दक्षिण एसियाकै कान्छो मुलुकको विकास मोडल नियाल्ने मौका

काठमाडौँ: केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा काम खोज्न आउँथे, बंगलादेशीहरू । तर अचेल व्यापार गर्न आउँछन् । त्यो पनि सामान्य होइन ठूला लगानीसहितको ।कतिपय बंगालीले नेपालमा राम्रो सञ्जाल तयार गरेर व्यापार गरिरहेका छन् । दक्षिण एसियाको कान्छो मुलुक हो, बंगलादेश । राजनीतिक खिचातानीबीच बंगलादेशले गरेको आर्थिक प्रगति हेर्ने हो भने यो मुलुक यो क्षेत्रको पुरानो र पाको राष्ट्रमध्ये पर्छ । दक्षिण एसियामा बंगलादेश भारतपछिको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सवालमा बंगलादेशले भारतलाई समेत पछि पार्ने आँकलन गरिदैंछ ।

संयोग भन्नुपर्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलीसीले हालै बंगलादेश र नेपाललाई एकसाथ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेको छ । बंगलादेशबाट हुने तयारी पोशाकको वार्षिक निकासी नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्दा पनि बढी छ । सन् २०१९ मा बंगलादेशले ३५ अर्ब अमेरिकी डलरको तयारी पोशाक निर्यात गरेको थियो । 

स्वतन्त्र मुलुकको छवि बनाएको बंगलादेशले आफ्नो स्वतन्त्रताको पचास वर्ष मनाउँदैछ । यही अवसरका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो छिमेकी र शक्ति मुलुकमा राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेकी छन् ।

भण्डारी फर्केको दुई दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि बंगलादेश पुग्नेछन् । भ्रमणको तयारी गर्दा भण्डारीलाई ढाकामा मोदीसँग भेट हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो तर उनको समय नै फरक परेपछि त्यो टरेको छ ।

त्यही निम्तालाई पछ्याउँदै हाम्रोबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ढाका जाँदैछिन् । हुनत कतिपय मुलुकबाट भर्चुअल सम्बोधन नै हुनेछ । उनी सोमबार गएर मंगलबार फर्कने कार्यक्रम छ । भण्डारी फर्केको दुई दिनपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि बंगलादेश पुग्नेछन् । भ्रमणको तयारी गर्दा भण्डारीलाई ढाकामा मोदीसँग भेट हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो तर उनको समय नै फरक परेपछि त्यो टरेको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकका अन्य नेताहरूलाई पनि यसरी फरक-फरक मितिमा निम्त्याएर यो वर्षगाँठलाई दुईपक्षीय सहकार्यलाई बलियो बनाउने नीति ढाकाले लिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई विमान स्थलमा नै बंगलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले विमानस्थलमा नै स्वागत गर्ने कार्यक्रम समेत छ । छिमेकी मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखहरूको आगमनलाई बंगलादेशले निकै महत्व दिएको छ । दक्षिण एसियामा भारतपछिकै महत्वपूर्ण अर्थतन्त्र मानिन थालेको बंगलादेशले कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि आफूलाई अब्बल सावित गरेको छ । त्यसकै नतिजा हो भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्वन्ध ।

सन् १९७१ मार्च २६ मा बंगलादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको हो । करिब ९ महिनाको हिंस्रक संघर्षपछि भारतको विशेष सहयोगमा पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुटिएको थियो । त्यसमा नेपालको साथ पनि उत्तिकै थियो । नेपाल र बंगलादेशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुनुअघि नै बंगलादेशको स्वतन्त्रतामा नेपालले साथ दिएको हो । हुनपनि बंगलादेशलाई मान्यता दिने नेपाल सातौँ राष्ट्र हो । नेपाल र बंगलादेशबीच सन् १९७२ को अप्रिलमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि आउजाउ राम्रो थियो ।

त्यहाँबाट नेपाल तर्फ काम गर्न र गुजारा चलाउन धेरै बंगालीहरू आउँथे । गाँउ-गाँउमा गएर समेत काम गर्थे । त्यही मुलुक अहिले यो क्षेत्रको राम्रो आर्थिक शक्ति बन्दै छ । अझ भनौ नेपाललाई उछिनेर निकै अघि बढिसकेको छ ।

सात वर्षअघि सम्म नेपालको बंगलादेशसँग निर्यात व्यापारमा पल्लाभारी थियो । नेपालले मुसुरोको दालका साथै यार्न, आलु, जडिबुटी, गहुँ समेत निकासी गथ्र्यो । तर अहिले बंगलादेशबाट आयात हुने वस्तुको सूची बढेसँगै नेपालको व्यापारघाटा चुलिएको छ ।

पाकिस्तानबाट लामो संघर्षपछि छुट्टिएको यो मुलुक बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बंगलको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को राजधानी बनेको छ । विम्स्टेकको मुख्यालय ढाका हो भने यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र दक्षिण पूर्वि एसियाली मुलुकहरुको संगठन (आसियान)लाई जोड्ने काम गरेको छ । यद्यपि उसले सार्कलाई भन्दा विम्स्टेकलाई बढी जोेड दिएको छ । पछिल्लो समय बिम्स्टेकलाई सार्कको विकल्पको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

यसरी आफूलाई आर्थिकसँगै कूटनीतिमा प्रभाव जमाउन थालेको बंगलादेशमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनु सकारात्मक हो । जसरी बंगलादेश यो क्षेत्रमा आफूलाई आर्थिक रुपमा अघि बढाएको छ, त्यसैगरी उसले आफ्नो मुलुकमा सचिवालय रहेको बिम्स्टेकलाई पनि महत्व दिएको छ । सार्कको राजधानी काठमाडौँको भन्दा बिम्स्टेकको राजधानी ढाकाको चहलपहल बढेको छ । बंगलादेश नेपालको आर्थिक विकास भन्दा निकै अघि बढेको छ । अझ भनौँ दक्षिण एसियाको प्रमुख आर्थिक शक्तिकै रुपमा बंगलादेश अघि बढेको छ ।

त्यही मुलुकमा राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली जहाज चार्टर गरेर राजकीय भ्रमणमा जाँदैछिन् । उनी सोमबार त्यसतर्फ जाने र मंगलबार फर्कने कार्यक्रम छ ।बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिद र प्रधानमन्त्री हसिनाको निमन्त्रणमा उनी त्यता जान लागेकी हुन् । उनै हमिदले सन् २०१९ को नोभेम्बरमा चार दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यसलगत्तै कोभिड-१९ को त्रासले एक वर्षदेखि  सामान्य र उच्चस्तरीय कुनै पनि भ्रमण हुन सकेको छैन् ।

पछिल्लो समय नियाल्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ- सार्कको राजधानी काठमाडौँको भन्दा बिम्स्टेकको राजधानी ढाकाको चहलपहल बढेको छ ।

सात वर्षअघि सम्म नेपालको बंगलादेशसँग निर्यात व्यापारमा पल्लाभारी थियो । नेपालले मुसुरोको दालका साथै यार्न, आलु, जडिबुटी, गहुँ समेत निकासी गर्थ्यो । तर अहिले बंगलादेशबाट आयात हुने वस्तुको सूची बढेसँगै नेपालको व्यापारघाटा चुलिएको छ । नेपालले बंगलादेशबाट आलु, गहुँदेखि जुस, जुट, तयारी पोशाक, प्लाष्टिकका भाडाकुँडा, ब्याट्रीदेखि कन्फेक्सनरी समेत आयात गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पहिलो आठ महिना (साउन-फागुन) मा बंगलादेशबाट नेपालले कूल ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको आयात गरेको छ भने ४० करोड ७३ लाख रुपैयाँको वस्तु निकासी गरेको छ । यो अवधिमा बंगलादेशसँगको नेपालको व्यापार घाटा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । त्यसलाई कम गर्न निर्यात बढाउने नै हो । त्यसतर्फ नेपालले खासै ध्यान दिन सकेको छैन । नेपाल र बंगलादेशबीच २४ वर्ष अघि काकडभिट्टा-फुलबारी-बंगबन्धु पारवहन मार्ग खुला त भयो तर त्यो प्रभावकारी बन्न सकेन वा बनाइएन । हुनत, महाभुकम्पको समयमा त्यही सडक भएर बंगलदेशले उपलब्ध गराएको राहत सामाग्री र खाद्यान्न भित्रिएको थियो । मालबाहक गाडी र बसहरू समेत त्यसअघि चल्थे पनि तर त्यो खासै प्रभावकारी बनेको छैन ।

बंगलादेशले नेपाललाई मोङ्ला बन्दरगाह प्रयोग गर्न स्वीकृत दियो तर त्यसको पनि उपयोग भएको देखिँदैन । रेल पारवहनका लागि भन्दै नेपाल-रोहनपुर (बंगलादेश)-सिंहाबाद (भारत) करिडोरको विषय यसै अलपत्र छ । मोटर भेहिकल सम्झौताले पनि आकार लिन सकेको छैन । हुनत नेपालबाट बंगलादेशले विद्युत खरिद गर्ने सम्मको विषय सहमति भएको छ । त्यो पनि सन् २०४० भित्र ९ हजार मेगावाट सम्म । यसो हेर्दा र सुन्दा आनन्द आउँछ तर खै त कार्यावन्यन तहमा कुरा अघि बढेको भन्ने आम नेपालीलाई लाग्छ ।

यस्ता भ्रमणमा जाँदा पनि अन्तरमन्त्रालय र विज्ञ छलफल आवश्यक थियो तर त्यता पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले खासै ध्यान दिन पाएनन् वा भ्रमणको विषय प्राथमिकतामा परेन । 

यो सबै कार्यावन्यनमा गए थप सहकार्य हुने र नेपाल पनि बंगलादेशसँगै आर्थिक विकासमा दौडने थियो । तर, त्यसमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । अहिलेको यो भ्रमणमा पनि नयाँ सम्झौता गरेर सम्वन्ध उचाईमा पुग्यो भन्दै गफ दिनुभन्दा भएका सम्झौतालाई कार्यावन्यनमा लैजान नेपालले जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि बंगलादेश र नेपाल दुवैले भारतसँग खुला छलफल गर्नुको विकल्प छैन । नेपाल र बंगलादेश स्थलमार्गबाट व्यापार गर्न भारतको सहयोग विना अपुरो हुन्छ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच सन् १९७८ देखि विभिन्न प्रकारको सहकार्य संयन्त्र बनेका छन् । सार्कमा सझा सहकार्य गरेका छन् । नेपाल बंगलादेश भुटान र भारतको बीबीआइएन पनि अघि बढेको हो । तर, कुनै पनि कार्यले आकार भने लिएको छैन । नेपाल र बंगलादेश दुवै मुलुक सार्क र विम्स्टेकमा रहेर सहकार्य गरिरहेपनि दुईपक्षीय सहकार्य जमेको देखिदैन । यद्यपि बैंकिङ, आर्थिक र बिमाको क्षेत्रका केही काम भएका छन् । त्यो निजी क्षेत्रको जोडवलमा भएका कार्य हुन ।

नेपाली विद्यार्थीहरु बंगलादेशमा असहजमा पर्दा दूतावास आँखामा पट्टी बाधेर र कानमा तेल हालेर बसेको हुन्छ । दूतावासले भन्छ, बुझेर आउनु पथ्र्यो । तर, बुझ्दा बुझ्दै चुकेर समस्यामा परेका नेपालीको लागि जनताको कर खाएर कूटनीतिज्ञको रूपमा रहेको एक प्रतिनिधि हुँ भन्‍ने भुल्छन । त्यहाँको विद्यार्थीको समस्या समाधानदेखि अन्य सहकार्यको काम अघि बढाउन नेपाली दूतावास पछिल्लो समय प्रभावकारी देखिएको छैन । यस्तो भ्रमण गराउँदैमा दुतावास सफल हुने होइन ।

नयाँ सम्झौताभन्दा पुराना सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ ।

वास्तविक समस्या चिर्ने र भएका समझदारीलाई कार्यावन्यनमा लैजान कामको नाइके नै दूतावास हुनुपर्छ । जनस्तरको सहकार्यदेखि व्यापारिक सहजताका लागि भएका सम्झौता कार्यावन्यन पनि अहिलेको पाटो हो । दुई वर्ष अघि नै दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता भएपनि त्यो लागू हुनसकेको छैन । पर्यटन आवत–जावतमा सहकार्य गर्नेदेखि कृषि सहकार्य, मल कारखाना लगायतको काम हुन सकेको छैन । मल ल्याउने विषयमा भएको माथापच्चिस जनताले देखेकै हुन् ।  

२०७६ को फागुन पहिलो साता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि नेपाल र बंगलादेशको तीनदिने भ्रमण गरेर सम्वन्ध थप उचाईमा पुगेको बताएका हुन । सहकार्य अघि बढ्ने बताए पनि त्यो उनले विमानस्थलमा बोलेपछि सिंहदरबार पसेपछि बिर्से, सायद । अहिले उनी पनि राष्ट्रपतिसँगै त्यता जाँदैछन् तर त्यो पहिला कार्यावन्यनमा आउन नसकेको विषयलाई यिनले कसरी सम्बोधन गर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ । फेरि कस्ता सम्झौता गर्छन र कुन प्रकारको उचाईको विषय उठाउँछन उनै परराष्ट्रमन्त्रीले त्यो पनि सुन्न बाँकी नै छ ।

विद्यार्थीको समस्या समाधानदेखि अन्य सहकार्यको काम अघि बढाउन ढाका स्थित नेपाली दूतावास पछिल्लो समय प्रभावहिन बनेको छ ।

यस्ता भ्रमणमा जाँदा पनि अन्तरमन्त्रालय र विज्ञ छलफल आवश्यक थियो तर त्यता पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्रीले खासै ध्यान दिन पाएनन् वा भ्रमणको विषय प्राथमिकतामा परेन । यद्यपि नेपालले यसपाला बंगलादेशसँग रोहनपुर (बंगलादेश)-सिंहवाद (भारत) को पारवहन प्रयोग गरेर तेश्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने विषय बंगलादेशसँग प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएको छ । यद्यपि, यी विषय बंगलादेशका तर्फबाट कत्तिको महत्वका साथ अघि बढ्ने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।