कर्तव्यच्युत सरकारलाई अदालती आदेश

‘सरकारले फेरि पनि अदालतको आदेश उल्लंघन गर्छ कि ?’ कोभिड-१९ सन्दर्भमा कर्तव्यच्युत व्यवहार देखाएको सरकारका निम्ति सर्वोच्‍च अदालतले बिहीबार फेरि आदेश जारी गर्नुपरेको छ, ‘निःशुल्क परीक्षण र उपचार उपचार गर्नू ।’ नागरिकको उपचारको न्यूनतम दायित्वबाट भाग्दै गरेको सरकारले अदालतको आदेश पालना नगर्नुको विकल्प छैन । ‘कोराना उपचार आफैँ गर्नू’ भन्ने सरकारी उर्दीसँगै आमअसन्तुष्टि छाएको थियो । सरकारको यसखाले गैरजिम्मेवार व्यवहारको चारैतिर चर्को आलोचना भयो । तर सरकार आफैँ निर्णय सच्याउन तत्पर भएन ।

सरकारलाई उसको संवैधानिक दायित्व सम्झाउन अदालतले फेरि बोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना बन्यो । अदालतले गएको असोज १५ मा आशंकित संक्रमितको परीक्षण र संक्रमित देखिएको खण्डमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले अदालतको त्यो आदेश पालना गर्न सक्दिनँ मात्र भनेन कि अदालती आदेश ‘गलत भएको’ जिकिर लियो । त्यसपछि अदालतको आदेश नै उल्ट्याइनुपर्ने जिकिरसहित सरकार पुनरवलोकनका निम्ति अदालत गयो । अर्थात् सरकार नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यकै सवालमा ‘कर्तव्यच्युत’ हुन खोज्यो ।

अदालतले बिहीबार सरकारी जिकिरलाई ‘अनुचित’ ठहर्‍याएको छ । र, अदालतले फेरि भन्नुपर्‍यो, ‘कोराना संक्रमित परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नू ।’ अब सरकारले कोराना उपचारमा कुनै बहानाबाजी वा आनाकानी गर्न पाउनेछैन । उसले निःशुल्क उपचार गर्नैपर्छ । अदालतबाट आमनागरिकको आवाजको कदर भएको छ । जसलाई आशावादी र सकारात्मक निर्णयका रूपमा लिइएको छ ।

सरकार नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यकै् सवालमा ‘कर्तव्यच्युत’ हुन खोज्यो । अदालतले बिहीबार सरकारी जिकिरलाई ‘अनुचित’ ठहर्‍याएको छ । भनेको छ, ‘कोराना संक्रमित परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नू ।’ 

महाविपत्ति र महामारीमा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्नु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो । अझ संविधानसभाबाट निर्मित संविधानअनुरूप ‘आधारभूत स्वास्थ्य मौलिक हक’भित्र पर्छ । संविधानको धारा ३५ मा भनिएकै छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’

यतिखेर संविधान निर्माणका बेला सक्रिय पात्रहरू सरकारमा छन् । सत्तारुढ पात्रहरूलाई मौलिक हकबारे जानकारी नभएको होइन । अनि, यस्ता आधारभूत सर्तहरू संविधानमा सजाउन मात्र राखिएका हुँदैनन् । अझ महाविपत्तिमा त फजुल सरकारी खर्च रोक्दै स्वास्थ्य उपचारको अभावमा कोही कसैले मर्नुपर्ने छैन भनी आमनागरिकलाई आश्वस्त तुल्याइनुपर्‍थ्यो । किनभने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको कोराना भाइरसको स्थिति जटिल भएमा लाग्ने खर्च व्यहोर्न सक्ने स्थिति छैन । त्यसपछि उपचार रकमको अभावमा जीवन नै गुमाउनुपर्ने स्थिति छ ।

एकातिर कोराना आक्रामक ढंगले समाजमा फैलँदो छ । अर्कातिर सरकारले परीक्षणको दायरा साँघुरो बनाएपछि झन् भयावह रूप लिएको हो । महामारीसँगै कतिको जागिर खोसिएको अवस्था छ भने कतिको काम-कारोबार नै चौपट भएको स्थिति छ । आठ महिनाअघि मुलुकमा कोराना प्रवेश गरेसँगै नागरिकको जीवन पद्धति चौपट भएको छ । कति भोकको सुर्तामा छन्, टुँडिखेलको सहारामा बाँचेका छन् । त्यसमा पनि कोराना रोगको उपचार आफैँ गर्नू भन्ने सरकारी आदेशले आममानिसलाई त्रस्त तुल्याउनु अस्वाभाविक होइन । अदालतको आदेशले केही हदसम्म राहत दिलाएको छ । अब कम्तीमा रोग लागेको खण्डमा निशुल्क उपचार हुन्छ । अब सरकारले ‘यदि’, ‘तर’ को फुर्काे जोड्दै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

अब सरकारले अदालती आदेशको विकल्प खोज्ने या नागरिकको भावनाविपरीत प्रस्तुत हुने होइन कि दायित्वको पालना गर्नैपर्छ । आदेश पालना नगरेकामा स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि ‘अदालतको अपहेलना’को भागीदार बन्नुपर्नेछ । निःशुल्क उपचारमा देखाएको रवैयाकै सवालमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ‘अदालतको अपहेलनामा कारबाही र सजाय किन हुनु नपर्ने’ भनी कारण र आधार सात दिनभित्र बुझाउनु पनि भनिसकेको छ । अदालतको आदेश उल्लंघन गरेमा स्वास्थ्य मन्त्री र सरकार स्वयं पनि कानुनी संकटमा पर्नेछ ।

(नोट : शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ ।)