अब सौर्य ऊर्जाको पीपीए ७५ मेगावाट मात्रै

फाइल तस्वीर/इकागज

काठमाडौं – सौर्य ऊर्जामा व्यवसायीहरुले धमाधम आफ्नो लगानी बढाइरहेका रहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब ७५ मेगावाटको मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भएको छ, त्यो पनि प्रतिस्पर्धाबाट मात्र ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले हालसालै गरेको निर्णयअनुसार नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जडित क्षमताको १० प्रतिशत मात्र सौर्य ऊर्जा हुनेछ । यो कोटाअनुसार हाल देशको कूल विद्युत् जडित क्षमता २०९७.८८ रहेकोमा त्यसका १० प्रतिशत अर्थात् २०९.७८ मेगावाट मात्र सौर्य ऊर्जा पीपीए हुन्छ । यसमध्ये हालसम्म १३४.७८ मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । 

प्राधिकरण आफैले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा २५ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विद्युत् केन्द्र बनाइरहेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म २१ वटा कम्पनीका ११० मेगावाटको सौर्य ऊर्जाको पीपीए गरिसकेको छ । पीपीए भएकामध्ये २९ मेगावाटका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन् । प्राधिकरणको आफ्नै (२५ मेगावाट) र निजी क्षेत्रका ११० गरी १३५ मेगावाटको कोटा सकिई अब बाँकी ७५ मेगावाटको मात्र पीपीए हुनेछ । 

ऊर्जा संकट कार्ययोजना आएपछि सौर्य ऊर्जाको पीपएि दर प्रतियुनिट ९.६२ रुपैयाँ नबढ्ने गरी कायम गरेको थियो । तर उक्त दरमा पीपीएका लागि बोलपत्र कार्यान्वयनमा नजाँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँ हुने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले सीधै पीपीए गर्न थाल्यो । सौर्य ऊर्जाको उक्त दरलाई विद्युत् नियमन आयोगले पनि अनुसरण गर्दै विनिमावलीमा उल्लेख गर्‍यो ।

अबदेखि भने नेपालको ग्रीड जडित क्षमताको १० प्रतिशत ननाघ्ने गरी ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट बिजुली खरिद गर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘यो ग्रीडको स्थायित्वको दृष्टिकोणबाट निर्णय गरिएको हो, ठूलो क्षमतामा सौर्य विद्युत् जडान गर्दा झरी बादलजस्ता प्रतिकूल मौसममा विद्युत् ठप्प हुँदा त्यति नै बिजुली ग्रीडमा आपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘पर्याप्त रिजर्भ मार्जिन (जगेडा) नहुँदा ग्रीड कोल्याप्स (बन्द) हुने खतरा भएकाले कूल जडित क्षमताको निश्चित प्रतिशत यस्ता विद्युत् सौर्य वायुजस्ता ऊर्जा जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।’

प्रणालीमा पर्याप्त जगेडा विद्युत् नभएका कारण सौर्य ऊर्जा बन्द (बादल, झरी आदि) भयो भने अन्धकार हुने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी निश्चित प्रतिशतमा सीमित गरिएको पनि ती अधिकारीले उल्लेख गरे । ‘त्यो हिसाबले ग्रीडको स्थायित्व र सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट नेपालको सन्दर्भमा १० प्रतिशतभन्दा नबढाईकन सौर्य, वायु जस्ता वैकल्पिक ऊर्जा जडान गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘नेपालको ग्रीड क्षमता नै थोरै छ, त्यसले सौर्य परिमाण पनि थोरै उपलब्ध हुने भयो ।’

सौर्य ऊर्जाको पीपीएका लागि उपलब्ध रहेको ७५ मेगावाटमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने गरी प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एक युनिट सौर्य ऊर्जाको अधिकतम दर ५ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिदिएको छ । 

यो दर तोक्न प्राधिकरणले सञ्चालक समितिका सदस्य राजेन्द्रबहादुर क्षेत्र (सफल) को संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनाएको थियो । उक्त उपसमितिले हालै दिएको प्रतिवेदनमा सौर्य ऊर्जाको अधिकतम दर प्रतियुनिट ५.९४ रुपैयाँ हुने सुझाव दिएको थियो । उक्त उपसमितिको सुझावलाई सञ्चालक समितिले सदर गरेको हो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरे पनि यो कार्यान्वयन हुन विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अनुसार गठित विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिनुपर्छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन अनुसार ऊर्जाको विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र छ । हाल आयोग पदाधिकारीविहीन भएकोले सौर्य ऊर्जाको पीपीए तत्काल हुनेछैन । 

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले सूचना जारी गरिसकेको छ । यसका लागि एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ । त्यतिबेला निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरेमा वा आयोगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अनुमति नदिएमा स्थानीय निकायको चुनावपछि मात्र सौर्य ऊर्जाको पीपीए खुल्नेछ ।

पछिल्लो नीतिगत प्रावधानअनुसार सौर्य ऊर्जाको पीपीए परिमाण बढ्न जलविद्युत्को जडित क्षमता पनि साथै वृद्धि हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणले पीपीए गरिसकेको ६ हजार मेगावाट जलविद्युत्मध्ये करिब एक हजार मेगावाट उत्पादन भए भने अबको केही वर्षमा पाँच हजार मेगावाट ग्रीडमा जोडिनेछन् । त्यति बेला थप पाँच सय मेगावाटको सौर्य ऊर्जाको पीपीएको बाटो खुल्नेछ । ‘अब जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा साथसाथै अघि बढ्नुपर्‍यो । जलविद्युत्को क्षमता बढ्दै जाँदा सौर्यको पनि थपिनेछ  । त्यसका लागि कुर्नु पर्‍यो । जलविद्युत् बढेन भने प्रतिशत आउँदैन,’ ती अधिकारी भन्छन् ।