दृष्टिकोण परिर्वतन गरेपछि मात्रै कर्णाली समृद्ध बनाउन सकिन्छ

संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । स्थानीय तह र संघीय सरकार जोड्ने सेतुका रुपमा स्थापित प्रदेश सरकार तीन तहलाई जोड्नेभन्दा आफैँ जोडिन मुश्किल छ । सत्ताको रस्साकस्सीमा अल्झिएका प्रदेश सरकारमा कर्णाली पनि पर्छ । विकासका सबै पूर्वाधारमा पछाडि परेको र विकासका सूचकमा पनि कठिन मोडमा रहेको कर्णाली पछिल्ला चार वर्षमा सन्तोषजनक ढंगले अघि बढेको देखिदैन । त्यसमाथि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र नै धरापमा परेका बेला कर्णालीको अर्थतन्त्रको अवस्था झन् नाजुक छ । अहिले पनि पुर्वाधार निर्माण गर्न संघीय सरकारकै भरमा पर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको कर्णाली प्राकृतिक स्रोत साधनको पहुँचमा भएपनि प्रयोगमा खरो उत्रिन सकेको छैन । जलस्रोत, पर्यटन र कृषिमा प्रचुर सम्भावना बोकेको कर्णालीको अर्थतन्त्र सम्भावनामै सीमित रहेपनि नेता तथा मन्त्रीको आश्वासनमुखी भाषण भने झन् झन् चर्किदो छ । नेपालको जलविद्युत विकासमा कायापलट गर्ने महत्वाकांक्षी योजना बोकेको एमसीसी परियोजनाले पनि कर्णालीमा खासै प्रभाव पार्ने देखिदैन । त्यो भन्दा डरलाग्दो कर्णालीका नेताहरुको मानसिकता र केन्द्रबाट कर्णालीप्रति हेरिने दृष्टिकोण फेरिन सकेको छैन । यस्तोमा समृद्ध कर्णालीको सपना बोकेको कर्णाली प्रदेश सरकारको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवधारणा र आगामी योजना के कस्ता छन् त ? सुर्खेतमा कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजना विकासमन्त्री बिन्दमान बिष्टसँग इकागजका लागि विष्णु विवेक र जितेन्द्र थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संकटमा परेका बेला कर्णाली प्रदेशको आर्थिक अवस्था कस्तो अवस्थामा छ ? 

कर्णाली काठमाडौँको दृष्टि नपुगेको प्रदेशको राजधानीका रुपमा पनि परिचित छ । पुर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि हामी अत्यन्त पछि छौँ । जसको कारण आर्थिक गतिविधि बढाएर लिन्छ । हुम्लालाई अहिलेसम्म हामीले राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्न सकेका छैनौँ । ती जिल्लाका सबै ठाउँ यातायातको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । विद्युतीकरणका रुपमा हेर्दा पनि ३५ प्रतिशत मात्र विद्युतको पहुँचमा पुगेका छन् । सडक संजालको अवस्था पनि उस्तै छ । विकासको जे अवस्था छ त्यो अवस्थाबाट हेर्दा आर्थिक गतिविधि प्रचुर मात्रामा छन् भन्ने अवस्था छैन । अर्को जनताको अवस्था पनि दयनीय नै छ । त्यो कुरा डाटाले देखाएको छ । गरिबी, अशिक्षा, भोकमरीका रुपमा चिनिने गरेको कर्णाली सोझै भन्दा जहाँको त्यही जस्तो देखिन्छ । यही अवस्थाको बीचबाट अवस्थालाई सुधार गरेर अगाडी बढ्ने पर्यत्न हामीले गरिरहेका छौँ ।

कर्णाली काठमाडौँका कारण गरिब बनाइयो भन्ने आरोप लगाउनुहुन्छ, प्राय भनिरहनु पनि हुन्छ,  अब प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा धनी बनाउने योजना के के बनाउनु भएको छ ? 
प्रदेश सरकार बनिसकेपछि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने र जनताको आर्थिक अवस्था परिर्वतन ल्याउने उद्देश्यले काम गरिरहेका छौँ । खास गरि प्रदेशमा जुन उपलब्धता छ, त्यसैमा टेकेर अगाडी बढ्ने प्रयास ग¥यौँ । जस्तो वन क्षेत्रको जडीबुटी सम्बन्धी कामहरुलाई व्यवस्थित गर्न अगाडि बढ्यौँ । यो वर्षको कार्यक्रममा राखेर हामीले यसलाई जडिबुटी प्रशोधन गर्ने र त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने उद्धेश्यसहित त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । कृषिमा पनि हाम्रो प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा परिणत गराउन सक्छौँ । अन्य प्रदेशमा रासायनिक मलको चरम मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ तर, हाम्रो प्रदेशमा गर्नुहुन्न भन्ने उद्देश्य भन्दा पनि उपलब्धताको कमीले गर्दा रासायनिक मलको कम प्रयोग भएको छ । यस्लाई हामीले योजनाबद्धरुपमा अर्गानिक क्षेत्रका रुपमा विकास गरेर लैजान हामीलाई अनुकुलता छ । त्यसकारणले प्रदेशले अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने र यहाँबाट कृषि उत्पादनमा अर्गानिक गरेर बजारमा पठाउने हो भने रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्छन् भनेर यतातिर सोझिएका छौँ । त्यसपछि पर्यटकीय दृष्टिकोणले हेर्दा हामीसँग रारा, फोक्सुण्डोदेखि पानी माथि आगो बल्ने दैलेखको ज्वाला लगायत तमाम ठाउँहरु छन् । अरु थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ठाउँहरु पनि रहेका छन् । यति मात्र होइन हामीसँग विभिन्न पाटनहरु छाँगा छहराहरुलाई पर्यटकीय अवसरका रुपमा व्यवस्थित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसको लागि पनि हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ । 

तपाई अर्थमन्त्री भएपछि कर्णालीको पूर्वाधार विकास निर्माणमा कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ? त्यो पनि बजेटको हकमा ?
पुर्वाधारको मुलभुत रुपमा सडक सन्जालकै कुरा हो । हामीले हाम्रो कर्णाली प्रदेश राजधानीबाट सुदुरपश्चिमको चिसापानी जोड्ने गरी एउटा बाटोको काम गरिरहेका छौँ । जसले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि जोड्छ । त्यस्ले मुलभुत रुपमा भारतको नाकालाई पनि जोड्छ । छोटो दुरीका रुपमा हामीले यो काम गरिरहेका छौँ । अर्को कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोरको कामहरु भइरहेका छन् । त्यस्लाई व्यवस्थित र छिटोछरितो गर्न हामीले दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ । जिल्ला सदरमुकामबाट जो प्रदेश राजधानी सडक सन्जालको अभाव छ, हुम्ला र डोल्पाबाहेकको अरु जिल्लाबाट प्रदेश राजधानी जोड्नको लागि यी कामहरुलाई अगाडि बढाएका छौँ । रुकुम पश्चिमको सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने । सल्यान सदरमुकामदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने यी ठाउँहरुमा काम भइरहेको छ । त्यसपछि प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट छोटो दुरीमा बर्दियाको भुरी गाउँसम्म जोड्न तेलपानीदेखि तल्लो भु–भाग आरक्ष र अर्को प्रदेशको काम भइरहेको छ । हाम्रो प्रदेशको हिसाबले हेर्दा सुर्खेतदेखि तेलपानीसम्मको खण्डमा हामीले कामहरु गरिरहेका छौँ । यी सबै ठाउँबाट अन्तर प्रदेशका हिसाबले र विभिन्न जिल्लाको हिसाबले पनि प्रदेश राजधानीलाई जोड्नका लागि कामहरु भइरहेका छन् ।

हुम्ला यसै वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने सम्भावना कत्तिको छ ?
संघीय मन्त्रिपरिषद्मा यसैवर्ष हुम्लामा सडक पु¥याउने भन्ने बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएर सरकारले अगाडी बढाएकै छ । हामीले यहाँ भन्ने कुरा मात्र हो । किनकि संघीय सरकारको आयोजना भएका कारणले हामीले छिटो गर्नुस भनेर दबाब र आग्रह गर्ने भन्दा अरु विकल्प छैन । संघीय सरकारमा हरेक वर्ष यो वर्ष हुम्लामा मोटरगाडी पु¥याउने भन्ने हुन्छ । तर बजेट हेर्ने हो भने पुग्दो बजेट कहिले पनि राखिएको हुँदैन । थोरै बजेट राखेर मोटर गाडी हुम्ला पुग्दैनन् । त्यसैले हाम्रो काठमाडौसँगको असहमति वा विमति भनेपनि सन्तुष्टि भनेपनि के हो भन्दा कर्णालीलाई पर्याप्त मात्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । जुन नारामा सीमित छ । त्यसैले कर्णालीमा यो समस्या भइरहेको छ । विगतमा पनि त्यही भयो । आज पनि त्यही भइरहेको छ । कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन हुन सकेको छैन । यो दृष्टिकोट परिर्वतन हुन आवश्यक छ अनि मात्र भने र सोचेजस्तो कर्णाली बनाउन सकिन्छ । कर्णालीलाई आवश्यक पुग्दो बजेट विनियोजन नहुँदा कर्णालीका पुर्वाधार नहँुदा आर्थिक गविविधि बढेनन् । त्यसैले कर्णाली आत्मनिर्भर बन्न सकेन । कर्णाली विकास खाने प्रदेश हो भनेर भनिन्छ । माथिल्लो डोल्पामा ५० हजार बजेट दिएर कहिले विकास हुन्छ त ? यसरी कर्णालीलाई विकास खाने प्रदेश भनेर थोरै बजेट दिएर बदनाम गर्न पाइँदैन । 

स्थानीय तहको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिदै गर्दा प्रदेश सरकारले संघ र पालिकालाई राम्रोसँग जोड्नका लागि समन्वय गर्न सकेन भन्ने आरोप छ नि ?
कर्णालीको नागरिक भएको नाताले संघीयता खासगरी कर्णालीलाई नै चाहिएको महसुस भइरहेको छ । अहिले जति मात्रमा स्रोत आएका छन् ती सबै संघीयता आएपछि मात्र आएका छन् । अहिले तीन तहका सरकार भएका कारण बाध्यकारी भएर स्रोत आएका छन् । स्थानीय तहमा आउने अनुदान, प्रदेशमा आउने अनुदानहरु दिनै पर्ने शीर्षकहरुमा रहेको हुन्छ । यो हिसाबले हेर्दा संघियता कर्णालीलाई नै आवश्यक रहेको देखिन्छ । हाम्रो संघीयता भनेको समन्वयात्मक संघीयता हो । स्थानिय, प्रदेश र संघको समन्वयकारी भूमिकाबाट हामीले कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने हो । यसमा सबैको आ–आफ्नो तर्कहरु छन् । प्रदेशले संघ र स्थानीयसँग समन्वय गरेन भन्ने गुनासो होला । हाम्रो पनि कुरा के छ भने स्थानीयले जुनस्तरसम्म प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक थियो । त्यति गरेन भन्ने गुनासो छन् । संघले प्रदेशलाई जुन स्तरसम्म विश्वास गरेर संवैधानिक रुपमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने अवश्यकता थियो । त्यति गरेन भन्ने हाम्रो गुनासो छ । तर जो जसका जहाँ गुनासो भएता पनि यो पाँच बर्ष भित्रमा पाएका अनुभव सिकाई लिएर आगामी दिनमा थप व्यवस्थित गरेर, सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता सबैले बोध गर्नुपर्छ । यसलाई संस्थागत रुपमा समन्वयको ढाँचा, विधि के बनाउने भन्ने कुरालाई विकास गरेर लैजाने हो भने यसलाई थप प्रभावकारी बनाएर कार्य अगाडि बढाउन सक्छौँ । प्रदेश सरकार आफैमा एउटा नयाँ हुँदा केही कमजोरीहरु छन् । यसलाई हामी क्रमश अनुभवबाट शिक्षा लिदै सच्याउदै पूर्ण बनाएर जाने प्रतिबद्धता गर्छौँ  ।
 
जलस्रोतको धनी कर्णाली प्रदेशमा सर्वसाधारण नागरिक टुक्कीका भरमा बस्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म हुन्छ ? राजधानी सुर्खेतमै पनि अघोषित लोडसेडिङ जारी छ ?
अपर कर्णाली लगायतका ठुला योजना हामीसँग सोधेर व्यक्तिगत रुपमा त जवाफ दिन सकिएला । तर प्रदेश सरकारको हैसियतले जवाफ दिने ठाउँमा छैनौँ । ठुला आयोजनाहरु संघीय सरकारले यस्को अध्ययन गरेर यस्को निर्माण अगाडी बढाउनुपर्ने हो । तर कर्णालीको सबैभन्दा दुःखद कुरा के छ भने प्रसारण लाइनको समस्या छ । प्रसारणलाइन नहुँदा निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरु पनि प्रसारण लाइनका कारण रोकिने ढिलो हुने स्थिति बनिरहेको छ । १३२ केभीको प्रशारण लाइन त हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ । कुरै उही हो, फेरी काठमाडौले कर्णालीलाई कसरी हे¥यो भन्ने । कर्णालीलाइ फेरी पनि टुक्की नै बाल्नुपर्ने भयो नि । अहिलेसम्म प्रसारण लाइन बन्दैन हामीले धेरै पटक पनि अनुरोध गरिसक्यौँ । बर्दिया राष्टिय निकुञ्जबाट आउने भन्दा पनि हामीले कैलालीबाट जोडाँै न पनि भनेका छौँ । कैलालीबाट जोड्दा सरल हुन्छ । कैलालीबाट पश्चिम सुर्खेत जोड्ने हो भने जंगलको समस्या पनि हुँदैन । प्रशारण लाइन नहुँदा आयोजनाहरु अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । तर, पछिल्लो समयमा धेरै आयोजनाहरु अध्यन भएर अगाडी बढ्दा हामी पनि उत्साहित छौँ । कर्णालीको पानीको जुन स्रोत छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्ने ठाउँमा अपर कर्णालीको कथा छ । जगदुल्ला, लगायत अन्य अध्यन भएर बसेका छन् । निकट भविष्यमै निर्माणको पक्रियामा जाने भएकाले कर्णालीको पानीको सदुुपयोग हुनेबेला आएको छ । 

तपाई कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, कर्णालीमा शिक्षा सुधारका योजनालाई प्रदेश सरकारले कसरी अगाडि सारेको छ ?
प्रदेश सरकारको तर्फबाट विद्यालय तहलाई केही पुर्वाधार निर्माण गर्नु बाहेक अरु गर्नुपर्ने संवैधानिक रुपमा केही देखिदैन । शैक्षिक क्षेत्र सुधारको लागि पहिलो कुरा विद्यालयको नक्सानकन गर्नुपर्छ । कतिपय ठाउँमा यस्ता विद्यालयहरु छन् । जुन आफन्तलाई जागिर खुवाउनकै लागि संचालन गरिएका हुन्छन् । त्यसपछि पुर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । नेपाल सरकारको पनि नीति किन गलत छ भन्दा हरेका वर्ष ब्लक बाड्ने दुइ कोठे, चार कोठे बाड्छ । तेस्रो कुरा दरबन्दीमा ख्याल गर्नुपर्छ । पहिले नक्साङ्कन गर्ने घट्न पनि सक्छन् बढ्न पनि सक्छन् । त्यसपछि पुर्वाधार, दरबबन्दी फुलफिल गर्ने । तयसपछि रिजल्टको आधारमा शिक्षकहरुलाई किन पढाएनौँ भनेर कारबाही गर्ने । निजि स्रोतबाट राखेकाको पाँच हजार तलब छ पाँच वर्ष भइसक्यो त्यही पाँचहजार पनि उसले पाएको छैन । त्यस्तो व्यक्तिलाई किन पढाइनस् भनेर सरकारले प्रश्न गर्नेसम्म ठाउँ छैन । फेरी त्यही डालोमा थाइ शिक्षक पनि प¥यो । पाँच हजार लिएको छ पाँच वर्षसम्म तलब पाएको छैन । उसलाई केही भन्न मिल्दैन भन्न पनि केही आधार भेटनु प¥यो नि । त्यसलाई नभन्दा जो दरवन्दीवाला शिक्षक छ, त्यसलाई झनै केही भन्न मिल्दैन । यसरी शिक्षामा सुधार गर्न कसरी सकिएला ? त्यसले संघीय सरकारले पहिला त अधिकार र ऐन कानूनको कुरा टुंग्याउनुपर्छ ।

पश्चिम सुर्खेतमा सडकको अवस्था अहिले पनि नाजुक छ ? राम्रो बाटो बन्ने कहिले हो ? जुन तपाईको निर्वाचन क्षेत्र पनि हो ।
पश्चिम सुर्खेतको सन्दर्भमा सडक मुख्य कुरा हो । सुर्खेतदेखि गुटुसम्म टेण्डर भइसकेको छ । म पनि निर्वाचित भइसकेपछि अरु केही पनि नगरेर त्यही बजेट माग्ने । त्यो बाटो निर्माण नहुन्जेलसम्म अरुतर्फ ध्यान नदिएर अरु निर्वाचन क्षेत्रको पनि बजेट त्यही बाटोमा हालेर बाटो पिच गर्ने भन्ने मेरो उद्देश्य थियो र त्यही अनुसार छलफल पनि प्रारम्भ गरेको थिए । त्यसै बिचमा के भयो भने मदन भण्डारी राजमार्ग त्यही भएर जाने भनेपछि त्यसपछि झन राम्रो भयो । राष्टिय राजमार्ग भन्ने भएपछि हामील्े अरु काम गर्न सक्ने भयौँ भनेर अरु कामतिर लागियो । त्यो बाटोलाई बनाउन लागिएन किनकि मदन भण्डारी राजमार्गका रुपमा जाने भन्ने गएन  । तर आजसम्म मदन भण्डारी राजमार्गको टेण्डर नै भएन । चार वर्ष भइसक्यो ।  टेण्डर नगरेपछि अहिले बराहताल गाउँपालिका भित्रको खण्ड प्रदेश सरकारले टेण्डर गरेको छ । सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ । केही दिनपछि सम्झौता भएर निर्माण प्रक्रियामा जान्छ । त्यपछि पन्चपुरी नगरपालिकाको भित्रको खण्डमा सडक डिभिजनले टेण्डर गरेर सम्झौताको अन्तिम चरणमा छ । चौकुने गाउँपालिका भित्रको खण्ड बाँकी रहन्छ खास गरि मुख्य बाटोको हिसाबले मदन भण्डारी राजमार्गको आयोजनालाई टेण्डर गर्न भनेर आग्रह गरिरहेका छौँ ।