जागिर एवम् बक्सिसका रूपमा पुरस्कारस्वरूप प्रदान गरे । नेपाली राजाहरूका यस्तै नीतिले गर्दा नै मधेसीहरू आफ्नै मातृभूमिमा आफ्नै जमिनबाट वञ्चित भए । गोर्खाका राजाहरूले बलपूर्वक आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई मधेसीहरूमाथि थोपर्ने काम समेत भयो ।’

उनी अगाडि लेख्छन्, ‘राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेपछि तिरहुत राज्य पनि नेपालमा गाभिन पुग्यो । त्यसबेला उत्तरी भागमा घना जङ्गल भएकाले औलोको डर थियो । बाहिरका मानिसहसत्यहाँ बस्न सकिरहेका थिएनन् । एउटा उल्लेख गर्न लायक कुरा के छ भने नेपालको एकीकरण सफल हुनुमा सङ्गठित र चलाख खस बाहुनक्षत्रीहरूको बसाइँसराइ सँगसँगै हुनु पनि थियो । यिनीहरूसँग सेना र प्रशासन दुवै थिए । पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालदेखि तिरहुते सेना (मधेसी सेना)लाई शाहवंशीय राजाहरूले अस्तित्वविहीन बनाएर राजकाजको मूल अङ्ग सेनाबाट तराईवासीहरूलाई अलग राख्ने काम भयो । बहादुर शाहले पनि यही परम्परालाई अगाडि बढाए ।

माथि उल्लेख गरिएका भावनाहरूले नै स्पष्ट पार्दछन् कि मधेसी जातिलाई सत्ता र भूमिबाट वञ्चित गरी आफ्नै मातृभूमिमा दयनीय जीवन बिताउन बाध्य गर्ने शाहवंशीय सत्ता र तिनका सेवक खस आर्यहरूबाट मुक्ति नै मधेस आन्दोलनको मूल आकांक्षा हो । यस आकांक्षाको पूर्ति गरेर वर्तमान इतिहासलाई नवीन इतिहासमा परिणत गर्नुपर्छ । यो नगरीकन मधेसी जातिको अस्तित्व नै स्थापित हुन सक्तैन । त्यसकारण आजको मधेसी आन्दोलनको अठोट नै खस साम्राज्यबाट मधेसी जनताका साथै सम्पूर्ण जनजाति, महिला तथा दलितको मुक्ति हुनुपर्दछ भन्ने हो ।

यसरी कुनै मधेसी दलविशेषले घोषणा नगरे पनि यस आन्दोलनका कट्टर समर्थकहरूका अभिव्यक्ति यसरी देखापरेका छन् । यी सबै अभिव्यक्ति आम मधेसी जनता र आम मधेसी बुद्धिजीवीका हुन् भन्न सकिन्न । फेरि पनि जसरी यी सब धारणाहरूलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरेर जातीय द्वेष र घृणा फैलाउने काम भइरहेछ, त्यस पछाडिका कारणहरूलाई हामीले स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउने कोसिस गर्नुपर्छ ।

एउटा कुरा हामीले के मान्नुपर्दछ भने वि.सं. २०५२ सालदेखि माओवादीहरूले वर्गीय सङ्घर्षको नीतिलाई त्याग गरेर कथित जातीय मुक्तिका नाममा नश्लवादको नारा दिएका थिए । अठारौं शताब्दी प्रारम्भताकाको नेपाललाई त्यसबेलाको परिप्रेक्ष्यमा सुरुमा गोर्खा राज्य विस्तारको सोच राखेका भए तापनि एउटा सबल राष्ट्रनिर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको अभीष्ट रहेको पाउँछौं ।

उनले राज्यविस्तारका क्रममा त्यतिखेर विद्यमान काठमाडौँ उपत्यकाका तीन राज्य, पश्चिमका बाइसी चौबीसी नाम गरेका छयालीसवटा र भाइहरूमा भागबन्डा गरेर बनेका सेन वंशका चारवटा राज्य गरेर जम्मा पचपन्नवटा स–साना राज्यहरूसँग गरेका थिए। युद्धमा हिंसा र दमनका घटना हुनु अस्वाभाविक थिएन, जुन त्यहाँ पनि भयो। तिनै कुराहरूलाई आधार बनाएर माओवादीले समेत जातीय राज्यको माग उठाएको थियो । यस जातीय राज्यको उद्देश्यअन्तर्गत उसले नामकरण गरेको खस साम्राज्यबाट अन्य जाति र नश्लहरूलाई मुक्त गर्ने कथित जनयुद्धका रूपमा पेस गरेको थियो।

युद्ध त्यसका लागि खस जातिभित्र रहेका दलितहरूलाई बाहुनक्षत्रीबाट मुक्त गर्ने तथा तराई क्षेत्रमा रहेका अन्य जातिहरूलाई राज्यमा रहेका खसहरूको वर्चस्वबाट मुक्त गर्ने कार्यनीति थियो भन्ने हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो। माओवादीले हरेक जातिभित्र रहेका सामन्ती शोषण, धार्मिक उत्पीडन तथा जातीय विभेद र तिनको पछौटेपन विरुद्धको सङ्घर्षलाई नेपालको आफ्नै स्वाधीनताको लडाइँसँग जोडेर लैजानुपर्ने ठाउँमा सिङ्गो खस जातिविरोधी सङ्घर्षको रूपमा नै प्रस्तुत गरेको थियो । यसले गर्दा उसका आन्दोलनहरू एकाङ्गी हुन पुगे ।

तत्कालका लागि यसले निकै नै व्यापकता लिन पुगेको हो, जसमा नेपालको आन्तरिक कारणसँगै भारतलगायत विदेशी राज्यहरूको पनि अहम् भूमिका रहेको थियो । त्यसैले मधेसी आन्दोलनले पनि आफ्ना जातिभित्र व्याप्त सामन्ती शोषण र उत्पीडनलाई बिर्सेर उसको सर्वाङ्गीण पछौटेपनका लागि खसजातिलाई नै जिम्मेवार देख्यो । मधेसवादी दलले खसजातिविरोधी सङ्घर्षका रूपमा मधेसी आन्दोलनलाई विकास गर्ने प्रयास गर्यो । त्यसले गर्दा आफ्ना जातिभित्र रहेका सामन्ती शोषण र उत्पीडन ओझेलमा पर्न गयो र त्यसको ठाउँमा अलिक दिनका लागि उक्त आन्दोलन मधेसीसँगै आफूलाई मधेसी नमान्ने मुसलमान, पन्जाबी, राजवंशी, थारू जातिहरूसमेत सँगसँगै मधेसी जातिको आन्दोलन बन्न पुग्यो ।

पछिल्ला दुई दशकभित्र चलेका आन्दोलनहरू जातीय स्वरूपका नै थिए। नेकपा माओवादीले आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जातिका नाम दिएर राज्य र सरकार निर्माण गर्ने सोच राखेको थियो । तर पछि उक्त आन्दोलन शिथिल भएर गयो। त्यसै क्रममा एक मधेस एक प्रदेशका नाममा आन्दोलन चल्यो र त्यो पनि थारूहरू र आफूलाई मधेसी भन्न नरुचाउने समुदायको विरोधपछि थरुहट र मधेस गरी दुई प्रदेशका रूपमा आन्दोलन विभाजित हुन पुग्यो। तर पछि यसका नेतृत्वदायी शक्तिसमेत सात भागमा विभाजित हुन पुगे भने त्यसैगरी थरुहट आन्दोलन पनि तीन या चार सङ्गठनमा विभाजित हुन पुग्यो।

अन्ततः यस आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने दृष्टिले पहाडका जनजातिहरू र तराईका मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अन्य जनजातिहरूको बीचमा पनि ऐक्यबद्धता देखापरेको थियो । निश्चय नै त्यसबेला यो भावनात्मक ऐक्यबद्धता अद्भुत रूपमा नै देखापरेको थियो । यस्तो ऐक्यबद्धताको दबाबमा तराईमा रहेका खस जातिका मानिसहरू पनि जुलुस प्रदर्शनीमा सामेल हुन पुगेका थिए । 

वि.सं. २०२० मै छुवाछूत र उँचनीचमा आधारित भेदभाव कानुनतः अन्त्य भइसकेको हो तर पनि यस्ता विभेदहरू पहिलेजस्तो घनीभूत रूपमा नभए तापनि यतिन्जेलसम्म समाजका प्रचलनमा विद्यमान छंदै छन्। विशेष गरेर पहाडेहरूको वर्चस्व रहेको कर्मचारीतन्त्रमा सरकारी कर्मचारी र साधारण जनताका बीच सामान्य रूपमा देखापर्ने विभेदकारी व्यवहार सबभन्दा ठूलो कारण हो। यसले पछौटे क्षेत्र र पहुँच नभएका जातिहरूको व्यापक असन्तोषलाई जन्म दिन पुग्छ । यस आन्दोलनका क्रममा भएका घटना र उठाइएका राजनीतिक सवालहरू निकै नै गम्भीर प्रकृतिका थिए।

ती राजनीतिक सवालहरू हाम्रा राष्ट्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भावी विकासका सम्भावनासँग पनि जोडिएका जस्ता देखिन्थे। त्यसकारण अब हामीले यस सबालमा निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । हामी नेपाली सधैं एकसाथ रहने जाति हौँ। नेपालको समग्र विकास हाम्रै दरिलो एकतामाथि निर्भर गर्दछ। हाम्रा सोचाइमा यस्ता विग्रहहरू देखापरी त्यसमा समानता आउने ठाउँ नै देखापरेन तथा आधारभूत प्रश्नमा नै हामी बीचमा विभेद देखापर्यो भने त्यो निश्चय पनि गम्भीर स्थिति हुनेछ । त्यसकारण नेपाललाई एउटा सबल तथा सक्षम राष्ट्रका रूपमा देख्न चाहने हो भने देशका समग्र जातिले नै आज देखापरेका विग्रह र विभेदका आधारलाई पहिले विचारमा र त्यसपछि व्यवहारमा परिमार्जन गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ।

(कम्युनिस्ट नेता कृष्णराज वर्मा १९८७ पुस २५–२०७८ फागुन २२) को पुस्तक ‘मधेस र मधेसी आन्दोलन’बाट । यो पुस्तक २०६७ भदौमा मञ्जरी प्रकाशनबाट प्रकाशन भएको छ । हालै दिवंगत नेता वर्मालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।)