नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेका सबै रिट खारेज

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेका सबै रिट खारेज गरेको छ ।
कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश दीपकुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले सबै रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । अध्यादेशविरुद्ध परेका ६ वटा रिट खारेज भएका हुन् ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले २७ जेठमा अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।
अध्यादेशमा ३ असोज २०७२ भन्दा पहिला जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयम घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिक दिने प्रावधान राखिएको थियो ।
नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णु गिरी, रामबहादुर शाही, कुल बहादुर बोगटी, मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो हकको समेत गरी जरोकिलो पार्टीका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया