स्थानीयको अवरोधपछि पोखराको फोहर उठन छाड्यो

पोखरा- पोखरा महानगरको फोहर फाल्ने ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयले विरोध गरेपछि मंगलबारदेखि पोखराको फोहर उठ्न सकेको छैन् । पोखरा महानगरले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीयले ल्यान्डफिल जाने बाटो बन्द गरेपछि फोहर उठाउन समस्या भएको हो । 

वडा र महानगरबीच यसअघि पटक–पटकका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ल्यान्डफिल साइट प्रभावित जनसरोकार समितिले मंगलबारदेखि फोहोर बोकेको गाडी ल्यान्डफिल साइटै छिर्न रोक लगाएका हुन् । पोखरा महानगरभरका ३३ वटा वडामध्ये २६/२७ वटा वडाको फोहर फाल्ने थलो नै यही हो । तर स्थानीयको विरोधपछि अहिले पोखराको फोहर व्यवस्थापनमा सकस परेको छ । 

पोखरा महानगरका इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सिनाका अनुसार पोखराबाट दैनिक १ सय १० टन फोहर उठाउने गरिएको छ । अहिले पोखरा क्षेत्रबाट फोहर उठाएर गएका गाडीहरु ल्यान्डफिल जाने गैह्री गाउँ चोकबाट फर्किने गरेका छन् । फोहर फाल्न गएका भरी गाडीहरूले फोहर फाल्न नपाएपछि पोखराका घर घरबाट फोहर उठाउन नसकिएको तिमिल्सिनाले बताए । 

पटक–पटकको सम्झौता कार्यान्वयनमा महानगरको चरम बेवास्ता भएको भन्दै आपूmहरु बाध्य भएर विरोधमा उत्रिनुपरेको ल्यान्डफिल साइट प्रभावित जनसरोकार समितिका अध्यक्ष बोधराज कार्कीले बताए । आफ्ना माग पूरा तथा कामको सुरुवात नभएसम्म कुनै पनि फोहर फाल्ने गाडी ल्यान्डफिल साइटमा जान नदिने कार्कीको भनाइ छ । 

‘२०५७ सालमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन गरिएको सम्झौता पटक–पटक गरी लत्याइएको छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले हामी कुनै सम्झौता गर्ने पक्षमा छैनौं, पहिलाका सम्झौता पूरा गर्नुपर्छ वा लामो समय लाग्ने कामको सुरुआत गर्नैपर्छ ।’ तत्कालीन समयको २८ बुँदे सम्झौता पूरा नभएपछि पछिल्लो समय ७ बुँदे सम्झौता गरिए पनि पूरा नगरेको उनले बताए । पछिल्ला समय गरिएको सम्झौतामा फोहोर फालिसकेपछि गाडी सेनिटाइज गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीसहितको ल्याब स्थापना गर्ने, सडकखण्डको काम बहुवर्षीय योजनामा समेट्ने, वडा २१ र ३३ लाई जोड्ने गरी मोटरेबल पुल बनाउने, दाहसंस्कार, खेल मैदान बनाउने लगायतका विषयमा सम्झौता गरिएको थियो ।

साविक पोखरा उपमहानगर वडा १८ (हाल पोखरा महानगर वडा १४) का स्थानीय ल्यान्डफिल प्रभावित बासिन्दाहरु र तत्कालीन पोखरा उपमहानगरबीच २०५७ भदौ १३ मा २८ बुँदे सम्झौता गरिएको समिति उपाध्यक्ष ललितबहादुर बानियाँले बताए । तत्कालीन समयको माग पूरा नभएपछि फेरि २०६५ चैत ११ मा तत्कालीन पोखरा उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत मदन भुजेल र राजनीतिक दलका संयन्त्रबीच फोहोर व्यवस्थापन एवं विकास निर्माणसम्बन्धी सम्झौता पुनः सम्झौता भएको थियो ।

त्यो समय स्थानीय तहको निर्वाचन नभएकाले काम सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन नभएको उनले बताए । ‘केही काम भए पनि सम्झौता पूर्ण कार्यान्वनमा आएन,’ उनले भने, ‘धेरैसम्म सम्झौता अनुसार काम भएन पछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि काम होला भन्ने थियो तर पनि भएन ।’

तत्पश्चात पनि सम्झौताअनुसार काम नहुँदा २०७७ मंसिर २ मा भएको सातबुँदे सम्झौतालाई समेत उल्लंघन गरिएको बानियाँको आरोप छ । वडा १४ का स्थानीयवासी स्वास्थ भई बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार समेत ख्याल नगरी ल्यान्डफिल सञ्चालन गरिएको समितिको आरोप छ । समितिले २०७८ माघ ९ गते बसेको ल्यान्डफल साइड प्रभावित जनसरोकार समितिको बैठकले २४ घन्टे अल्टिमेटम पत्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाएको थियो । त्यसको पनि बेवास्ता भएपछि बाध्य भएर बाटो बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेको समितिको भनाइ छ । पहिलेको सहमतिमा वार्षिक विकासको २ प्रतिशत बजेट दिने सम्झौता भए पनि पछिल्लो समय सो रकम पोखरा १४ ले नपाएको उनको भनाइ थियो ।

पोखरा महानगर भने सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै समस्याको गाँठो फुकाउने पक्षमा छ । काम भइरहे पनि स्थानीयले कार्यान्वयन ढिलो भएको गुनासो गरेको पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘सहमति भएका बुँदाहरु कागजमा गरेको जस्तो हुँदैन । स्टिमेट गरेर ठेक्कामा लैजाने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले कार्यान्वयन ढिला भयो । अब ढिला गर्नुहुन्न भनेर विरोध गर्नुभएको होला ।’ त्यो बेला सहमतिका बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने काम सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उनले सुनाए । ‘फोहर फाल्नै नपाएपछि त समस्या हुने नै भयो,’ उनले भने, ‘अब समस्या समाधान गर्ने खुलाउने हो, जे सहमति भएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो ।’

महानगर प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले सम्झौता कार्यान्वयन नभएका विषयमा छलफल गरी अघि बढ्नु पर्नेमा गाडी नै रोकेर विरोध गर्नु गलत भएको धारणा राखे । ‘त्यहाँको कुनै माग छ भने टेबल टक गर्ने हो, गाडी नै रोक्ने, बाटो बन्द गर्ने कुरा अहिलेको लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन,’ उनले भने, ‘बलपूर्वक विरोध गरेमात्र योजना आउँछ भन्ने पुरानो मानसिकता हो । त्यो हुनु हुँदैन ।’ त्यहाँको समस्याका बारेमा महानगरमा कुरा राखेपछि समस्या समाधानमा लाग्न सहज हुने उनको भनाइ थियो । सहमतिमा ढिलाइ भएको विषयमा महानगरले सोच्नुपर्ने तर महत्वाकांक्षा राखेर माग पूरा गराउन खोजिएको हो भने फोहोरजस्तो संवेदनशील विषयमा त्यस्तो नसुहाउने प्रवक्ता नेपालीले बताए ।